हरियाणा में फसल अवशेष (फाने) जलाने के मामलों को रोकने में कृषि विभाग की तैयारी कमजोर नजर आ रही है। इस सीजन शनिवार को रिकॉर्ड आग लगाने के 476 मामले सामने आए हैं। कार्रवाई के तौर पर अब तक कुल 561 किसानों की रेड एंट्री दी गई है।

रेड एंट्री के बाद नियमानुसार इसमें किसानों पर आगामी दो साल तक अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेचने पर रोक लग जाती है। पड़ोसी राज्य पंजाब में शनिवार को फसल अवशेष जलाने के 644 मामले आए हैं। हरियाणा में अभी तक सबसे ज्यादा 29 अप्रैल को फसल अवशेष जलाने के 376 मामले मिले।

शनिवार को इससे 100 मामले ज्यादा आए है। 27 अप्रैल को 345 मामले आए थे। सीजन में जींद, रोहतक और सोनीपत जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं। सबसे ज्यादा फसल अवशेष जलाने के 102 मामले जींद से आए हैं जबकि रोहतक के 60 और सोनीपत के 45 मामले मिले हैं। 

पंजाब की आबो-हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। दावों के विपरीत पंजाब में पराली कम जलने की बजाय अब रोजाना रिकार्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को पंजाब में पराली जलाने के 283 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो इस सीजन में अब तक के सबसे अधिक रहे। इन्होंने पिछले साल 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 में आज के ही दिन पराली जलाने के कुल मामले 219 सामने आए थे।

खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के अपने जिला संगरूर में बीते कुछ दिनों से रोजाना सबसे अधिक पराली जल रही है। बुधवार को भी संगरूर में सबसे अधिक 79 मामले सामने आए। इससे अब यहां पराली जलाने के मामले बढ़कर 170 हो गए हैं। इससे संगरूर पंजाब में पराली जलाने में तीसरे नंबर पर हो गया है।

जालंधर व खन्ना का एक्यूआई 236 क्यूबिक मीटर

पंजाब में पराली के लगातार जलने से आबो-हवा प्रदूषित होती जा रही है, जिससे लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। सीपीसीबी की ओर से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जालंधर व खन्ना का एक्यूआई बुधवार को 236-236 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में रहा। वहीं चार अन्य शहरों का एक्यूआई येलो जोन में दर्ज किया गया। इनमें पटियाला का एक्यूआई 179, मंडी गोबिंदगढ़ का 196, लुधियाना का 133 और रूपनगर का 121 दर्ज किया गया।

पराली जलाने के मामले में तरनतारन सबसे आगे

पंजाब में 296 मामलों के साथ जिला तरनतारन पराली जलाने में सबसे आगे है। तरनतारन के बाद सबसे अधिक 173 मामले जिला अमृतसर से, संगरूर से 170, फिरोजपुर से 123, पटियाला से 73, गुरदासपुर से 43, कपूरथला से 48, बठिंडा से 61, फाजिल्का से 16, जालंधर से 26, बरनाला से 28, लुधियाना से 17, मोगा से 18, मानसा से 28, फतेहगढ़ साहिब से 22, मुक्तसर से 17, फरीदकोट से 14, एसबीएस नगर से चार, होशियारपुर से सात, मालेरकोटला से 14 मामले सामने आए हैं। पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अब तेजी के साथ की जा रही है। पंजाब में 28 अक्तूबर तक 443 मामलों में 22 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 14 लाख 80 हजार रुपये की वसूली कर ली गई है। इसके साथ ही 331 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और 405 रेड एंट्रियां की गई हैं।

इंदौर में पराली जलाने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार रथ अभियान शुरू किया है।

इंदौर में खुले स्थानों पर कचरा जलाने के साथ-साथ फसल कटाई के बाद खेतों में पराली यानी नरवाई जलाने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय इन घटनाओं को लेकर लगातार दिशा-निर्देश जारी कर रहा है। साथ ही सभी जिलों की रैंकिंग भी की जा रही है और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सेटेलाइट डाटा की रिपोर्ट कलेक्टरों को भेजी जा रही है, ताकि वे अपने जिलों में इस पर कार्रवाई कर सकें। इंदौर में भी 186 स्थानों पर पराली और कचरे को जलाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनकी जानकारी सेटेलाइट डाटा के माध्यम से प्राप्त हुई है।

कलेक्टरों की कार्रवाई में रुकावट और सख्त दिशा-निर्देश
किसानों के विरोध के कारण कई जिलों के कलेक्टर पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जबकि केंद्रीय सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी लगातार इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्र किए गए सेटेलाइट डाटा के आधार पर संबंधित जिलों के कलेक्टरों को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है। इस डाटा में होशंगाबाद जिले में सबसे ज्यादा 292 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं मिली हैं। इसके बाद छिंदवाड़ा, सागर, उज्जैन और सिहोर जैसे जिलों में भी यह समस्या अधिक है। इंदौर जिले में भी 186 स्थानों पर कचरा और पराली जलाने के मामले सामने आए हैं।

प्रमुख सचिव पर्यावरण की सख्त निगरानी
प्रमुख सचिव पर्यावरण ने भी इस मामले पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी कलेक्टरों को आग की घटनाओं की रोजाना रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। साथ ही, इन घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। यह प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके।

किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार रथ अभियान
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने किसानों को जागरूक करने के लिए एक प्रचार रथ तैयार करवाया है, जो जिले के सभी विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में जाएगा। इस रथ के माध्यम से किसानों को अवशेष नरवाई यानी पराली के सुरक्षित प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर सिंह ने बताया कि 16 अप्रैल तक कृषि से जुड़े सभी मैदानी अधिकारियों, पटवारियों और पंचायत सचिवों के साथ मिलकर कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसानों से अपील की गई है कि वे पराली न जलाएं, क्योंकि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके बजाय पराली से भूसा और जैविक खाद बनाई जा सकती है। अन्यथा शासन के नोटिफिकेशन के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।

पंजाब में पराली जलाने पर 264 किसानों के लैंड रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। अब यह किसान भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। किसान सब्सिडी से भी वंचित रहेंगे। रेड एंट्री वाले किसान अपनी जमीन को न तो गिरवी रख सकेंगे और न ही इस पर लोन ले सकेंगे। यही नहीं जमीन को आगे बेच भी नहीं सकेंगे। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के चेयरमैन आदर्श पाल विग ने माना कि पांच नवंबर तक के प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 264 किसानों के लैंड रिकार्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार के लगातार जागरूक किए जाने के बावजूद किसान लगातार पराली जला रहे हैं। यह काफी चिंताजनक है। हालांकि, बीते दो सालों की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामले घटे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों में पराली जलाने का चलन और कम होगा। 

बीते करीब 10 दिनों से पंजाब में पराली जलाने के 27 फीसदी तक बढ़े हैं। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की ओर से बीते कई सालों से पराली को आग न लगाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। यहां तक कि इस साल किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी तक उपलब्ध कराई गई। बावजूद इसके किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिससे फैल रहा प्रदूषण पंजाब के साथ-साथ दिल्ली के लोगों की सांसों के लिए आफत बन रहा है।

1694 किसानों पर 45.53 लाख रुपये का जुर्माना

पंजाब में एक तरफ जहां पराली जलाए जाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार भी आरोपी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही है। पीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक पराली जलाने वाले 1694 किसानों के अब तक चालान काट कर उन पर 45.53 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चेयरमैन आदर्श पाल विग के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी किसान को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया कि किसान पराली में आग न लगाएं, बल्कि उपलब्ध खेतीबाड़ी मशीनों के जरिये पराली का प्रबंधन करके पर्यावरण को बचाने में सरकार का सहयोग करें।