सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद पर एक बार फिर पंजाब और हरियाणा आमने-सामने होंगे। केंद्र की मध्यस्थता में 9 जुलाई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एसवाईएल के मुद्दे पर अपने राज्यों की ओर से पक्ष रखेंगे।

केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि एसवाईएल विवाद का कोई हल निकाला जाए। यह बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में होगी। बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 13 अगस्त को एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र एसवाईएल विवाद पर पंजाब और हरियाणा के बीच सहमति बनाने के प्रयास में जुट गया है।

पंजाब-हरियाणा के बीच एसवाईएल के अलावा भी कई बार जल विवाद देखने को मिल चुका है। चाहे फिर बात बीते दिनों नंगल डैम से हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की मांग पर खड़े हुए विवाद से ही क्यों न जुड़ी हो। पंजाब के मुख्यमंत्री मान सतलुज-यमुना लिंक नहर पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पंजाब के पास किसी भी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है।

राज्य में 153 में से 115 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। जहां भूजल स्तर 400 से 600 फुट नीचे चला गया है। सीएम मान एसवाईएल के मुद्दे पर कई बार सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि यमुना का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, जोकि हरियाणा से यूपी से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जा रहा है।

एसवाईएल विवाद की जड़ 31 दिसंबर, 1981 के उस समझौते में है, जिसके तहत एसवाईएल नहर की योजना बनी थी और 1982 में निर्माण शुरू हुआ था। हालांकि 1990 में काम बंद हो गया। हरियाणा ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने 2002 में पंजाब को एक साल में नहर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया।

2004 में कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि यदि पंजाब निर्माण नहीं करता, तो केंद्र इसे अपने हाथों में ले। कैप्टन सरकार ने 2004 में जल समझौते रद्द कर दिए और 2016 में अकाली-भाजपा सरकार ने नहर के लिए अधिग्रहीत जमीन को डिनोटिफाई कर दिया था।

बीती तीन बैठकों में नहीं निकला कोई हल
एसवाईएल के मुद्दे पर 9 जुलाई को चौथी दौर की बैठक होगी। इससे पहले पंजाब और हरियाणा के बीच तीन बार बैठक हुई, लेकिन इनमें कोई हल नहीं निकला। पहली बैठक 18 अगस्त, 2020 और दूसरी 14 अक्टूबर, 2022 को चंडीगढ़ में हुई थी, जबकि तीसरी बैठक 4 जनवरी, 2023 को दिल्ली में तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मई में आदेश दिया था कि पंजाब और हरियाणा केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके इस विवाद का हल निकालें। इससे पहले सीएम मान नीति आयोग की पिछली बैठक में यमुना जल में अपने हिस्से की मांग उठा चुके हैं।

एसवाईएल नहर की मौजूदा स्थिति
एसवाईएल नहर के निर्माण का जो खाका तैयार किया गया है, उसमें 214 किलोमीटर में से 92 किलोमीटर नहर हरियाणा में बन चुकी है। पंजाब में एसवाईएल नहर का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। कई जगह एसवाईएल नहर के लिए खुदाई को मिट्ठी से भरा जा चुका है। पंजाब में कुल 122 किलोमीटर नहर के हिस्से का निर्माण होना है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2002 में हरियाणा के पक्ष में फैसला देते हुए पंजाब को समझौते के तहत नहर निर्माण के आदेश दिए थे, लेकिन 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में कानून पारित कर 1981 के समझौते को रद्द कर दिया। सुप्रीमकोर्ट ने इस कानून को 2016 में रद्द कर दिया और 30 नवंबर, 2016 को पंजाब में एसवाईएल के हिस्से पर स्टेटस को बनाए रखा।

वहीं, जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट करने की उनसे अपील की गई थी, लेकिन किसान उन्हें धरना स्थल से दूसरी जगह शिफ्ट करने का विरोध कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब सरकार डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए मनाने के दिए गए 20 दिसंबर के आदेशों के अनुपालन करने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। पंजाब के महाधिवक्ता, मुख्य सचिव और डीजीपी के आश्वासन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों का पालन करने और उचित कदम उठाने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब सरकार को किसी सहायता की जरूरत है तो केंद्र सरकार सभी आवश्यक सहायता मुहैया करवाएगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 दिसंबर को होगी।

आखिरी सांस तक लड़ेंगे लड़ाई
इससे पहले शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर पंजाब सरकार की उच्च स्तरीय टीम और चिकित्सा विशेषज्ञों ने पहुंच कर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में दाखिल होकर उचित इलाज कराने की अपील की थी। लेकिन डल्लेवाल ने सरकार की इस ऑफर को ठुकराते साफ कर दिया कि वह बड़े किसान नेता बनने के लिए यह लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यह किसानों व आने वाली पीढ़ियों के हकों की लड़ाई है, जिसे वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे।

डल्लेवाल की तबीयत ठीक नहीं
शुक्रवार को पटियाला रेंज के डीआइजी मनदीप सिंह सिद्धू, डीसी डॉ. प्रीति यादव, एसएसपी डॉ. नानक सिंह व अन्य की एक टीम ने डल्लेवाल से मुलाकात की। टीम में शामिल डाक्टरों ने डल्लेवाल को कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अधिकारियों ने किसान नेता से अपना आंदोलन जारी रखने के लिए कहा, लेकिन उनसे अपने स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक दवाएं और तरल पदार्थ लेने का आग्रह किया। उन्होंने किसान नेता को एक स्वयंसेवक के साथ राजिंदरा या फिर माता कौशल्या अस्पताल में स्थानांतरित करने का विकल्प भी दिया।

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। 25 मई से नौ दिन तक चलने वाले नौतपा के चलते भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में पारा 48-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने पंजाब व हरियाणा समेत छह राज्यों में पांच दिन के लिए लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। भीषण गर्मी और लू के चलते देश में अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है।

इस बीच शुक्रवार को बिजली की मांग 239.96 गीगावाट के साथ नई रिकॉर्ड पर पहुंच गई। पंजाब में 44.8 डिग्री के साथ बठिंडा सबसे गर्म रहा। इसके अलावा अमृतसर में 43.4 डिग्री, पटियाला में 43.6 डिग्री, लुधियाना में 42.2 डिग्री व फरीदकोट में 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में पारा पहले ही 44 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में अगले पांच दिन के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी दी है।

पंजाब में बारिश से भी नहीं मिली राहत
पटियाला। पंजाब में शनिवार को मौसम शुष्क रहने के चलते अधिकतम औसत तापमान में 1.1 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। इससे अब यह सामान्य से 3.6 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। 44.8 डिग्री के साथ बठिंडा सबसे गर्म रहा। शुक्रवार रात को पठानकोट, गुरदासपुर, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, लुधियाना में बारिश के चलते न्यूनतम तापमान में 3.9 डिग्री की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अभी भी यह सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक बना है। 

राजस्थान के फलौदी में पारा 50 डिग्री
राजस्थान का फलौदी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां शुक्रवार को तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, बाड़मेर में पारा 48.8 डिग्री दर्ज किया गया। जैसलमेर के पास भारत-पाकिस्तान सीमा पर पारा 53 डिग्री सेल्सियस रहा।

अब तक 60 की मौत
लू के चलते देश में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी हैं। अकेले राजस्थान में वीरवार से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। देशभर में हीट स्ट्रोक के 16,344 मामले सामने आए। अकेले 22 मई को 486 मामले दर्ज हुए।

केरल में 29 तक हो सकती है भारी बारिश
केरल में लगातार हो रही भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और पेड़ उखड़ गए हैं। कई जगहों पर बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। लगातार बारिश के कारण शनिवार को भी ट्रेनें देरी से चलीं। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य में 29 मई तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। उसने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों तथा पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम, पथानामथिट्टा, इडुक्की, कोट्टायम और अलाप्पुझा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

बिजली की मांग रिकॉर्ड 240 गीगावाट पर पहुंची, टूट सकता है रिकॉर्ड
बिजली मंत्रालय के अनुसार, बिजली की मांग शुक्रवार को 239.96 गीगावाट के साथ नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। वीरवार को यह 236.59 गीगावाट जबकि बुधवार को 235.06 गीगावाट थी। बिजली की मांग का सार्वकालिक उच्च स्तर 243.27 गीगावाट सितंबर 2023 में दर्ज किया गया था।

किसान आंदोलन के दौरान खनौरी-दातासिंह वाला बॉर्डर पर टकराव के दौरान युवा किसान शुभकरण की मौत के विरोध में शुक्रवार को हरियाणा और पंजाब में किसानों ने काला दिवस मनाया। किसानों ने जगह-जगह धरने दिए और काले झंडे लेकर रोष मार्च निकाला। किसानों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पुतले जलाकर रोष प्रकट किया। प्रतिष्ठानों पर काले झंडे लगाए गए।

वहीं, हिसार के खेड़ी चौपटा में धरने पर बैठे किसानों ने दोपहर दो बजे दातासिंह बॉर्डर जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने रोक लिया। किसान कच्चे रास्तों से निकलने लगे तो पुलिस ने वहां भी रोकने का प्रयास किया। इस पर पुलिस और किसानों में टकराव हो गया। किसानों के पथराव करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चलाए। इसमें दो डीएसपी व एसएचओ घायल हुए हैं। 20 से अधिक किसानों को भी चोट आई है। पुलिस ने किसान नेता सुरेश कौथ समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार किसान शनिवार सुबह 11 बजे एक बार फिर दिल्ली कूच कर सकते हैं।

इस बीच, हरियाणा पुलिस ने किसानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने का फैसला वापस ले लिया है। गुरुवार को पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसानों की संपत्ति कुर्क करने और खाते सीज कर रासुका के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही थी। अंबाला रेंज के आईजी कविराज सिवास ने शुक्रवार को फैसला वापस होने की जानकारी दी। वहीं, दातासिंह वाला व शंभू बॉर्डर पर शुभकरण को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर भी रणनीति बनाई गई। शुक्रवार को किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि दिल्ली कूच को लेकर अभी विचार-विमर्श किया जा रहा है।

शुभकरण के परिवार को एक करोड़ व बहन को सरकारी नौकरी की घोषणा, परिवार ने प्रस्ताव ठुकराया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को मृतक शुभकरण के परिवार को शुक्रवार को एक करोड़ रुपये और बहन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। वहीं, परिवार ने एक करोड़ की सहायता राशि व सरकारी नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर व जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उनके साथ शुभकरण का परिवार भी मौजूद था।

30 में से छह किसान जमानत पर रिहा, 24 को जेल भेजा

21 फरवरी को पानीपत से शंभू बॉर्डर जाते समय अंबाला में गिरफ्तार किए 30 किसानों में से छह को पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया। अन्य 24 को अंबाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।