पंजाब में निकाय चुनाव के दौरान इस बार वोट प्रतिशत 9.59 घट गया। साल 2021 में हुए चुनाव में ये वोट प्रतिशत 73.53 था जबकि साल 2026 में यह 63.94 प्रतिशत रह गया। इस बार मौसम का बड़ा असर देखने को मिला।

गर्मी की तल्खी के चलते बड़े शहरों में काफी मतदाता अपने घरों से ही नहीं निकले जबकि छोटे शहरों वाली नगर पंचायतों में अपेक्षाकृत अधिक वोटिंग हुई। जनादेश 29 को आएगा जिसके बाद साफ हो जाएगा कि किसे फायदा मिला है। 

इस बार बड़े शहरों वाले आठ नगर निगमों में वोट प्रतिशत 59.91 प्रतिशत रहा। कुल 1071403 मतदाताओं में से 641930 मतदाता ही वोट करने बूथों पर पहुंचे जबकि 429473 लोग मतदान करने नहीं आए। मध्यम शहरों वाले 75 नगर परिषदों में 2287637 में से 1488408 मतदाताओं ने वोट की जबकि 799229 मतदाता बूथों तक नहीं पहुंचे, लिहाजा वोट प्रतिशत 65.06 प्रतिशत रहा। छोटे शहरों वाली 19 नगर पंचायतों में 141643 में से 107903 मतदाताओं ने वोट किया। 33740 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। इनका वोट प्रतिशत 76.18 प्रतिशत रहा।

पिछली बार दलों के पास जितना वोट बैंक था, उससे अधिक प्राप्त करना इस बार सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। उधर चुनावी ट्रेंड देखें तो मतदाताओं का झुकाव डबल इंजन की सरकार के लिए ही रहता है क्योंकि वे जानते हैं कि अपने इलाकों के विकास के लिए उन्हें वहीं सरकार चाहिए जो सूबे का नेतृत्व कर रही हो। इतना ही नहीं जीतने वाले आजाद प्रत्याशी भी सरकार के पाले में ही चले जाते हैं ताकि उनके वार्डों में भी काम सुचारू रूप से बेरोकटोक हो सकें।

मानसा के मतदाता ज्यादा जागरूक

इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग मानसा नगर पंचायत (84.60 प्रतिशत) में हुई जबकि सबसे कम अमृतसर नगर पंचायत (53.06 प्रतिशत) दर्ज की गई। मानसा शहर के लोग वोटिंग को लेकर वाकई सजग रहते हैं क्योंकि साल 2021 में भी मानसा के मतदाताओं ने सबसे ज्यादा 82.99 प्रतिशत वोट किया था। इसके अलावा इस बार रूपनगर नगर पंचायत में भी 83.96 प्रतिशत, मलेरकोटला नगर पंचायत में 80.03 प्रतिशत, फाजिल्का में भी 80.22 प्रतिशत वोटिंग हुई यानी छोटे शहरों के मतदाताओं पर गर्मी की तल्खी का ज्यादा असर कम दिखा। बहुत कम मतदान वाले शहरों में फरीदकोट, गुरदासपुर, मोगा, मोहाली और तरनतारन शहर शामिल रहे। यहां मतदान 59 प्रतिशत के आसपास ही रहा। सभी जिलों में पिछली बार की अपेक्षाकृत कम मतदान ही देखने को मिला।

पंजाब के 105 नगर निकायों के चुनाव में नाम वापसी के बाद अब 9 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार छंटनी के बाद 10,096 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे लेकिन मंगलवार को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह संख्या घट गई।

अब आठ नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों की सीटों के लिए मुकाबला होगा। मतदान 26 मई को कराया जाएगा जबकि 29 मई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव को वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अहम माना जा रहा है। राजनीतिक दल इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। पिछले निकाय चुनाव में कांग्रेस ने सभी नगर निगमों पर कब्जा किया था लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार होने से मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है।

आयोग ने बताया कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है और मतदाता अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नाम वापसी के बाद बुधवार से सभी दल प्रचार अभियान तेज करेंगे। इस बीच विपक्ष ने कई जगह धक्केशाही और एनओसी में देरी की शिकायत भी उठाई। मजीठा में शिकायत के बाद आयोग ने एक कार्यकारी अधिकारी से अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया।

पंजाब में निकाय चुनाव में पांच नगर निगमों में से तीन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है। 44 नगर पंचायत में भी ज्यादातर पर आम आदमी पार्टी ही काबिज हुई है। पार्टी का कहना है कि यह चुनाव परिणाम उस भरोसे को मजबूत करता है, जिसके आधार पर राज्य में उनकी सरकार बनी है।

अभी पंजाब में विधानसभा के चुनावों को लेकर थोड़ा वक्त है, लेकिन जिस तरह से पंजाब में विधानसभा उपचुनाव, पंचायत चुनाव समेत निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है, उससे पार्टी बेहद उत्साहित है। इन्हीं चुनावों के परिणाम के आधार पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 2027 के चुनावों का पूरा रोड मैप भी तैयार करना शुरू कर दिया है।

शनिवार को हुए निकाय चुनावों की सफलता के बाद पार्टी को अपनी राजनीतिक राहों को और मजबूत करने का बड़ा आधार भी मिला है। हालांकि, निकाय चुनाव में अन्य राजनीतिक दलों के समीकरण जिस तरह से बिखरे उसका भी फायदा इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला है, लेकिन पार्टी कामना है कि राज्य सरकार की ओर से पंजाब में किए जाने वाले कार्यों को जनता ने स्वीकार किया है और उनको शहर की नुमाइंदगी भी करने की जिम्मेदारी दी है।

बेहद अहम हैं ये नतीजे
दरअसल निकाय चुनावों की जीत राज्य सरकार के कामों के आधार पर ही लगाई गई मुहर के तौर पर मानी जाती है। ऐसे में चार नगर निगम और बड़ी संख्या के नगर परिषद में सदस्यों का जीतना पार्टी का उत्साहवर्धन कर रहा है। पार्टी के रणनीतिकार भी अब इस चुनाव के नतीजों पर आगे की पूरी सियासी रणनीति की तैयारी करेंगे।

आगे की रणनीति बनाने में मददगार होंगे परिणाम
दरअसल पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी को उपचुनाव में लगातार जीत मिलती जा रही है। चाहे जालंधर पश्चिम में हुए विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर हाल में हुए चार विधानसभा सीटों के उप चुनाव के नतीजे। निकाय चुनाव से पहले ही पंचायत के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का दावा था कि उसके सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं।

हालांकि, पंचायत का चुनाव पार्टी के सिंबल पर तो नहीं था लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक साथ हजारों की संख्या में लोगों को शपथ दिलाई उससे उनका दावा मजबूत हुआ। अब निकाय चुनाव के परिणाम उनको आगे की रणनीति बनाने में भी मददगार होंगे।

बिखरे हुए विपक्ष का मिला लाभ
इन चुनावों के दौरान जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ रहा उसका भी फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कभी शहरों का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आता था, जबकि रूरल क्षेत्र में अकाली दल का दबदबा था। लेकिन इस गठबंधन के टूटने के बाद आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्र में एक बड़े वोट बैंक पर अपनी हिस्सेदारी कायम की है।

कम से कम पांच नगर निगम के चुनाव के परिणाम तो इस बात की तस्दीक करते ही है कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कई दल के हुए बिखराव का मजबूती से फायदा उठाया है। हालांकि प्रदेश में दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी कांग्रेस को भी निकाय चुनाव में झटका लगा है, लेकिन इसके पीछे सियासी दलील यह भी दी जा रही है कि ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। यही वजह रही थी कांग्रेस इस चुनाव में पीछे रह गई।

अभी करनी होगी मेहनत
हालांकि इन नतीजे के बाद 2027 का जिताऊ रोड मैप बनाने के लिए पार्टी को बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। दअरसल आमआदमी पार्टी की ओर से बिजली और राशन फ्री का वादा तो पूरा किया जा चुका है, लेकिन अभी भी हर महिला को मिलने वाला 1000 रुपए का वादा अधूरा है। ऐसे अब पार्टी अपनी ओर से उन सभी वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हालांकि सरकार और पार्टी की ओर से इस बात का भरोसा पहले भी जताया जा चुका है कि जल्द ही यह रूपए मिलने शुरू हो जाएंगे। वही आम आदमी पार्टी को विपक्षियों के बिखराव के बाद मिले समर्थन को भी सहेजने की बड़ी चुनौती होगी।

नामांकन रद्द होने का विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा व शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि उनके प्रत्याशियों को निशाना बनाया जा रहा है।

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने पांच नगर निगमों के लिए कुल 86 नामांकन जांच के बाद रद्द कर दिए हैं । इस संबंध में नगर निगम जालंधर के लिए कुल 5 नामांकन, नगर निगम लुधियाना के लिए 19 नामांकन, नगर निगम फगवाड़ा के लिए 1 नामांकन, नगर निगम अमृतसर के लिए 53 नामांकन और नगर निगम पटियाला के लिए 8 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं।

नामांकन रद्द होने का विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा व शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि उनके प्रत्याशियों को निशाना बनाया जा रहा है।