नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को शुरू हुए संसद के बजट सत्र का पहला चरण आज सम्पन्न हो गया और अब नौ मार्च को दूसरा चरण शुरू होगा। इस बार एक नई परंपरा रचते हुए एक फरवरी को आम बजट पेश किया गया जिसमें रेल बजट शामिल था।

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आठ दिन बैठकों वाले इस संक्षिप्त चरण का प्रारंभ दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को हुआ था। उसी दिन बाद में दोनों सदनों के पटल पर आर्थिक समीक्षा रखी गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फरवरी को लोकसभा में आम बजट 2017-18 पेश किया। 

इस बार आम बजट में ही रेल बजट को शामिल कर एक नयी परम्परा का सूत्रपात किया गया। आमतौर पर रेल बजट एवं आम बजट को फरवरी के अंतिम सप्ताह में संसद में पेश किया जाता है। किन्तु सरकार ने इस बार फरवरी के पहले ही सप्ताह में बजट पेश कर दिया ताकि इस वित्त वर्ष के अंत तक अगले वित्त वर्ष के बजट को संसद की मंजूरी दिलवायी जा सके।

आईयूएमएल के लोकसभा सदस्य एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ई अहमद का 31 जनवरी को देर रात निधन हो गया था। उनके सम्मान में दो फरवरी को लोकसभा की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। हालांकि दो फरवरी से राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई।

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लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर तीन फरवरी से चर्चा शुरू हुई। बाद में प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। लोकसभा और राज्यसभा में आम बजट पर भी चर्चा हुई। लोकसभा में वित्त मंत्री जेटली ने बजट चर्चा का जवाब दिया। 

राज्यसभा में आम बजट पर आज कांगे्रस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने चर्चा की शुरुआत की, जिसमें अन्य दलों के सदस्यों ने भी भाग लिया। उच्च सदन में यह चर्चा अधूरी रही। लोकसभा में विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों) की समाप्ति : विधेयक को भी चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।

लोकसभा ने सात फरवरी को मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक 2017 को चर्चा के बाद मंजूरी दी। राज्यसभा में इस विधेयक को कल चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। बजट सत्र का दूसरा चरण अब नौ मार्च को शुरू होगा और 12 अप्रैल तक चलेगा।

नई दिल्ली : श्रम संगठनों के लिए यह खबर राहत देने वाली है कि वित्त मंत्रालय जल्दी ही चालू वित्त वर्ष 2016-17 में भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65 फीसद ब्याज देने को मंजूरी दे देगा. इसका संकेत केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दिया है.

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इस बारे में श्रम मंत्री बंडारू ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के लिए ब्याज दर के मसले पर कोई मतभेद नहीं है. दत्तात्रेय ने बताया कि श्रम और वित्त मंत्रालय इस मामले में एकमत हैं.वित्त मंत्रालय में इस पर काम चल रहा है और वह खुद इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं.

बता दें कि दत्तात्रेय की अध्यक्षता वाली संस्था केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) ने सदस्यों को 8.65 फीसद ब्याज देने का फैसला किया था. पिछले चार वर्षो में यह सबसे कम ब्याज दर है.जबकि पिछले वित्त वर्ष 2015-16 में सदस्यों को 8.8 फीसद दिया गया. ईपीएफओ के करीब चार करोड़ सदस्यों को वर्ष 2013-14 में 8.75 फीसद और 2012-13 में 8.5 फीसद ब्याज दिया गया था.बाद में श्रम संगठनों के विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ द्वारा तय ब्याज दर को मंजूरी दे दी.