प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सात साल बाद फिर चार प्रतिशत खेल कोटा मिलेगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा, खेल कोटे को बहाल करने के लिए कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार इसे एक्ट के रूप में लाने के लिए विधानसभा के विशेष या मुख्य सत्र में विधेयक के रूप में लाएगी।

प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी की व्यवस्था कर चुकी है। शासनादेश के बाद इसके लिए खिलाड़ियों से आवेदन मांगे जा चुके हैं। उनके लिए विभिन्न छह सरकारी विभागों में नौकरी का रास्ता खुल चुका है। खिलाड़ियों को 2000 से लेकर 5400 ग्रेड वेतन तक की नौकरी मिलने जा रही है।

2016 से खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा लाभ
अब खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत खेल कोटा भी बहाल करने की तैयारी है। विभागीय मंत्री के मुताबिक, पूर्व में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत खेल कोटे को लेकर शासनादेश जारी हुआ था। हाईकोर्ट में इस पर आपत्ति के बाद वर्ष 2016 से खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य के खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे को बहाल किया जा सके, इसके लिए एक्ट के रूप में लाया जाएगा।

खेल मंत्री ने कहा, सरकार उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण कानून लेकर आई है। इसी तर्ज पर चार प्रतिशत खेल कोटा बहाल करने को लेकर काम किया जा रहा है। जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। विभागीय मंत्री ने कहा, प्रयास किया जा रहा कि उत्तराखंड में अगले साल राष्ट्रीय खेलों से पहले खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलने लगे।

राज्य के खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत खेल कोटा बहाल होना सरकार का विकल्प रहित संकल्प है। -रेखा आर्य, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री