नेपाल में नई सरकार ने एक ऐतिहासिक और व्यापक कदम उठाते हुए पूर्ववर्ती राजनीतिक और प्रशासनिक नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए पांच सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित कर दिया है।

2006 से 2025-26 तक की सभी संपत्तियों की जांच

यह आयोग 2006 (राजतंत्र समाप्ति के बाद) से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सार्वजनिक पद पर रह चुके सभी लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, तीन पूर्व राष्ट्रपतियों, 2005-06 के बाद के सभी प्रधानमंत्रियों (दो अंतरिम सरकारों सहित), मंत्रियों, संवैधानिक पदाधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों को शामिल किया जाएगा।

आयोग की जांच में आने वाले प्रमुख नामों में पूर्व राष्ट्रपति राम बरन यादव और विद्या देवी भंडारी, वर्तमान राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल, पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, पुष्प कमल दहल (प्रचंड), माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा शामिल हैं। साथ ही दो अंतरिम प्रधानमंत्री खिलराज रेग्मी और सुशीला कार्की भी इस जांच के दायरे में आएंगे।

शाह सरकार के अपने सहयोगियों पर भी जांच

नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के नेतृत्व वाली सरकार ने आयोग के दायरे को इतना व्यापक रखा है कि इसमें वर्तमान स्पीकर डोल प्रसाद अर्याल, कुछ वर्तमान मंत्री और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने जैसे उनके अपने राजनीतिक सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं। जांच मृत नेताओं की संपत्ति तक भी पहुंचेगी, जिससे गिरिजा प्रसाद कोइराला और सुशील कोइराला जैसे नेताओं के परिवार और राजनीतिक उत्तराधिकारियों पर भी नजर पड़ेगी।

युवा आंदोलन के बाद बना आयोग

यह आयोग मार्च 2025 में हुए चुनाव में आरएसपी की भारी जीत के कुछ हफ्तों बाद गठित किया गया है। यह जीत पिछले साल युवाओं के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद हुई थी।

कैबिनेट प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने कहा, “यह न्यायिक पैनल कानून और सबूत के आधार पर राजनीतिक पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगा। निष्पक्ष जांच सबूतों के आधार पर कानूनी मानकों के अनुसार की जाएगी। आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को सरकारी एजेंसियां लागू करेंगी।”

आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज राजेंद्र कुमार भंडारी कर रहे हैं।यह कदम नेपाल में लोकतंत्र स्थापना के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक वर्ग की अब तक की सबसे व्यापक संपत्ति जांच माना जा रहा है।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को राजनीति मुक्त करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। शनिवार रात जारी 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत स्कूलों और कॉलेजों में छात्र राजनीति पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कक्षा 5 तक की परीक्षाएं खत्म कर दी गई हैं और विदेशी नाम वाले संस्थानों को नेपाली नाम अपनाने का आदेश दिया गया है।

सरकार के नए फैसले के अनुसार, अब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े छात्र संगठनों की गतिविधियां पूरी तरह बंद होंगी। इन संगठनों को अपने दफ्तर 60 दिनों के अंदर कैंपस से हटाने होंगे।

इसकी जगह सरकार 90 दिनों के भीतर गैर-राजनीतिक स्टूडेंट काउंसिल या वॉयस ऑफ स्टूडेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। ये नए मंच सिर्फ छात्रों की समस्याओं, अधिकारों और जरूरतों पर काम करेंगे। सरकार का कहना है कि शिक्षा संस्थान अब राजनीति के अड्डे नहीं, बल्कि सिर्फ पढ़ाई के केंद्र बनेंगे।

कक्षा 5 तक कोई परीक्षा नहीं

शिक्षा सुधारों में एक अहम बदलाव यह है कि कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं। इससे बच्चों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और वे बिना तनाव के सीख सकेंगे।

सरकार ने उन स्कूलों और कॉलेजों को भी सख्त निर्देश दिए हैं जिनके विदेशी नाम जैसे ऑक्सफोर्ड, पेंटागन या सेंट जेवियर्स हैं, इन्हें इस साल के अंदर नेपाली भाषा में नाम बदलना होगा।

इसके अलावा, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए नेपाली नागरिकता की जरूरत नहीं होगी। दस्तावेजों की कमी के कारण अब किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी। यूनिवर्सिटियों को सख्त हिदायत दी गई है कि परीक्षाओं के नतीजे तय समय पर जारी किए जाएं।

पहले रिजल्ट में देरी की वजह से कई छात्रों को पढ़ाई बीच में छोड़कर विदेश जाना पड़ता था। सरकार का मानना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप ही शिक्षा में देरी और गड़बड़ी की मुख्य वजह रहा है।

नेताओं-अधिकारियों की संपत्ति जांच

एक्शन प्लान में शिक्षा के अलावा प्रशासनिक सुधार भी शामिल हैं। बड़े नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए 15 दिनों में कमेटी बनाई जाएगी। पहले 2006 के बाद के पदाधिकारियों की जांच होगी, उसके बाद 1991-2006 के मामलों पर नजर डाली जाएगी।

हर मंत्रालय को अपना काम तय समय में पूरा करना होगा और रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को देनी होगी। सरकार संविधान में संशोधन पर भी चर्चा के लिए 7 दिनों में पेपर तैयार करेगी।

पिछले साल काठमांडू में हजारों शिक्षकों ने बड़े प्रदर्शन किए थे। शिक्षा बिल के विरोध में देशभर के करीब 29 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए थे, जिससे लाखों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। शिक्षकों को डर था कि लोकल स्तर पर स्कूलों का नियंत्रण बढ़ने से राजनीति का असर और बढ़ जाएगा।

नेपाल की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से अस्थिर रही है। छात्र संगठन अक्सर आंदोलन करते थे, क्लास रुकती थीं, परीक्षाएं टलती थीं और रिजल्ट में देरी होती थी। बालेन शाह सरकार इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर शिक्षा को बेहतर और छात्र-केंद्रित बनाने की कोशिश कर रही है।

नेपाल में आम चुनावों से पहले, दो प्रमुख मधेशी दल – जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) – एकजुट हो गए हैं। महंता ठाकुर और उपेंद्र यादव ने संयुक्त बयान में बताया कि यह निर्णय देश की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य को मजबूत करने के लिए लिया गया है। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण समाज बनाना और संघवाद व सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को सुदृढ़ करना है।

नेपाल के आम चुनावों के मद्देनजर, दो प्रमुख मधेशी दलों ने रविवार को एकजुट होने का निर्णय लिया है। जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) के नेता महंता ठाकुर और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) के नेता उपेंद्र यादव ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर इस एकीकरण की घोषणा की।

दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि संगठनों के एकीकरण का निर्णय देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने और संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को समझने के बाद लिया गया है।

संयुक्त बयान में क्या कहा गया?

दोनों अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों दलों के एकीकरण का निर्णय एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसमें संघवाद, पहचान, अनुपात आधारित समावेशिता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को मजबूत किया जाएगा। आवश्यक चर्चाएं और प्रक्रियात्मक मामलों पर बाद में चर्चा की जाएगी।

नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) आज अपना नया शीर्ष नेतृत्व चुनेगी। पार्टी का 11वां महासम्मेलन आंतरिक संकट और नेतृत्व परिवर्तन की मांगों के बीच हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए के. पी. शर्मा ओली और ईश्वर पोखरेल के बीच मुकाबला है। मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के जरिए होगा, जिसमें करीब 2,260 प्रतिनिधि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) मंगलवार को अपना नया शीर्ष नेतृत्व चुनेगी।

यह चुनाव पार्टी के जारी 11वें महासम्मेलन के दौरान होगा, जो आंतरिक संकट और नेतृत्व परिवर्तन की मांगों के बीच आयोजित किया जा रहा है। काठमांडू के भृकुटीमंडप में रविवार से शुरू हुए इस महासम्मेलन के बंद सत्र में सोमवार को पार्टी अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए।

ईवीएम के जरिए होगा मतदान

पार्टी सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के जरिए मतदान होगा, जिसमें करीब 2,260 प्रतिनिधि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

किन नेताओं के बीच है मुकाबला?

पार्टी अध्यक्ष पद के लिए मौजूदा अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली और वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल के बीच मुकाबला है। ओली लगातार तीसरी बार पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की कोशिश कर रहे हैं।

नेपाल निर्वाचन आयोग ने 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उम्मीदवार 20 जनवरी को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे समाप्त होगा।

नेपाल के निर्वाचन आयोग ने पांच मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव का कार्यक्रम रविवार को जारी कर दिया। उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए 20 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक नामांकन दाखिल करना होगा।

उम्मीदवारों की सूची उसी दिन शाम पांच बजे के बाद प्रकाशित की जाएगी। किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने का समय 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक निर्धारित है।

23 जनवरी को प्रकाशित होगी उम्मीदवारों की लिस्ट

अगले दिन उम्मीदवारों की सत्यापित सूची प्रकाशित की जाएगी। जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, वे 23 जनवरी को दोपहर एक बजे तक ऐसा कर सकते हैं।

इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची उसी दिन दोपहर तीन बजे के भीतर प्रकाशित की जाएगी और उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया जाएगा। चुनाव पांच मार्च को होंगे। मतदान सुबह सात बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे समाप्त होगा।

ओली ने कहा, संसद की बहाली के लिए प्रदर्शन जारी रखेंगे

अपदस्थ प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मा‌र्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए दबाव बनाने हेतु देशभर में जन प्रदर्शन जारी रखेगी।

भक्तपुर जिले में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए ओली ने कहा कि हमने जन प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह रुकेगा नहीं। और मजबूत ही होगा। 12 सितंबर को जेन जी आंदोलन द्वारा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद सदन भंग कर दिया गया था।नेपाल में आम चुनाव का कार्यक्रम जारी, 20 जनवरी को नामांकन