नीतीश सरकार का दावा है कि पत्रकारों को पेंशन की राशि जितनी बिहार में मिलती है, उतनी किसी अन्य राज्यों में नहीं मिलती है। विपक्ष का कहना है कि पेंशन के लिए जो शर्तें हैं, उनमें कुछ छूट देनी चाहिए। इसी बात को लेकर आप माले के विधायक और मंत्री विजय चौधरी के बीच जिरह हो गई। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर क्या-क्या हुआ?

बिहार विधानसभा में सोमवार को पत्रकार पेंशन सम्मान योजना पर नीतीश सरकार घिर गई। विपक्ष की ओर भाकपा माले के विधायक अजय कुमार ने इस मामले पर सरकार से सवाल पूछा। इस पर मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। लेकिन, माले विधायक ने पेंशन के लिए लागू के गई शर्तों को लेकर फिर से सवाल पूछ दिया। उन्होंने जेपी सेनानियों की तरह ही पत्रकारों के लिए कमेटी बनाने की बात कही। इसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में भी लागू है। इस पर माले विधायक संतुष्ट नहीं हुए। बात में विधानसभा अध्यक्ष को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सरकार के विचार करने की बात कहकर माले विधायक को चुप करा दिया। अब यह मामला सुर्खियों में है। सदन में पत्रकार पेंशन के मामले पर क्या-क्या हुआ अमर उजाला आपको जस के तस पढ़ा रहा है…

मंत्री विजय चौधरी ने पत्रकारों की पेंशन के मुद्दे पर क्या कहा?
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने पत्रकारों की पेंशन के मुद्दे पर कहा कि पेंशन के लिए जो पात्रता (अनुमान्यता) की शर्तें निर्धारित हैं, वे केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी लागू हैं। 20 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। टीडीएस और पीएफ बीस वर्षों की नौकरी का प्रमाण होते हैं। यदि किसी पत्रकार ने 20 वर्ष की सेवा की है, तो जिस संस्थान में उन्होंने कार्य किया है, उसका प्रमाण प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पारदर्शिता के लिए है। मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार सरकार जितनी पेंशन राशि देती है, उतनी किसी अन्य राज्य में नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, योजना का लाभ पा रहे पत्रकारों के असमय निधन के बाद फैमिली पेंशन की जो राशि दी जाती है, वह भी अन्य राज्यों में उपलब्ध नहीं है।

माले विधायक ने पूछा सरकार से सवाल
इसके बाद विभूतिपुर से माले विधायक अजय कुमार ने कहा कि पत्रकार जीवन भर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सेवा करते हैं। बिहार के कई प्रखंडों और जिलों में पत्रकार बिना टीडीएस कटौती और पीएफ सुविधा के विभिन्न संस्थानों के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार में केवल 75 पत्रकारों को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। क्या बिहार में सिर्फ 75 पत्रकार ही हैं? उन्होंने कहा कि पीएफ और टीडीएस कटौती की शर्त कंपनियों पर निर्भर करती है। मेरा प्रश्न है कि जिस तरह जेपी सेनानियों की तरह पत्रकारों की कमेटी (विधानसभा के अंदर ही) बनाकर, पत्रकारों की पुष्टि करवाकर सरकार उन्हें पेंशन सरकार देना चाहती है या नहीं?

सरकार ने संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं लगाई है
इस पर मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया कि जेपी सेनानियों और पत्रकारों को पेंशन देने की योजनाओं की शर्तें अलग-अलग हैं, क्योंकि दोनों श्रेणियां समान नहीं हैं। जेपी आंदोलन के प्रतिभागियों को बाद में पेंशन दी गई थी, जो एक अलग संदर्भ था। जिस वक्त आंदोलन चला, उस वक्त तक की बात है। वह दूसरी बात है। उन्होंने माले विधायक से कहा कि आप कम संख्या में पत्रकारों को पेंशन देने की जो बात कह रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सरकार ने संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं लगाई है। मेरा कहना है कि कम से कम सेवा अवधि की अनुमान्यता की सभी राज्यों में ऐसा ही है। सरकार पत्रकारों के प्रति पूरा सम्मान भाव रखती है इसलिए यह योजना शुरू हुई है। बिहार में दी जाने वाली पेंशन राशि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। इसके बाद माले विधायक ने फिर से मंत्री से सवाल पूछा कि सरकार ने पत्रकारों को पेंशन देने के लिए जो शर्ते लागू की है, उसमें कुछ छूट देगी या नहीं? इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विचार करेगी।

बिहार में आईटी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए सीएम नीतीश कुमार की सरकार बिहार आईटी नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। सूचना एवम प्रावैधिकी मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि बिहार में आईटी के क्षेत्र में बिहार सरकार करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है। बिहार में आइटी की क्रांति आएगी। आज देश ही नहीं विदेशी कंपनी बिहार की ओर देख रही है। हमलोग स्टार्टअप पॉलिसी जल्द लाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से युवाओं को स्व रोजगार का अवसर मिलेगा। 

आईटी मंत्री ने कहा कि बिहार आईटी नीति 2024 सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों के सहयोग से तैयार की गई है। यह नीति आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम सेक्टर में निवेश के लिए बिहार को अपने पहले विकल्प के रूप में चुनने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज प्रदान करती है।

जानिए आईटी पॉलिसी के बारे में…

आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि आईटी पॉलिसी 2024 में निवेशकों को पूंजी निवेश सब्सिडी के अंतर्गत पांच करोड रूपये के न्यूनतम फिक्सड कैपिटल इनवेस्टमेंट पर 30 प्रतिशत एकमुश्त कैपेक्स सपोर्ट मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रूपये होगी। स्वीकृत परियोजना पर वार्षिक ब्याज दर में 10% तक की छूट 5 वर्षों तक मिलेगी। 

इसके अलावा आईटी पॉलिसी 2024 में लीज रेंटल सब्सिडी के तहत लीज पर लिए गए कार्यालय अथवा व्यवसायिक स्थल से संचालित होने वाली इकाईयों को वार्षिक लीज किराये की राशि का 50 प्रतिशत 5 वर्षों तक भुगतान की जाएगी। इतना ही नहीं वार्षिक विद्युत विपत्र के 25% राशि की प्रतिपूर्ति पांच साल तक की जाएगी।

रोजगार सृजन सब्सिडी के तहत मिलेगा यह लाभ

आईटी विभाग के सचिव ने यह भी कहा कि रोजगार सृजन सब्सिडी के तहत नियोक्ता के द्वारा ईपीएफ एवं ईएसआई में जमा की गयी राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 5 वर्षों तक की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा पांच हजार रुपए प्रति कर्मचारी प्रति माह होगी। इसके अलावा वैसी मेगा इकाईयां जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो, अथवा राज्य में कम से कम 1000 प्रत्यक्ष आईटी रोजगार का सृजन कर रही हो, उनके लिए टेलर मेड पैकेज बनाए जाएंगे। यह नीति आईटी क्षेत्र के अलावा विभिन्न उभरते प्रक्षेत्रों जैसे डेटा सेंटर, एनिमेशन, आईटी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स, बिग डेटा एवं एनेलिटिक्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजिस, ड्रोन मेन्युफैक्चरिंग इत्यादि को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है।

नीतीश कुमार सरकार ने 26 IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया है। इसमें पांच जिलों के जिलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारी शामिल हैं। बिहार सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है।

इन जिलों के जिला पदाधिकारियों का हुआ है प्रमोशन 
प्रोन्नत होने वाले जिला पदाधिकारियों में लखीसराय जिला के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार, शिवहर के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी पंकज कुमार, नवादा के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा, पश्चिम चंपारण बेतिया के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय, जमुई के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी राकेश कुमार

डीएम के अलावे इन पदाधिकारियों का भी हुआ है प्रमोशन 
पांच डीएम के अलावे इन पदाधिकारियों का भी प्रमोशन किया गया है, जिसमें बेगूसराय के बंदोबस्त पदाधिकारी विजय कुमार सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव एस. एम. कैसर सुल्तान, निर्वाचन विभाग के अपर सचिव सह संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार साहू, भवन निर्माण के तदेन संयुक्त सचिव सुमन कुमार,  बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के सचिव दुर्गानंद झा, शिवहर के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी राम शंकर, योजना एवं विकास विभाग के तदेन संयुक्त सचिव विनय कुमार, राज्यपाल सचिवालय के तदेन संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, निःशक्तता के तदेन निदेशक रमेश कुमार झा, आपदा प्रबंधन विभाग के तदेन निदेशक राजेश चौधरी, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पदेन संयुक्त सचिव गजेंद्र कुमार मिश्रा, पर्यटन विभाग के तदेन निदेशक यशस्पति मिश्र, चकबंदी बिहार के तदेन निदेशक सर्व नारायण यादव, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के तदेन निदेशक वीरेंद्र प्रसाद, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार ठाकुर, खान के निदेशक मोहम्मद नैयर इकबाल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तदेन निदेशक नवल किशोर, बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण, खगड़िया जिला के तदेन बंदोबस्त पदाधिकारी कपिलेश्वर मंडल और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव मिनेंद्र कुमार भी शामिल हैं।

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