बिहार समेत 10 राज्यों के सीएम नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में हिस्सा लिया। मगर माइक बंद करने का आरोप लगा बैठक से बाहर निकल आईं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बैठक से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बैठक में हिस्सा नहीं लेने वाले राज्यों का ही नुकसान है।

नई दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने जानकारी दी कि शासी परिषद की बैठक में बिहार और केरल समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। वहीं 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल ने बैठक में हिस्सा लिया। विधानसभा सत्र में व्यस्त होने के कारण बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हो सके।

बैठक में हिस्सा नहीं लेने वालों का नुकसान
बीवीआर सुब्रमण्यम बताया कि बैठक में शामिल नहीं होने वालों में राज्यों में बिहार, केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी शामिल हैं। सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर उन्होंने भाग नहीं लिया तो यह उनका नुकसान है।

गरीबी को खत्म पर चर्चा
बीवीआर सुब्रमण्यम ने बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को खत्म करने पर चर्चा हुई। राज्यों के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और उसमें कैसे योगदान दिया जा सकता है? इसको लेकर ही यह बैठक आयोजित की गई थी। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रतिक्रिया मिलने के बाद आयोग अगले 45 दिनों में ‘विजन इंडिया एट 2047’ दस्तावेज को अंतिम रूप देगा।

ममता के दावे पर सीईओ ने क्या कहा?
ममता बनर्जी के दावे पर सीईओ ने कहा कि उन्होंने दोपहर के भोजन से पहले बोलने का मौका देने का अनुरोध किया था। इसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि राज्यों के नाम के हिसाब से उनकी बारी दोपहर में आती। जब ममता बनर्जी का समय समाप्त हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बस माइक थपथपाया। इस पर उन्होंने बोलना बंद कर दिया और बाहर चली गईं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी बैठक में शामिल थे।

एफडीआई के लिए प्रतिस्पर्धा करें राज्य
बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का जिक्र करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि राज्य एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के लिए प्रतिस्पर्धा करें, ताकि निवेश सभी राज्यों तक पहुंच सके। बैठक में आबादी के प्रबंधन और गरीबी को समाप्त करने पर भी चर्चा हुई।

गांव स्तर पर गरीबी से निपटने की जरूरत
सुब्रमण्यम के मुताबिक प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राज्य जिलों को मजबूत बनाने पर अधिक खर्च करें, ताकि वे विकास को गति दे सकें। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए प्राथमिकता के आधार पर गरीबी को खत्म करने का सुझाव दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें गरीबी से गांव के स्तर पर निपटने की जरूरत है। आकलन के बाद गांवों को ‘गरीबी से मुक्त’ गांव घोषित किया जा सकता है।

विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-लिबरेशन ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से केंद्र के इनकार से पैदा हुई शर्मिंदगी के कारण नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए।

भाकपा (माले)-एल ने विशेष पैकेज पर ‘भ्रामक’ दावों के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की आलोचना की और अगले महीने विरोध मार्च निकालने की घोषणा की। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर जनता दल (यूनाइटेड) के नेताओं ने चुप्पी साधे रखी।

मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए पटना में पार्टी की बैठक की। बिहार विधानसभा में भाकपा (माले)-लिबरेशन के नेता महबूब आलम ने कहा, ‘‘मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार के इनकार के कारण मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए।”

लोकसभा चुनावों के बाद जद (यू) ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की थी, जिसमें विशेष दर्जे की नयी मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से चूक गई थी और सहयोगी दलों पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है।

आज होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लेने का फैसला किया है। पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों-कर्नाटक के सिद्दरमैया हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि वे बजट में अपने राज्यों के प्रति पक्षपात के कारण नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष निकाय है। इसमे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

विपक्षी दलों के कई सीएम नहीं लेंगे भाग
पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। शनिवार को होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लेने का फैसला किया है। कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों-कर्नाटक के सिद्दरमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि वे बजट में अपने राज्यों के प्रति पक्षपात के कारण नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेंगे।

इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे बैठक में शामिल
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एमके स्टालिन, केरल के सीएम और माकपा नेता पिनराई विजयन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब और दिल्ली सरकारों ने भी बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

बैठक का ये है उद्देश्य
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत के लिए विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श होगा।

नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार नहीं करेंगी ममता
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि वह 27 जुलाई को दिल्ली में नीति आयोग की होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगी। इससे इन अटकलों पर विराम लग गया कि कहीं ममता भी आइएनडीआइए के अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह बैठक का बहिष्कार तो नहीं करेंगी।

दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में ममता ने कहा कि अगर मुझे बैठक में गैर राजग शासित राज्यों के प्रति भेदभाव के अलावा बंगाल और उसके पड़ोसी राज्यों को विभाजित करने की साजिश व भेदभावपूर्ण बजट प्रस्तावों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का मौका मिला, तो मैं ऐसा करूंगी। वरना मैं बैठक से बाहर चली जाऊंगी।

ममता ने कही ये बात
ममता ने कहा कि मुझसे बैठक से सात दिन पहले अपना लिखित भाषण भेजने के लिए कहा गया था, जो मैंने भेज दिया। यह केंद्रीय बजट पेश होने से पहले की बात है। ममता ने कहा कि हेमंत सोरेन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। हम उनकी (जो मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे) ओर से बोलेंगे जो वहां मौजूद नहीं होंगे।

दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज 27 जुलाई को होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। PM मोदी नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लेकिन, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे।

बिहार के पांच दिग्गज नेता होंगे शामिल
बिहार की ओर से पांच दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के अलावा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैठक के लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अधिकृत किया था, लेकिन उन्हें बैठक में बैठने की इजाजत नहीं मिली। क्योंकि बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री के बैठने का नियम है।

भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने पर चर्चा होगी
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 पर चर्चा होगी। भारत को विकसित बनाने में राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। नीति आयोग का कहना है कि देश 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी होंगी शामिल
बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। बनर्जी ने शुक्रवार को पत्रकारों से संबोधन करते हुए कहा था कि वह केंद्रीय बजट 2024-25 में विपक्षी शासित राज्यों के प्रति हुए भेदभाव को लेकर अपना पक्ष रखेंगी। बता दें कि इस बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया है, इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड शामिल हैं।

सीएम धामी ने कहा कि नीति आयोग से हम निवेदन करेंगे कि करोड़ों लोगों की व्यवस्था के लिए हमें केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए। कहा कि हमारी जितनी जनसंख्या है, उससे आठ गुना अधिक देशभर से लोग यहां आते हैं। चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, अन्य धार्मिक यात्राओं में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए हमें व्यवस्था करनी होती है।

केंद्रीय बजट में फ्लोटिंग पॉपुलेशन के हिसाब से केंद्रीय सहायता का प्रावधान न होने से राज्य में कुछ मायूसी भी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य के जिन मुद्दों के लिए केंद्रीय सहायता अनुरोध किया था, उसमें फ्लोटिंग पापुलेशन का विषय भी प्रमुखता से शामिल था, लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ।

इधर,मुख्यमंत्री ने इस विषय को नीति आयोग के समक्ष रखने का फैसला किया है। कहा, हमारी जितनी जनसंख्या है, उससे आठ गुना अधिक देशभर से लोग यहां आते हैं। चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, अन्य धार्मिक यात्राओं में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए हमें व्यवस्था करनी होती है। नीति आयोग से हम निवेदन करेंगे कि करोड़ों लोगों की व्यवस्था के लिए हमें केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए।

कहा, राज्य के हजारों कर्मचारी नई पेंशन योजना में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। हर साल उत्तराखंड भीषण वनाग्नि का सामना करता है। इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से वनाग्नि और आपदा में हाईवोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को होने वाली क्षति को एसडीआरएफ के मानकों शामिल करने का अनुरोध किया था। इसका भी बजट में जिक्र नहीं हुआ।

वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रांश बढ़ाने की आस अधूरी
सरकार दुर्गम क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजना में दो करोड़ प्रति मेगावाट के हिसाब से वाइबिलिटी गेप फंडिंग के प्रावधान की उम्मीद कर रही थी, बजट में इसका भी उल्लेख नहीं हुआ। इसके अलावा मनरेगा के मानकों में छूट और वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रांश को बढ़ाकर 200 से 500 करने की मांग भी अधूरी रह गई।

बजट में सरकार ने ऋषिकेश-उत्तरकाशी और टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन प्रोजेक्ट, सौंग बांध परियोजना के लिए विशेष प्रावधान की उम्मीद बंधी थी, जो पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा ग्रीन बोनस, भूस्खलन वाले क्षेत्रों के उपचार के लिए शोध केंद्र, पीएमजीएसवाई की तर्ज पर जल जीवन मिशन में मरम्मत के लिए वित्तीय प्रावधान का भी बजट में जिक्र नहीं हुआ।

नौ प्राथमिकताओं में पर्यावरणीय चिंता न के बराबर
सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल कहते हैं कि बजट में नौ प्रमुख प्राथमिकताओं में गंभीर पर्यावरणीय और जलवायु चुनौतियां बेहद कम या न के बराबर जिक्र है। उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम के लिए जरूर आश्वासन है, लेकिन भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। उत्तराखंड के लिए ग्रीन बोनस या फ्लोटिंग पापुलेशन के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया। रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले देश के 147 जिलों में सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित हैं। उम्मीद थी कि बजट में उत्तराखंड के लिए कुछ ग्लेशियर या भूस्खलन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

उत्तराखंड में 95,000 करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाओं की बात होती है। हिमालयी राज्यों ने मिलकर हिमालय मंत्रालय की भी मांग की थी। बजट में इन मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। आने वाले समय में जीईपी के आंकड़े भी उपलब्ध होंगे। उत्तराखंड सरकार को पता लगाना चाहिए कि हर बार उनकी ग्रीन बोनस को अपीलें क्यों विफल हो रही हैं। सिंचाई व बाढ़ न्यूनीकरण सेक्टर में बिहार के लिए 11500 करोड़ रुपये का स्पष्ट आवंटन है। बजट में हमारे प्रदेश के पिछले वर्ष 2023 की आपदा के लिए सहायता पैकेज का उल्लेख है, किंतु सहायता राशि नहीं है। यह अधिक स्पष्ट होता अगर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए भी बिहार की तरह आपदा सहायता राशि घोषित की गई होती।