प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक की गई। बैठक के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पीएम मोदी से मुलाकात की।

नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जो ‘ऐतिहासिक परिवर्तन’ ला सकता है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आगे ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने ‘टीम इंडिया’ की तरह काम किया है। उन्होंने जीएसटी लागू करने को इसका प्रमुख उदाहरण बताया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य विभाजन, विशेष श्रेणी दर्जा और पोलावरम परियोजना से संबंधित मुद्दों को उठाया। इस दौरान नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा भी उठाया गया।

सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की मीटिंग में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्या का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। यही नहीं नीतीश कुमार ने बिहार के लिए भी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग नीति आयोग की बैठक में रखी।