गुरुकुल नारसन में बिजली घर से बिजली चोरी, स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ के मामले में यूपीसीएल मुख्यालय ने एक जेई, एक प्रभारी अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया है। दोनों को अलग-अलग मुख्य अभियंता कार्यालय अटैच किया गया है। यूपीसीएल मुख्यालय ने मुख्य अभियंता गढ़वाल की अध्यक्षता में विस्तृत जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया है।

दरअसल, दो दिन पहले गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल के बिजली घर के बाहर से पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बिजलीघर में लगे वासू स्टील फैक्ट्री के मीटर में छेड़छाड़ की बात स्वीकारी। यूपीसीएल की मापक टीम ने जांच की तो मौके पर ही इस बात की पुष्टि हो गई कि बिजली घर के भीतर लगे मीटर में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की जा रही थी। टीम ने मीटर को सील कर दिया और जांच के लिए भेज दिया। मामले में उपनल के कर्मचारी अकरम अली समेत पांच पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें दो फैक्ट्री के कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं।

इस पूरे मामले में और जांच के बाद यूपीसीएल मुख्यालय ने कड़ी कार्रवाई की। निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने लंढौरा के एसडीओ और विद्युत वितरण खंड रुड़की के प्रभारी अधिशासी अभियंता गुलशन बुलानी को निलंबित करते हुए मुख्य अभियंता वितरण, रुद्रपुर क्षेत्र संबद्ध किया गया है। उनकी जगह सहायक अभियंता हरिद्वार अमित तोमर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सवाल उठ रहे हैं कि एक एसडीओ को आखिर अधिशासी अभियंता का प्रभार कैसे दिया गया।

निदेशक परिचालन आर्य ने मामले में एसडीओ मंगलौर जेई अनुभव सैनी को निलंबित करते हुए मुख्य अभियंता वितरण कुमाऊं क्षेत्र हल्द्वानी संबद्ध किया है। उनकी जगह एसडीओ झबरेड़ा मोहम्मद रिजवान को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। देखने में जितना ऊपरी तौर पर यह मामला शांत है, भीतर से उससे अधिक गंभीर माना जा रहा है। मामले में यूपीसीएल एमडी अनिल कुमार ने मुख्य अभियंता गढ़वाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें एक अधीक्षण अभियंता व एक डिप्टी सीएफओ शामिल हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर निगम फैक्ट्री मालिक के खिलाफ जुर्माना समेत अन्य कार्रवाई करेगा।

सभी इंडस्ट्री का होगा एनर्जी अकाउंटिंग ऑडिट
यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने आदेश दिया है कि रुड़की, भगवानपुर समेत पूरे क्षेत्र में उच्च बिजली खपत वाली सभी स्टील फैक्ट्री और अन्य उद्योगों का एनर्जी अकाउंटिंग ऑडिट होगा। इससे स्पष्ट होगा कि बिजली किस स्तर पर खपत हो रही है। कहीं किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी पकड़ में आई तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी।

फैक्ट्री के कर्मचारियों पर मुकदमा, मालिक को बचाने का आरोप
वासू स्टील फैक्ट्री के कर्मचारियों पर तो बिजली चोरी के इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है लेकिन मालिक का नाम इसमें शामिल नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्मचारी अपने स्तर से फैक्ट्री के लिए बिजली चोरी कर रहे थे। यूपीसीएल और पुलिस से मांग की जा रही है कि मुख्यालय को करोड़ों का चूना लगाने वाली फैक्ट्री के मालिक पर भी कार्रवाई हो।

हर फैक्ट्री के होते हैं दो मीटर, दोनों में हुई छेड़छाड़
बड़ी फैक्ट्रियों के लिए एक मीटर फैक्ट्री परिसर में और दूसरा मीटर संबंधित बिजलीघर में होता है। डबल मीटरिंग इसलिए होती है कि कहीं बिजली चोरी या अन्य कोई मीटर संबंधी गड़बड़ न हो, लेकिन यहां तो दोनों ही मीटरों में गड़बड़ियां की जा रही थीं। यूपीसीएल के लिए अब इस मामले की जांच चुनौतीपूर्ण काम होगा क्योंकि रुड़की, भगवानपुर क्षेत्र में काफी संख्या में स्टील फैक्ट्री संचालित हो रही हैं।

हमने मामले में अधिशासी अभियंता स्तर तक के अधिकारियों को निलंबित करते हुए जांच बैठा दी है। पूरी एनर्जी अकाउंटिंग कराएंगे। कहीं भी कोई गड़बड़ी पकड़ी जाएगी तो सीधे सख्त कार्रवाई होगी। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

पणजी: गोवा में मनोहर पर्रिकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। यही नहीं अधिकारियों के समय पर आकर कार्य करने को लेकर महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में राजस्व मंत्री रोहन खौंते ने करीब 14 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इन अधिकारियों को दो दिनों के लिए कार्यालय नहीं आने के लिए कहा गया है।

नोटबंदी के बाद नीतीश ने की बीजेपी के इस मॉडल की तारीफराजस्व मंत्री खौंते विभाग का निरीक्षण करने कार्यालय पहुंचे थे। जब मुख्यालय में अधिकारी उपस्थित नहीं थे तो मंत्री ने वहां मौजूद लोगों से सवाल किए और संबंधितों से फोन पर चर्चा की। जब डिप्टी कलेक्टर देर से पहुंचे तो उन्होंने उन्हें समय पर आने की हिदायत दी।

कश्मीर में पीडीपी मंत्री के घर पर आतंकी हमला, 2 सुरक्षाकर्मी घायल

उनका कहना था कि सभी को समय से आना चाहिए। जब अधिकारी करीब 15 मिनट से अधिक समय लेट हुए तो संबंधितों को सस्पेंड कर दिया। मंत्री ने कहा कि शहर में ट्रैफिक को देखते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को 15 मिनट देरी से आने की छूट दी गई है। यदि अधिकारी इससे अधिक देरी से आते हैं तो यह ठीक नहीं है। ऐसे में अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।

नई दिल्ली : बसपा नेता मायावती ने आज भाजपा को चुनौती दी कि अगर उसे उत्तर प्रदेश में जनता से जनादेश प्राप्त करने का पूरा भरोसा है तो वह राज्य में मतपत्रों का उपयोग करते हुए विधानसभा चुनाव कराए. साथ ही बसपा प्रमुख ने चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का उपयोग खत्म करने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग भी की.

नियम 267 के तहत दिया नोटिस 

मायावती ने राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने कामकाज निलंबित कर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं लेकिन इन चुनावों के नतीजे जनता का जनादेश नहीं बल्कि ‘ईवीएम का जनादेश’ हैं. उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में वह लोग पहुंचते हैं जिन्हें जनता चुनती है, न कि ऐसे लोग संसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं जिन्हें ईवीएम चुनती है.

जानें, आखिर मुसलमान क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में?

बीजेपी पर मढ़ा आरोप

बसपा प्रमुख ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भाजपा नेताओं ने ईवीएम के उपयोग पर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते. लेकिन आज भाजपा सत्ता में आ गई है तो उसके सुर बदल गए हैं और वह ईवीएम को सही ठहराती है. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा अब ईवीएम को सही ठहरा रही है. उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों में मतदान के लिए मतपत्रों का उपयोग किया जाता है और ईवीएम को वहां खारिज किया जा चुका है.

ईवीएम में छेड़छाड़ का लगाया आरोप 

मायावती ने आरोप लगाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई जिसकी वजह से, उनकी पार्टी के पक्ष में डाले गए वोट भाजपा के खाते में चले गए. सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर विरोध जताया तब मायावती ने कहा ‘अगर आपकी आत्मा इतनी ही साफ है तो आप एक बार फिर मत पत्रों का उपयोग करते हुए चुनाव क्यों नहीं कराते.’ उन्होंने मांग की कि चुनावों में ईवीएम का उपयोग समाप्त करने के लिए संसद के वर्तमान सत्र में ही एक कानून बनाया जाना चाहिए. उप सभापति पी जे कुरियन ने कहा कि वह बसपा प्रमुख के नोटिस को अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि कल चुनाव सुधारों पर एक अल्पकालिक चर्चा होनी है और सभी बिंदुओं को वहां उठाया जा सकता है. कुरियन ने मायावती को बैठने के लिए कहा. लेकिन वह लगातार अपना मुद्दा उठाती रहीं. बाद में हालांकि वह बैठ गईं.

बीजेपी ने मायावती के आरोपों को किया खारिज

ससंदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जिस व्यवस्था का दुनिया सम्मान कर रही है उस व्यवस्था पर इस तरह अविश्वास जताना उचित नहीं है. कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जीत हुई, उनसे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनसे पहले मायावती जीती थीं, तब भी मतदान ईवीएम के जरिये ही हुआ था. आज करारी हार होने की वजह से विपक्ष का गुस्सा ईवीएम पर निकल रहा है. प्रसाद ने यह भी कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की सराहना पूरी दुनिया में की जा रही है.