पटना मेट्रो परियोजना में एक बड़ा माइलस्टोन जुड़ गया है। पीएमसीएच स्टेशन तक दूसरी टनल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण की रफ्तार और बढ़ गई है। यह वही सेक्शन है, जहां राधा-कृष्ण मंदिर के कारण तीन महीने तक टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) की ड्रिलिंग रोकनी पड़ी थी। स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर को सुरक्षित रखते हुए टनल का मार्ग बदला गया और अंततः निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

टनल के पूरा होने के बाद अब मेट्रो कॉरिडोर के इस हिस्से में स्टेशन निर्माण, प्लेटफॉर्म सेट-अप और अन्य तकनीकी कार्यों को गति मिलेगी।

1480 मीटर लंबे इस भूमिगत हिस्से में दो टनलों का निर्माण किया गया है, पहली टनल 10 नवंबर को तैयार हुई थी, जबकि दूसरी का काम अब पूरा कर लिया गया है।

इंजीनियरिंग टीम के अनुसार इस चुनौतीपूर्ण हिस्से ने परियोजना की कठिनाई और अनुभव दोनों को एक स्तर ऊपर पहुंचाया।

टीबीएम सेक्शन की होगी सफाई, छह महीने में खुलेगा रास्ता
टनल पूरी होने के साथ ही अब टीबीएम की मशीनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। पीएमसीएच से गांधी मैदान तक बनी इस नई टनल की सफाई और संरचनात्मक जांच में करीब छह महीने लगेंगे। इसके बाद ही इस हिस्से में आगे की भूमिगत ढांचागत गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा।

जूनियर इंजीनियर्स और तकनीकी टीम का विशेष योगदान
टनल निर्माण टीम के अनुसार, पीएमसीएच क्षेत्र भूमिगत संरचना के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। आसपास के भवन, अस्पताल, ट्रैफिक और धार्मिक स्थलों का ध्यान रखते हुए अत्यंत सटीकता की जरूरत थी।

इंजीनियरों ने 230 मीटर के उस कठिन हिस्से में भी सफलता हासिल की, जहां मंदिर के नीचे से डायवर्जन बनाना पड़ा। इस हिस्से को पूरा करना परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण माना जा रहा है।

जनवरी में स्टेशन निर्माण को मिलेगी गति
टनल तैयार होने के बाद जनवरी से पीएमसीएच स्टेशन के भीतर प्लेटफॉर्म, वॉल सेगमेंट, तकनीकी रूम और अन्य सुविधाओं का काम शुरू हो जाएगा।

स्टेशन के आंतरिक हिस्से को आधुनिक डिजाइन के साथ विकसित किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सुविधा दी जा सके।

इसके अलावा, भूमिगत मार्ग में केबल-डक्ट, वेंटिलेशन सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मानकों पर भी तेजी से काम किया जाएगा।

पीएमसीएच से गांधी मैदान तक की लाइन पूरा होते ही यह सेक्शन पटना मेट्रो के लिए सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रूट साबित होगा।

पटना मेट्रो के अधिकारियों का लक्ष्य है कि 2025 के निर्धारित समय के भीतर भूमिगत कॉरिडोर का संचालन शुरू किया जा सके। दूसरी टनल के पूरा होने से परियोजना अब अपने महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) और फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रानिक्स एंड डिफेंस (एसईडी) ने भारत में हाईली एजल माड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज (हैमर) हवा से जमीन पर सटीक निर्देशित हथियार प्रणाली के उत्पादन के लिए हाथ मिलाया है।

यह समझौता 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार और सफरान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीज की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर बीईएल के सीएमडी मनोज जैन और एसईडी के कार्यकारी उपाध्यक्ष एलेक्जेंडर जिग्लर ने संयुक्त रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए।

राफेल का घातक हथियार माना जाता है हैमर
हैमर एक सटीक-निर्देशित हथियार प्रणाली है जो अपनी उच्च सटीकता और माड्यूलर डिजाइन के लिए जानी जाती है, जिससे यह राफेल और हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित कई प्लेटफार्मों के लिए अनुकूल है।

आत्मनिर्भर भारत की ओर महत्वपूर्ण कदम
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए बीईएल और फ्रांस की एसईडी ने भारत में हैमर हथियार के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते (जेवीसीए) पर हस्ताक्षर किए।

यह जेवीसीए भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए बीईएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और इसका उद्देश्य स्मार्ट, हवा से जमीन पर सटीक निर्देशित हथियार के निर्माण में एसईडी के व्यापक अनुभव का लाभ उठाना है।

भारत में ही बनेगा 60 प्रतिशत तक पार्ट्स
11 फरवरी 2025 में एयरो इंडिया के दौरान दोनों कंपनियों ने सिर्फ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आज वही बात एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाने तक पहुंच गई। नई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी, जिसमें बीईएल और सफ्रान का बराबर-बराबर 50-50 प्रतिशत हिस्सा होगा।

शुरुआत में कुछ पा‌र्ट्स फ्रांस से आएंगे, लेकिन धीरे-धीरे 60 प्रतिशत तक सब कुछ भारत में ही बनेगा। इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल पा‌र्ट्स, सब-एसेम्बली सब देश में तैयार होंगे। आखिरी असेंबली, टे¨स्टग और क्वालिटी चेक बीईएल खुद करेगी।

जिले के हरपालपुर में हरपालपुर बायपास पर ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान एक गार्डर गिरने से बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया।

जानकारी के अनुसार ओवर ब्रिज निर्माण के दौरान दो क्रेनों की मदद से 70 टन वजनी एक गार्डर ब्रिज पर रखा जा रहा था। इस दौरान क्रेन ऑपरेटर धीरेंद्र यादव की लापरवाही के चलते गार्डर गिर गया। हादसे में क्रेन ऑपरेटर केबिन में फंस गया, जिसे गेट काटकर बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल ऑपरेटर को बायपास निर्माण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी इलाज लिए छतरपुर ले गए।

लोगों ने बताया कि सीमेंट का भारी गार्डर सीधे नीचे गिरा, जिससे बहुत तेज धमाके जैसी आवाज हुई और क्रेन उसके नीचे फंस गई। जिससे क्रेन ऑपरेटर धीरेंद्र यादव केबिन में फंस गया और क्रेन उल्टी होकर खड़ी हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर एनएच के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बायपास निर्माण कंपनी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

बीते साल 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद इसका निर्माण दो माह तक बंद रहा। एक सप्ताह पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को सुरंग निर्माण शुरू करने की अनुमति  दे दी है।

यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग अब वर्ष 2025 तक ही बनकर तैयार होगी। हादसे के बाद सुरंग के निर्माण के लिए एक सप्ताह पूर्व केंद्र की अनुमति मिल चुकी है। लेकिन सुरंग के निर्माण की ओर कदम बेहद सावधानी से बढ़ाए जा रहे हैं। कार्यदायी संस्था एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि अब सुरंग निर्माण को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। जिसके चलते सुरंग निर्माण में डेढ़ साल का समय लगना तय है।

दरअसल, चारधाम सड़क परियोजना में करीब 853.79 करोड़ लागत से निर्माणाधीन 4.5 किमी लंबी सिलक्यारा-पोलगांव सुरंग का निर्माण इस साल मार्च तक पूरा होना था लेकिन बीते साल 12 नवंबर को सुरंग के सिलक्यारा मुहाने के पास हुए भूस्खलन हादसे के बाद इसका निर्माण दो माह तक बंद रहा। एक सप्ताह पूर्व 23 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को सुरंग निर्माण शुरू करने की अनुमति दी।

जोखिम लेने से पहले सुरक्षा पुख्ता
इसके बाद कार्यदायी संस्था ने सुरंग के बड़कोट छोर से तो सुरंग निर्माण संबंधी कार्य शुरू कर दिए हैं। सुरंग के सिलक्यारा वाले मुहाने के करीब भूस्खलन के मलबे के कारण ये काम नहीं हो पा रहे हैंं जिनमें सुरंग के सुदृढ़ीकरण के साथ पानी निकालने और मलबा हटाने का काम शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में कार्यदायी संस्था के साथ निमाण कंपनी के लोग जोखिम के बीच भी सुरंग निर्माण कार्य पूरा करने में लगे थे। यही वजह है कि दीपावली के एक दिन पहले भी यहां काम जोरों पर था लेकिन हादसे के बाद कार्यदायी संस्था और निर्माण कंपनी के लोग किसी तरह का जोखिम लेने से पहले सुरक्षा पुख्ता चाहते हैं। ऐसे में सुरंग निर्माण पूरा होने में यहां अभी
एक से डेढ़ समय लग सकता है। 

सिलक्यारा छोर से टनल की स्ट्रेंगथनिंग, पानी निकालने और फिर मलबा हटाने के बाद ही निर्माण शुरू होगा। ऐसे में सुरंग के ब्रेक थ्रू याने कि आर-पार होने में एक साल का समय लगेगा। ब्रेक थ्रू मिलने के बाद अवशेष काम पूरा
करने में छह माह का समय और लगेगा। ऐसे में सुरंग निर्माण वर्ष 2025 तक ही पूरा होगा। -कर्नल दीपक पाटिल, महाप्रबंधक, एनएचआईडीसीएल।

बुनियादी ढांचा निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल व सरकारी धन के गबन के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में स्थानीय निकाय विभाग के जवाब पर असंतुष्टि जता दी है। 

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या विजिलेंस ने अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की थी और साथ ही आपराधिक कार्रवाई की सिफारिशों का ब्योरा व धन के गबन, दुरुपयोग, घटिया निर्माण के सिद्ध आरोप के बावजूद दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं होने का कारण 29 फरवरी तक बताने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता कुरुक्षेत्र निवासी राकेश बैंस ने एडवोकेट प्रदीप रापडिया के माध्यम से शाहबाद में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था। कोर्ट को बताया गया कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल के बावजूद सरकारी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट में मामला आने के बाद विजिलेंस ने जांच शुरू की थी और सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इस मामले में घटिया निर्माण और पैसे के गबन की सभी निकायों में आई शिकायतों व उन पर हुई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया था।

इस मामले में हाईकोर्ट को बताया गया कि विभिन्न नगर पालिकाओं में 34 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें स्थानीय निकाय विभाग के पास आई हैं। कुछ मामलों में विजिलेंस ब्यूरो की अनुशंसा के आधार पर वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने इस हलफनामे को अधूरी जानकारी वाला बताते हुए कहा कि इसमें यह जिक्र नहीं है कि सतर्कता ब्यूरो ने अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की थी या नहीं। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि शहरी निकाय विभाग उन लोगों को बचाने के लिए फाइलें दबाए रखता है जो इसमें शामिल थे या धोखाधड़ी के संदिग्ध थे।