हाल में ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक नई उड़ान देखने को मिल रही है। अब अफगानिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है।

दरअसल, जल्द ही अफगानिस्तान के तालिबान शासन की ओर से भारत में एक राजनयिक की भी नियुक्ति होने वाली है। माना जा रहा है कि इस कदम से दोनों देशों के रिश्ते और अधिक गहरे होंगे।

तालिबान शासन भारत में करेगा राजनयिक की नियुक्ति

टीओआई की की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 की शुरुआत में इस राजनयिक के बाद एक और राजनयिक नियुक्त किया जाएगा। इस बात की जानकारी काबुल ने भारतीय अधिकारियों को दी है।

ध्यान दिया जाना चाहिए कि साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के आने के बाद भारत में पहली बार किसी तालिबानी राजनयिक की नियुक्ति होने जा रही है।

भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते संबंध

बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में लगातार प्रगति देखने को मिल रही है। पिछले दिनों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत की यात्रा की थी। वह कई दिन भारत में रहे। अफगानी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने एक बयान में यह भी कहा था कि भारत हर परिस्थिति में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है।

गौरतलब है कि भारत ने भले ही काबुल की सत्ता को आधिकारिक मान्यता न दी हो, लेकिन इसके बावजूद भी तालिबानी मुल्क को लगातार मदद करते रहा है। वहीं, कई स्थितियों में मेडिकल सप्लाई पहुंचाकर एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत ने अपनी भूमिका निभाई है।

पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी की भारत यात्रा ने पाकिस्तान को चुभी थी। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान पर कई आरोप जड़ दिए। भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने जम्मू कश्मीर पर भारत की संप्रभुता का समर्थन किया। उनके इस बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगी। इसके साथ ही भारत ने भी अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता का जोरदार समर्थन किया है।

वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बेहद खराब हो चले हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर दोनों देशों के बीच हुई झड़प से हालात और खराब हुए हैं। दोनों देशों के बीच वर्तमान में सीजफाय लागू है, बावजूद इसके तनाव बढ़ने का खतरा अभी टला नहीं है।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दून मेडिकल कॉलेज में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक (एल.टी.) शामिल हैं।

सीएम ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर नियुक्ति अभ्यर्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, साथ ही राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव निर्धारण के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना के साथ करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले चार वर्षों में राज्य में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में सेवायोजित किया जा चुका है। यह संख्या राज्य के गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में मिली कुल नौकरियों से दो गुना से भी अधिक हैं। आज हमारे युवा पारदर्शी व्यवस्था और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। हाल ही में हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर एक व्यक्ति द्वारा नकल का एक प्रकरण सामने आया था।

सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के एसआईटी का गठन किया। युवाओं के हितों की रक्षा के लिए और युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान कर पेपर को निरस्त करने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं युवाओं के पास धरनास्थल पर जाकर उनकी सभी न्यायोचित मांगों को मानने का आश्वासन दिया।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा जल्द ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी अध्यापकों से कहा कि सबको दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्ति प्रदान की जा रही है। कुछ साल सभी को अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देनी है।

जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए युवा नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए 18 नए युवा पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने इस नई सूची को जारी किया है। जिसमें युवा नेताओं को विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह कदम पार्टी के युवा विंग को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। जेजेपी ने युवा कार्यकर्ताओं को संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है।

दिग्विजय चौटाला ने कहा हमारा लक्ष्य युवाओं को राजनीति में सशक्त भूमिका देना है ताकि वे समाज और संगठन के लिए बेहतर काम कर सकें। ये नियुक्तियां पार्टी के भविष्य को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। जसविंदर खेहरा, विनेश गुर्जर और सुरेंद्र राठी को युवा वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

युवा प्रदेश उपाध्यक्ष

राहुल सैनी, अमन शर्मा, विपिन यादव, सुनील बूरा, रामविलास बनियानी, राकेश सिहाग, नरेंद्र डागर, आशीष निम्बड़ी, नवीन राव, दीपक शर्मा, तेजू राव और अमित अंतिल को नियुक्त किया गया है। युवा प्रदेश प्रधान महासचिव, राजेश कुमार, युवा प्रदेश संगठन सचिव रणदीप सिंह मटदादू, युवा प्रदेश कार्यालय सचिव विनीत सहरावत को नियुक्त किया गया है।

संगठन को मजबूती देने की रणनीति

जेजेपी के इस कदम से संगठन को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। युवा नेताओं की नियुक्ति से पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद है। दिग्विजय चौटाला ने कहा ये युवा नेता पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे।

लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके लिए लोक भवन में समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में हुई भर्ती में 1510 अनुदेशकों का चयन हुआ है।

राजधानी लखनऊ में रविवार को लोक भवन में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा से विभिन्न व्यवसायों के चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई भर्ती में हुआ है। हाल में इसका परिणाम घोषित किया गया है। अब सीएम ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हरिओम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह अवसर न केवल चयनित अभ्यर्थियों के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा। बल्कि, प्रदेश सरकार के इस संकल्प का भी प्रमाण है कि योग्यता के आधार पर पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कुल 1851 चयनित अनुदेशक विभाग को प्राप्त होंगे
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 92 व्यवसाय संचालित हैं। इनमें 1,84,280 सीटें उपलब्ध हैं। इन संस्थानों में 7768 अनुदेशक के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 6577 नियमित और 1191 आउटसोर्सिंग के हैं। वर्ष 2022 में रिक्त 2406 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रारम्भ की गई थी। इसके तहत 1510 अनुदेशकों का चयन हुआ है। शेष 341 पदों का परिणाम भी शीघ्र घोषित होने की संभावना है। इस प्रकार कुल 1851 चयनित अनुदेशक विभाग को प्राप्त होंगे।

आठ वर्षों में 60 से अधिक नए राजकीय आईटीआई स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में 324 राजकीय आईटीआई के माध्यम से 82 ट्रेड में लगभग 1.84 लाख युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके लिए मासिक फीस मात्र 40 रुपए निर्धारित की गई है। साथ ही प्रदेश के लगभग 3000 निजी आईटीआई में छह लाख सीटों पर प्रशिक्षण उपलब्ध है।

4.13 लाख से अधिक युवाओं को कंपनियों में नौकरी का अवसर मिला
सरकार ने राजकीय आईटीआई के लिए प्रधानाचार्यों के 150 से अधिक और प्रशिक्षकों के 1510 रिक्त पदों पर नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त 900 से अधिक पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे गए हैं। भविष्य की तकनीकों जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेजर कटिंग, सीएनसी, थ्री डी प्रिंटिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन आदि में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है। रोजगार मेलों के माध्यम से भी प्रदेश में 1736 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें 4.13 लाख से अधिक युवाओं को 2537 कंपनियों में नौकरी का अवसर मिला है।