केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार वाहन-से-वाहन (वी2वी) संचार वायरलेस तकनीक लाने पर काम कर रही है।

वी2वी संचार प्रौद्योगिकी की मदद से वाहन में एक-दूसरे से सीधे संवाद हो सकेगा, जिससे चालक को आसपास मौजूद अन्य वाहनों की गति, स्थिति, तेजी, ब्रेक लगाने की जानकारी और अचानक नजर नहीं आने वाली जगह (ब्लाइंड स्पाट) पर मौजूद वाहनों के बारे में वास्तविक समय पर अलर्ट मिलेगा। इससे चालक समय रहते आवश्यक कदम उठा सकेगा और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी।

वायरलेस तकनीक वाहन से वाहन रोकेगी सड़क हादसे

गडकरी ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की वार्षिक बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में कहा, ”इस उद्देश्य से दूरसंचार विभाग के साथ एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है।

दूरसंचार विभाग ने वी2वी संचार के लिए 30 मेगाह‌र्ट्ज स्पेक्ट्रम (5.875-5.905 गीगाह‌र्ट्ज) के उपयोग को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।” एक न्यूज पोर्टल के अनुसार, यह तकनीक खड़े हुए वाहनों ओर ट्रैफिक में पीछे से तेजी से आते वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाएं रोकने में प्रभावी साबित होगी।

 कोहरे के दौरान कई वाहनों की एक-दूसरे से भिड़ंत भी रोकेगी

साथ ही कोहरे के दौरान कई वाहनों की एक-दूसरे से भिड़ंत भी रोकेगी। मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने बताया कि यह तकनीक अभी कुछ ही देशों में इस्तेमाल हो रही है और इस पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

ऐसे करेगी काम

यह तकनीक सिम कार्ड जैसी चिप के जरिये काम करेगी जिसे वाहनों में लगाया जाएगा। जब किसी वाहन के बेहद नजदीक कोई अन्य वाहन आएगा तो वाहन को रियल-टाइम अलर्ट प्राप्त होगा।

यह तकनीक वाहन के सभी तरफ काम करेगी। शुरुआत में इस तकनीक से लैस उपकरण नए वाहनों में लगाए जाएंगे। फिर चरणबद्ध तरीके से सभी वाहनों में लगाए जाएंगे।

गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क इंजीनियरिंग में सुधार, कानूनों को सख्ती से लागू करने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर दंड बढ़ाकर भी सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि देश में हर वर्ष करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 1.8 लाख लोगों की जान चली जाती है। इनमें से करीब 66 प्रतिशत मौतें 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की होती हैं।

गडकरी ने कही ये बात

गडकरी ने बताया कि सरकार आगामी बजट सत्र में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित 61 संशोधनों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार, कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना, नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना, गतिशीलता में सुधार करना, परिभाषाओं एवं भाषा को सरल बनाना और वैश्विक मानकों के अनुरूप कानूनों को सामंजस्यपूर्ण बनाना है। बैठक में सड़क सुरक्षा, यात्रियों और आम जनता की सुविधा, कारोबारी सुगमता और वाहनों से संबंधित नियमों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

इसके अलावा बसों, स्लीपर कोचों और यात्री वाहनों के लिए बेहतर सुरक्षा मानकों, बस बाडी कोड, बीएनसीएपी सुरक्षा रेटिंग और चरणबद्ध तरीके से ‘उन्नत ड्राइवर सहयोग प्रणाली’ (एडीएएस) लागू करने जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया।

बैठक में यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए अंक-आधारित प्रणाली शुरू करने और एक निश्चित वाहन भार तक के सभी मालवाहक वाहनों के लिए डिजिटल एवं स्वचालित परमिट जारी करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

पीएम जल्द शुरू करेंगे कैशलेस इलाज की योजना

गडकरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही पूरे भारत में सड़क दुर्घटना पीडि़तों के लिए कैशलेस इलाज की योजना शुरू करेंगे। 14 मार्च, 2024 को मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका बाद में छह राज्यों में विस्तार किया गया था। कैशलेस इलाज योजना का उद्देश्य समय पर चिकित्सा मिलने में देरी के कारण हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है।

‘सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना, 2025’ के तहत पीडि़तों को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए प्रति पीड़ित प्रति दुर्घटना 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज पाने का अधिकार है। यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होती है।

ऑटो कंपनियों या मान्यता प्राप्त केंद्रों में ही बनेंगी स्लीपर बसें

गडकरी ने बताया कि आग के बढ़ते हादसों को रोकने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि स्लीपर कोच बसें सिर्फ आटोमोबाइल कंपनियों या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त केंद्रों में ही बनाई जाएंगी।

इसके अलावा मौजूदा स्लीपर कोच बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, हथौड़े के साथ इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर की नींद आने के संकेतक लगाने होंगे। गौरतलब है कि पिछले छह महीनों में स्लीपर कोच से जुड़े आग के छह हादसे हुए हैं, जिनमें 145 लोगों की जान गई।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मंगलवार को जनसेवा के लिए चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राकांपा (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार ने पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सरहद द्वारा स्थापित यह पुरस्कार गडकरी को प्रदान किया।

शरद पवार ने गडकरी की तारीफ की
पवार ने गडकरी की बेबाक बातचीत और परियोजनाओं को लागू करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। पवार ने कहा कि बड़ी संख्या में सांसदों ने देश में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने और सड़क नेटवर्क विकसित करने की गडकरी की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त किया है।

कहा कि सांसदों के बीच गडकरी की लोकप्रियता इसलिए है कि क्योंकि वह पार्टी लाइन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनका मानना है कि अच्छी सड़कें किसी भी देश की समृद्धि के लिए जरूरी शर्त हैं।

चिंतामणराव देशमुख आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं
महाराष्ट्र के मूल निवासी देशमुख 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1950 से 1956 तक वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। देशमुख ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। 1982 में उनका निधन हो गया।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को अपने लोकसभा क्षेत्र नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘यह अनिश्चित है कि निवेशकों को उनकी सब्सिडी का भुगतान समय पर मिलेगा या नहीं, क्योंकि सरकार को लड़की बहिन योजना के लिए भी धन आवंटित करना है।’

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार की ‘लड़की बहिन योजना’ पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जिससे अन्य क्षेत्रों में समय पर सब्सिडी का भुगतान प्रभावित हो सकता है। उन्होंने सरकार को ‘विषकन्या’ की संज्ञा दी और कहा कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सरकार का नेतृत्व किए जाने के बावजूद, इसे दूर रखना चाहिए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को अपने लोकसभा क्षेत्र नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘यह अनिश्चित है कि निवेशकों को उनकी सब्सिडी का भुगतान समय पर मिलेगा या नहीं, क्योंकि सरकार को लड़की बहिन योजना के लिए भी धन आवंटित करना है।’ उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के उद्यमियों से आगे आने और निवेश करने का आह्वान किया, क्योंकि सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

नितिन गडकरी ने कहा, ‘मेरी राय है कि सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, सरकार को दूर रखें। सरकार एक ‘विषकन्या’ की तरह है, जिसके साथ भी जाएगी, उसे बर्बाद कर देगी। इसलिए इस मामले में मत पड़िए।’ उन्होंने कहा कि यदि आपको सब्सिडी मिल रही है, तो इसे लें, लेकिन फिर भी यह निश्चित नहीं है कि किसको सब्सिडी कब मिलेगी।

विपक्षी दल एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) ने गडकरी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, कहा कि यदि सरकार में लोग खुद ही राज्य की अर्थव्यवस्था की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो यह एक चिंता का विषय है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, ‘गडकरी ने एक प्रासंगिक बयान दिया। यदि ऐसे समय में धन का दुरुपयोग और कुप्रबंधन होता है, जब खजाने में धन की कमी है और सरकार अन्य योजनाओं को निलंबित कर रही है, तो क्या ऐसा होता है? केंद्र सरकार की (राज्य की योजना के संबंध में) कुछ जिम्मेदारी है?’

हालांकि, उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गडकरी की टिप्पणियों को हल्का करने की कोशिश की। फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गडकरी की बात कहने की एक विशिष्ट शैली है और वह अपने विचार पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं राज्य बजट का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी व्यवहार्यता के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इन योजनाओं को जारी रखा जाएगा और धन की कोई समस्या नहीं होगी। विपक्ष (लड़की बहिन) योजना की सफलता से परेशान है, इसलिए वे इस तरह की योजनाओं के बारे में नकारात्मक बात कर रहे हैं।

दूसरी ओर, एनसीपी (एसपी) की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार में लोग और अर्थशास्त्री लगातार कह रहे हैं कि राज्य वित्तीय संकट में है। यदि सरकार के लोग ही महाराष्ट्र के वित्तीय संकट की बात कर रहे हैं, तो यह चिंता का विषय है।

सुले ने कहा कि एनसीपी (सपा) की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री जयंत पाटिल भी यही बात कह रहे थे, लेकिन उनकी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया गया। सुले ने यह भी कहा कि जब वित्त विभाग कुछ निर्णयों पर आपत्ति करता है या सुझाव देता है, तो कोई भी ध्यान नहीं देता है। वास्तव में, कैबिनेट के फैसलों को जबदस्ती लागू किया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ के तहत विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 21 से 65 वर्ष की आयु में 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसके लिए लाभार्थी परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक सीमित है। इस योजना के लिए राज्य सरकार को सालाना 46000 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले शुरू किया गया है।

हालांकि, विपक्षी दल महा विकास आघाड़ी (एमवीए) ने इस योजना को वित्तीय रूप से अव्यावहारिक बताया है, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हाल की टिप्पणियों ने महायुति के प्रतिद्वंद्वियों को भाजपा-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन सरकार पर हमला करने के लिए नया मौका दिया है।

महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान का नेतृत्व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटिल, राज्य सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एवं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के अलावा राज्य के 20 नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है।

कुछ ही सप्ताह में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा होनेवाली है। सभी दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका खा चुकी भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसलिए उसने अभी से चुनाव प्रचार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए पार्टी ने प्रदेश भाजपा के करीब 25 नेताओं की एक टीम घोषित की है।

क्यों मिली नितिन गडकरी को ये जिम्मेदारी?

इसके प्रमुख संयोजक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटिल होंगे, तथा विशेष प्रचारक की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दी गई है। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी को यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सलाह पर दी गई है। संघ का मानना है कि प्रदेश में गडकरी की सक्रियता भाजपा को लाभ पहुंचा सकती है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा के तीन और वरिष्ठ नेता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले एवं राज्य सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार प्रचार अभियान के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होंगे।

20 और नेता हुए शामिल

भाजपा के प्रचार अभियान की टीम में उक्त वरिष्ठ नेताओं के अलावा 20 और नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस से आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे एवं मुरलीधर मोहोल, राज्य सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल तथा पंकजा मुंडे, विजया रहाटकर, प्रवीण दरेकर, भाई गिरकर, अशोक नेते, अतुल सावे, संजय कुटे, जयकुमार रावल आदि शामिल हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि शनिवार को शुरू हो गए गणेशोत्सव के दौरान या इसके तुरंत बाद भाजपा अपना चुनाव प्रचार विधिवत शुरू कर देगी। इस अभियान में नितिन गडकरी एक महीने राज्य का दौरा करेंगे।

परियोजना में शामिल पावन धाम तिराहे से शांतिकुंज तक पिलर पर फ्लाई ओवर का निर्माण होने से दुर्गानगर, मुखिया गली, शिवनगर, मस्तराम गली, उत्तम बस्ती, सप्तसरोवर मार्ग को डूबने से बचाने का काम होगा।

परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्हांने तीर्थनगरी में 4750 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। 

इस  दौरान उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि यहां के सांसदों ने समय-समय पर मांग की है। आज से तीन महीने के अंदर श्यामपुर फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक जो प्रोजेकट चल रहे हैं वह एक लाख करोड़ के हैं। इनमें 16 हजार करोड़ के केवल रोपवे ही हैं। उत्तराखंड में आने वाले समय में यह राशि दो लाख करोड़ की होगी। 2024 तक त्यूणी हाईवे का निर्माण होगा।  कुमाऊं से बदरीनाथ तक मार्ग बनेगा। मसूरी में जाम से मुक्ति के लिए निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

पांवटा साहिब से मेदनीपुर तक और गुल्लूपुर तक दो फेज मे निर्माण कार्य होगा। यमुनोत्री तक पोंटा से यात्रा सुगम की जाएगी। गर्तांग गली समेत अन्य स्थानों को सीमाओं से जोड़ा जाएगा। कहा कि चमोली में 80 करोड़ की लागत से दो लेन सड़क बनेगी। दिल्ली से देहरादून मार्ग की सौगात पीएम ने दी है। 12 हजार करोड़ की परियोजना का लाभ जल्द मिलने लगेगा। सड़क सुविधा बेहतर होगी तो दो करोड़ यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार इस तरह के कार्य करे, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिले। 

कहा कि कैलाश मानसरोवर तक सड़क जल्द पूरी हो जाएगी। 355 किलोमीटर तक का काम अनुमन्य है। देहरादून से दिल्ली तक लोग नौकरी करेंगे और रोज आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मेरठ से लोग 45 मिनट में पहुंच रहें हैं। 

ऋषिकेश से माणा गांव को जोड़ा जा रहा है। भूस्खलन जोन को चिन्हित कर सुधार कार्य कराए जा रहे हैं।  केदारनाथ में पांच भूस्खलन जोन सुधार का काम 2025 तक पूरा होगा। सूखी टॉप में गंगोत्री धाम में मई 2025 तक काम पूरा होगा। यमुनोत्री धाम में जून 2025 तक काम शुरू किया जाएगा। 

यहां 260 रोपवे बनाए जा रहे हैं। गोविंद घाट से बावरिया तक का काम पूरा होगा तो तीन दिन की यात्रा ढाई घंटे में पूरी होगी। गंगा अविरल और प्रदूषण मुक्त हो इसके लिए सीएम को कार्य करना चाहिए। देवभूमि को प्रदूषण मुक्त करना होगा। कहा कि जिसने असंभव को संभव कर दिया तो उसी को लीडरशिप कहते हैं। सीएम उत्साही हैं काम करना चाहते हैं।  कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड आदर्श राज्य बनेगा। दस हजार करोड़ तीन दिन में दे दूंगा। बस सीएम जमीन और वन मंत्रालय की अनुमति ले ले। 

प्रदेश में शुरू हुआ विकास का नया अध्याय

वहीं, इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से उत्तराखंड की सड़क कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी।

कहा कि हम सभी का सौभाग्य है कि गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री से प्रेरणा लेने का अवसर मिल रहा है। मानव सभ्यता में सड़क निर्माण महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने न केवल सड़कों से देश को जोड़ा कई संस्कृति और सभ्यता को भी जोड़ा है। विकास का नया अध्याय शुरू किया गया है।

राज्य आध्यात्म की भूमि तो है ही अब विकास की भूमि के रूप में पहचान बनी है। चारधाम यात्रा में जहां कम यात्री आते थे, आज सड़कों के जाल बिछने से 56 लाख यात्री आए। ऑल वेदर रोड इसमें महत्वपूर्ण पहल है।

उत्तराखंड में प्रत्येक दिन चार किमी सड़क निर्माण हो रहा है। सीमांत क्षेत्रों में पूछा गया कि सड़कें क्यों नहीं बन रही तो बताया गया कि पूर्व की सरकारें डरती थीं कि दुशमन देश में आसानी से घुस जाएंगे। इस मिथक को तोड़ा गया। आज ऋषिकेश चीन की सीमा से सीधे जुड़ रहा है । 

तीन लाख पचास हजार करोड़ का निवेश हो रहा है। देश दुनिया के लोग आज उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। एचआरडीए की योजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है। यह सौभाग्य का विषय है कि इन योजनाओं से देश दुनियां के लोगों को लाभ मिलेगा । उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रीमंडल में आज कुछ मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता, खुद ही मिल रहा है। यह विकास की एक कड़ी है। जिससे हम सभी जुड़ रहे हैं।