अवैध तरीके से निजी स्कूल चलने वाले की पहचान शुरू कर दी गई है। ऐसे स्कूलों को 10 दिनों के अंदर सील करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सात दिनों का अल्टीमेटम देते हुए सभी पेंडिंग कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है।

बिहार के गया जिले में अवैध तरीके से निजी स्कूल संचालित करने वाले संचालकों की पहचान खंगाली जा रही है। गया के डीएम डॉक्टर त्याग राजन एसएम ने ऐसे स्कूलों को 10 दिनों के अंदर सील करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि संबंधित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में डीएम को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि निजी विद्यालय के कहा कि 735 निजी विद्यालय में से अभी तक 367 विद्यालय ने ई- शिक्षा कोष को पोर्टल पर छात्रों की सूची प्रविष्टि नहीं किया गया है। सभी निजी विद्यालयों को पूर्व में भी पत्र दिया गया है।

साथ ही अनुमंडल स्तर पर बैठक करके संबंधित दिशा निर्देश से अवगत कराया गया है पर कार्य में शीतलता को देखते हुए अगर 14 अगस्त तक कार्य प्रभार नहीं हुआ तो यूडाइस कोड को रद्द करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संभाग प्रभारी को निर्देश दिया है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिदिन रियल डेटा मॉनिटरिंग कर सूचित करें। इनका भी अगले दो दिन में एंट्री प्रविष्ट का कार्य आरंभ नहीं किया गया तो स्कूल का तत्काल यूडाइस कोड को रद्द कर दिया जाएगा।

48 प्राचार्य को मिला है अल्टीमेटम
वहीं डीएम ने कहा कि जिले के सरकारी स्कूल के बच्चों का प्रोफाइल एंट्री बाद शिक्षा कोर्स पोर्टल पर किया जाना है। इसमें बच्चों का आधार नंबर भी जरूरी है, इसके लिए विभाग के जिले के विभिन्न स्कूलों में आधार केंद्र संचालित कर बच्चों का आधार कार्ड बनाने का कार्य करने का निर्देश प्राप्त है। लेकिन इन आधार केदो के संचालक व प्रचार प्रसार में शिथिलता बरतने के मामले में संबंधित स्कूल के हेड मास्टर को प्रभारी स्कूल शिक्षा पदाधिकारी अक्सर आलम खान के 50 फ़ीसदी की वेतन कटौती की चेतावनी दी है। उन्हें 7 दोनों का अल्टीमेटम देते हुए पेंडिंग कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। हाथरस के निजी स्कूलों के खिलाफ प्रवेश के नाम पर 10 हजार तक की अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। इस पर हाथरस बीएसए ने 33 निजी स्कूलों को नोटिस थमा दिया है। 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से निजी विद्यालयों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने फोन पर विद्यालयों पर यह आरोप लगाया है। बीएसए ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए 33 विद्यालयों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया है। 

आरटीई के तहत आर्थिक रूप से दुर्बल विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षा सत्र 2024-25 में आरटीई के तहत 1617 विद्यार्थियों को सीट आवंटित की गई थी। बीएसए ने सभी विद्यालयों को 15 अप्रैल तक प्रवेश देने आदेश दिया है। इस बीच तमाम अभिभावक शिकायत कर रहे थे कि कुछ निजी विद्यालय आरटीई में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से रुपयों की मांग कर रहे हैं। 

बीएसए ने अनूठी पहल करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा आरटीई प्रथम चरण की सूची में शामिल सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से फोन पर पूछताछ कराई कि विद्यालय ने प्रवेश के लिए उनसे किसी भी प्रकार की धन वसूली तो नहीं की है। बीएसए ने बताया कि 44 विद्यार्थियों के अभिभावकों ने विद्यालयों पर प्रवेश के नाम पर रुपये वसूलने के आरोप लगाए। बीएसए ने इन सभी विद्यालयों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

इन विद्यालयों पर है वसूली का आरोप

1 -यूनियन पब्लिक स्कूल, सासनी।
2 -बीएल पब्लिक प्राइमरी स्कूल।
3 -आरबीएस पब्लिक स्कूल। 
4- एनएल ग्रुप ऑफ एजूकेशन। 
5 -विनीत पब्लिक स्कूल। 
6 – सरस्वती शिशु मंदिर।
7- सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल।
8 – ब्राइट कॅरिअर पब्लिक स्कूल। 
9 – एसआरडी पब्लिक स्कूल।
10 – सनशाइन पब्लिक स्कूल।
11 – डीएलपी पब्लिक स्कूल पटा चौराहा सादाबाद मुरसान रोड मुरसान।
12- सेंट रामहरी कॉन्वेंट स्कूल। 
13 -लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल।
14 -जीपीएस इंटरनेशनल स्कूल। 
15 -नारायण इंटरनेशनल स्कूल।
16 – श्री रमन बिहारी पब्लिक स्कूल।
17 -ओम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल।
18 – एचएल कन्या प्राथमिक पाठशाला।
19 -संजय गांधी मेमोरियल स्कूल।
20 -डीएलसी पब्लिक स्कूल बधिपुर बिसावर।
21 -खलीदा एजूकेशन अकेडमी।
22 – सेंट मारूती स्कूल।
23 -मदर पब्लिक स्कूल। 
24 -राजकमल पब्लिक स्कूल। 
25 – अंगूरी देवी सर्वोदय पीएस मिढ़ावली। 
26 -ज्ञान भारती चिल्ड्रन स्कूल। 
27 -मॉर्डन आईडियल पब्लिक स्कूल। 
28 -श्रीमती माया किशन परेवा स्कूल। 
29 – अमोलचंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
30- ओम शांति पब्लिक प्राथमिक विद्यालय।
31- बाबा श्यौदान सिंह वीरमती पब्लिक स्कूल।
32- हैवन शैडो कॉवेंट स्कूल।
33- दीप पब्लिक प्राथमिक विद्यालय। 

500 से 10000 रुपये वसूली का आरोप
बीएसए के आदेश पर कार्यालय के कर्मचारियों ने फोन पर अभिभावकों से पूछा कि विद्यालयों ने उनके बच्चे के आरटीई के तहत प्रवेश लेने पर किसी भी प्रकार से रुपयों की मांग तो नहीं की है। 44 अभिभावकों ने आरोप लगाया कि विद्यालयों ने उनसे 500 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक की मांग की गई है। 

44 अभिभावकों ने फोन पर विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश लेने पर रुपयों की मांग करने या वसूलने के आरोप लगाए हैं। इन सभी विद्यालयों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी को तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। – उपेंद्र गुप्ता, बीएसए, हाथरस।