प्रदेश में जल जीवन मिशन की योजनाओं की निगरानी अब ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना (आरपीडब्ल्यूएसएस) आईडी मॉड्यूल से होगी। खास बात ये है कि इससे न केवल रखरखाव हो सकेगा बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत करने का मौका भी मिलेगा।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की हाल ही में दिल्ली में आयोजित बैठक में आरपीडब्ल्यूएसएस आईडी मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि ग्रामीण जल प्रशासन को मजबूत करने में डिजिटल परिवर्तन किया जा रहा है। आरपीडब्ल्यूएसएस आईडी मॉड्यूल, जल जीवन मिशन के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का एक अहम अंग है, जो हर पेयजल योजना की डिजिटल मैपिंग करेगा और एक डिजिटल पहचान देगा। वास्तविक समय पर नजर रखी जा सकेगी। पूर्वानुमानित रख-रखाव एवं पारदर्शी निगरानी संभव हो सकेगी।

उत्तराखंड के करीब 16 हजार गांवों में जल जीवन मिशन से पेयजल आपूर्ति की योजनाएं बनाई गई है। ज्यादातर योजनाएं बन चुकी हैं। कुछ ही काम अब बचा है। इस मॉड्यूल के लागू होने के बाद इन योजनाओं की निगरानी के साथ ही हर गांव की एक-एक पेयजल योजना की डिजिटल मैपिंग हो जाएगी। भविष्य में योजनाओं के लिए भी केंद्र सरकार इस मॉड्यूल के माध्यम से बजट जारी करेगी। इससे पता रहेगा कि कौन से प्रोजेक्ट में बजट की जरूरत है। उसी हिसाब से पैसा जारी होगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी

इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि निर्माण, मरम्मत हो या शिकायत निवारण, सबकुछ रिकॉर्ड में रहेगा। स्थानीय निवासी भी नागरिक संवाद वाले प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी जलापूर्ति की गुणवत्ता, पाइपलाइन की स्थिति और शिकायत रजिस्टर कर सकेंगे। केंद्र सरकार जल्द ही इस डिजिटल पहल को लागू करने के लिए राज्यों को विशेष बजट जारी करेगी और तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेगी।

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना आईडी मॉड्यूल के संबंध में कुछ जानकारियां केंद्रीय मंत्रालय से मिल गई हैं। जैसे ही विस्तृत जानकारी आएगी, हम इसका प्रशिक्षण और आईडी बनाने का काम शुरू कर देंगे। उत्तराखंड सरकार भी भविष्य में इस डाटा के आधार पर पेयजल योजनाओं की निगरानी, रखरखाव कर सकेगी।

दुर्गा पूजा और विजयादशमी के अवसर पर पटना को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रबंध किए गए हैं। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ‘तीसरी आँख’ यानी अत्याधुनिक कैमरों से शहर के पूजा पंडालों, मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों की 24 घंटे बारीकी से निगरानी की जा रही है।

किसी भी संदिग्ध या आकस्मिक गतिविधि की स्थिति में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से त्वरित कारर्वाई सुनिश्चित होगी। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ यह तकनीकी व्यवस्था श्रद्धालुओं को निश्चिंत वातावरण प्रदान करेगी। विजयादशमी के अवसर पर गांधी मैदान में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए वहाँ अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। इस कंट्रोल रूम में जिला प्रशासन एवं बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात पर निरंतर नज़र रखी जाएगी। पूरे शहर में लगे 69 पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को लगातार सुरक्षा, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन से जुड़े संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। पूजा पंडालों और प्रमुख स्थलों पर लोगों को दिशा-निर्देश और सावधानियों से अवगत कराया जा रहा है।

415 स्थानों पर 3300 से अधिक कैमरे
पटना शहर के 51 स्थानों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स स्थापित किए गए हैं। आकस्मिक परिस्थिति में ‘हेल्प ‘ बटन दबाते ही कॉल सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ जाएगी, जिससे तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अंतर्गत पटना शहर में कुल 415 स्थानों पर 3300 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर ड्रोन-आधारित ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई) मॉनिटरिंग प्रणाली की शुरुआत की है। रेलवे, आरआरटीएस और मेट्रो प्रणालियों के रखरखाव के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम है। ड्रोन द्वारा की जाने वाली मॉनिटरिंग का प्रबंधन कॉरिडोर के संचालन और रखरखाव में एनसीआरटीसी के पार्टनर डीबी आरआरटीएस ऑपरेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किया जाएगा।

एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों, थर्मल सेंसर और एआई-संचालित एनालिटिक्स से लैस ये ड्रोन, स्मार्ट, सुरक्षित और तीव्र गति से ओएचई की निगरानी करने में सक्षम हैं। ये ड्रोन ओवरहेड लाइनों की डिटेल दृश्य कैप्चर करते हैं। इससे ओएचई की ढीली फिटिंग, इंसुलेशन संबंधी समस्याओं या हॉटस्पॉट जैसी समस्याओं के शुरुआती संकेतों का पता लगाया जा सकता है।

एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने कहा कि इस ड्रोन आधारित ओएचई मॉनिटरिंग प्रणाली की शुरुआत के साथ नमो भारत सेवाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता और मजबूत हुई है। इसके द्वारा पूर्वानुमानित और तकनीक-संचालित रखरखाव सक्षम हुआ है जो यात्रियों के लिए एक निर्बाध, आरामदायक और भरोसेमंद यात्रा सुनिश्चित करता है। डीबी ईसीओ ग्रुप और डीबी इंटरनेशनल ऑपरेशंस के सीईओ निको वॉरबनॉफ ने कहा कि ड्रोन का उपयोग सुरक्षा, नवाचार और दूरदर्शिता के प्रति हमारी संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नेपाल में चल रहे आंतरिक विद्रोह और बगावत के बीच यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रदेश की सीमाओं को सील करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी की जा रही है। पुलिस की एक विशेष यूनिट सोशल मीडिया पोस्ट पर निगाह रख रही है। किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

सीमावर्ती इलाकों में तनाव के हालात पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए है। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने नेपाल सीमा से सटे सभी जिलों में पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। इलाकों में अतरिक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिसकर्मी लगातार पेट्रोलिंग और निगहबानी कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश
यूपी सरकार ने पुलिस मुख्यालय को सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं साथ ही कहा है कि मामला संवेदनशील होने पर तुरंत कार्रवाई करें।

संभागायुक्त दीपक सिंह ने इंदौर संभाग में नरवाई (पराली) जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए नया तंत्र विकसित करने की पहल की है। इसके तहत एनडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग को भी महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाएगी।

बैठक में बने नए निर्णय
बुधवार को हुई बैठक में संभागायुक्त सिंह ने डिविजन कमांडेंट होमगार्ड बी.पी. वर्मा को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल जागरूकता कार्यक्रम पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि ऐसी तकनीक और व्यवस्था विकसित करनी होगी जिससे पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सके।

कई विभाग मिलकर करेंगे काम
इस कार्ययोजना में एनडीआरएफ के अमले के साथ वन विभाग की आग पर नियंत्रण की तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस विभाग और पंचायत विभाग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) का गठन कर सभी विभागों को आपस में जोड़ा जाएगा।

प्रशिक्षण और कंट्रोल रूम से जुड़ाव
संभागायुक्त सिंह ने संयुक्त संचालक कृषि आलोक मीणा से कहा कि इंदौर में हार्वेस्टर के अत्यधिक उपयोग के कारण बड़ी मात्रा में पराली बचती है। इसलिए एनडीआरएफ और वन विभाग के अमले को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी सेवाओं का सीधा लाभ मिल सके।