कई विधायकों को चंडीगढ़ बुला लिया गया, मगर ऐन वक्त पर कार्यक्रम टाल दिया गया। निर्दलीयों के साथ कई भाजपा विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जुगत लगा रहे हैं। 

हरियाणा की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों पर विधायकों की नाराजगी भारी पड़ गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले नायब सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार शनिवार को होना था। इसके लिए कई विधायकों को चंडीगढ़ भी बुला लिया गया था, मगर जब कुछ विधायकों को पता चला कि उनका नाम मंत्रियों की सूची में नहीं है तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की।

चुनाव के वक्त विधायकों की नाराजगी को देखते हुए सरकार को फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार टालना पड़ा। हालांकि अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सरकार अब कानून विशेषज्ञों से इस बारे में राय ले रही है कि आचार संहिता के दौरान कैबिनेट का विस्तार हो सकता है या नहीं।

बीती 12 मार्च को नायब सिंह सैनी के साथ पांच मंत्रियों के शपथ लेने के बाद तय हो गया था कि आगामी दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। दरअसल पांच मंत्रियों की कैबिनेट में पंजाबी, वैश्व, यादव समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। किसी महिला को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था।

हरियाणा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। वहीं, शुक्रवार को पार्टी नेतृत्व ने सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को नई दिल्ली भी बुलाया। देर रात शाह के निवास पर नड्डा के साथ दोनों की बातचीत हुई। बैठक के बाद ही कई विधायकों को चंडीगढ़ बुला लिया गया।

शनिवार सुबह सीएम व पूर्व सीएम भी चंडीगढ़ लौट आए थे। सुबह करीब 11 बजे राजभवन में हलचल भी शुरू हो गई। मंत्रियों के लिए पांच गाड़ियां भी पहुंच गईं, मगर कुछ देर बाद उन्हें लौटा दिया गया। पहले गृह विभाग के सचिव महावीर सिंह और उसके कुछ देर बाद मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद राजभवन पहुंचे, मगर कुछ ही देर बाद वह लौट गए।

मंत्रिमंडल विस्तार टलने के तीन कारण
1. विज को नहीं मना पाए :
मंत्रिमंडल विस्तार टलने के पीछे सबसे बड़ा कारण अनिल विज का नाराज होना बताया जा रहा है। केंद्रीय व राज्य नेतृत्व उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मना नहीं पाया। मंत्रिमंडल में उनके शामिल नहीं होने पर पार्टी को नुकसान का अंदेशा था। वह भाजपा का बड़ा चेहरा हैं। मनोहर सरकार में भी वह दूसरे नंबर के मंत्री थे। शनिवार को अंबाला छावनी के उपमंडल कार्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे अनिल विज ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने खुद के नाराज होने से भी इन्कार किया।

2. किसी यादव विधायक को नहीं गया :
राज्य मंत्रिमंडल में किसी यादव को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। चर्चा है कि मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए किसी यादव विधायक को फोन नहीं गया। इससे राव इंद्रजीत नाराज हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सरकार बनाने में अहीरवाल क्षेत्र का अहम योगदान है। राज्य मंत्रिमंडल में कम से कम दो लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

3. निर्दलीयों का भी दबाव :
जजपा से गठबंधन टूटने के बाद नायब सैनी सरकार ने निर्दलीय विधायकों के दम पर विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था, मगर जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात सामने आई तो कुछ निर्दलीय विधायकों के नाम इसमें शामिल नहीं थे। उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि चरखी दादरी से विधायक सोमबीर सिंह सांगवान व नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर ने शनिवार को सीएम आवास पर नायब सैनी व मनोहर लाल से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार टलने के पीछे निर्दलीय विधायकों का समायोजन न होना भी बड़ा कारण है।

विज को मनाने की कोशिश करेंगे : सुधीर सिंगला
राजभवन पहुंचे गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला ने कहा उन्हें सुबह 11 बजे पहुंचने का संदेश मिला था। अनिल विज की नाराजगी के कारण मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के सवाल पर सिंगला ने कहा, शुरुआत में इसी वजह से इसमें देरी हुई, लेकिन अनिल विज को मनाने की कोशिश की जाएगी।

सरकार मंत्रिमंडल विस्तार की स्वीकृति मांगेगी तो आयोग से लेंगे राय : सीईओ
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनुराग अग्रवाल ने बताया कि आचार संहिता में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का उल्लेख नहीं है। यदि सरकार मंत्रिमंडल विस्तार की स्वीकृति मांगती है तो चुनाव आयोग से राय ली जाएगी। कानून विशेषज्ञ व अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि सरकार मंत्री बनाते वक्त क्षेत्र और जाति को तवज्जो देती है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने बुधवार को राहुल गांधी से मिलकर उन्हें बधाई दी। दाेनाें एक दूसरे से गर्मजाेशी से मिलते दिखे। गहलाेत ने ट्विटर पर बधाई देते हुए इस दृश्य काे वायरल भी किया। गाैरतलब है कि लाेकसभा में कांग्रेस की करारी हार हाेने के बाद से राहुल गांधी गहलाेत सहित कई बड़े नेताओं से मिल नहीं रहे थे। 

व्यस्त नजर आये गहलोत 

जानकारी के अनुसार देशभर में ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से नाराज है लेकिन राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर गहलाेत से उनकी मुलाकात ने ये साफ कर दिया है कि अब सब कुछ ठीक है। उधर धीरज गुर्जर सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी से मिलकर बधाई दी। सीएम अशोक गहलोत दिनभर दिल्ली में व्यस्त रहे। 

बधाई देने पहुंचे कई बड़े नेता 

इसी के साथ सुबह एआईसीसी के दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बधाई देने पहुंचे। असल में 26 मई को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद गहलोत को भी राहुल गांधी से मिलने का अवसर नहीं मिला। मीडिया में यह प्रचारित किया गया कि राहुल गांधी गहलोत से भी नाराज हैं। इधर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ विवादों की खबरें भी निकलती रही। लेकिन 19 जून को गहलोत एक बार फिर पूरे उत्साह में दिखे। गहलोत ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों की मौके पर जाकर जानकारी ली।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रिवर फ्रंट प्रॉजेक्ट में देरी और कथित अनियमितता की जांच करेंगे और 45 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करेंगे। खबरों के मुताबिक अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो अखिलेश सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया था और वहीं पर अधिकारियों की क्लास लगाई थी। 27 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट का दौरा किया था। उन्होंने प्रॉजेक्ट के बजट पर सवाल उठाते हुए इसे बहुत ज्यादा बताया था।

योगी ने अधिकारियों से नए सिरे से बजट का एस्टिमेट तैयार करने को कहा था। उन्होंने अधिकारियों से पूछा था, “गोमती का पानी गंदा क्यों है? क्या सारे पैसे पत्थरों में लगा दिए गए।”

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोमती नदी में एक भी नाला न गिरे यह सुनिश्चित किया जाए और मई तक गोमती का पानी साफ हो जाए। 

मुख्यमंत्री योगी ने घूम-घूमकर परियोजना का बारीकी से निरीक्षण किया था। प्रोजेक्ट में देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने प्रोजेक्ट में अनियमितता की तरफ इशारा करते हुए अधिकारियों से पूछा कि रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में छह किलोमीटर नदी को तीन मीटर गहराई में गहरा किया गया।

उन्होंने कहा कि अगर इतनी मिट्टी निकली तो गई कहां, मिट्टी कहां फेंकी गई? गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का लोकार्पण 16 नवंबर, 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। परियोजना अभी भी अधूरी है। अखिलेश के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर अब तक करीब 1,427 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

UP के CM योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वॉड को जारी किये ये बड़े निर्देश

गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के तहत गोमती नदी के दोनों किनारों का सौंदर्यीकरण हुआ है। नदी किनारे जॉगिंग ट्रैक, साइकल ट्रैक और बच्चों के पार्क बनाए गए हैं। बच्चों के लिए डिज्नी ड्रीम शो, टॉरनेडो फाउंटेंस, वॉटर थिएटर बनाए गए हैं। इसके अलावा योग केंद्र, विवाह भवन और ओपन थिएटर का भी निर्माण किया गया है। गोमती के किनारे क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया गया है। स्टेडियम का नाम टेनिस खिलाड़ी गौस मोहम्मद के नाम पर है।

यूनाइटेड एयरलाइन्स ने दो लड़कियों को फ्लाइट में सफर करने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने लेगिंग्‍स पहनी हुई थी. घटना के बाद सोशल मीडिया पर अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन्स के खिलाफ लोगों ने जमकर नाराजगी जाहिर की.

मामला सोमवार सुबह की है जब अमेरिका के यूनाइटेल एयरलाइन्स का विमान डेनवर से मिनीपोलिस जा रहा था. इस दौरान डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट पर सोशल एक्टिविस्ट शेन्नोन वॉट‌्स को लेगिंग्‍स पहने होने के कारण फ्लाइट में सफर करने से रोक दिया गया. 

शेन्नोन वॉट‌्स ने मामले को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और यूनाइटेड एयरलाइन्स पर सवालों की झड़ी लगा दी. उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेगिंग्‍स बदलने के लिए दबाव डाला गया, कहा गया कि लेगिंग्‍स बदलो या फिर किसी और ड्रेस से उसे कवर करो. साथ ही वॉट्स ने सवाल भी उठाया कि अमेरिकी पुलिस महिलाओं के कपड़ों को लेकर ऐसा बर्ताव कब से करने लगी?

हालांकि, मामले के बाद यूनाइटेड एयरलाइन्स ने ट्वीट किया और लिखा कि लड़कियों के लेगिंग्‍स( पहनकर फ्लाइट में सफर करना कंपनी के नियम के खिलाफ है. कंपनी को हक है कि सफर के दौरान अगर पैसेंजर्स ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज के तहत कपड़े नहीं पहने हैं तो उन्हें रोका जा सकता है. हालांकि, कंपनी ने कपड़े पहनने के गाइडलाइन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

मामला बढ़ता देख यूनाइटेड एयरलाइन्स ने दोबारा ट्वीट किया और अपने पैसेंजर्स के लिए लिखा कि आपके लेगिंग्स का स्वागत है. साथ ही कंपनी के ‘पास यात्रा विशेषाधिकार’ की जानकारी भी ट्वीट की. गौरतलब है कि दोनों लड़कियां यूनाइटेड एयरलाइन्स के इम्पलॉई पास पर सफर कर रही थीं.

योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी से सूबे के 20 फीसदी अल्पसंख्यकों के माथे पर चिंता की लकीर हैं. सभी के दिमाग में यह सवाल कौंध रहा है कि कट्टर हिंदुत्ववादी छवि वाले योगी आखिर किस एजेंडे पर काम करेंगे. लखनऊ के चौक इलाके के अकबरी गेट पर हमने चौपाल किया है. चौपाल में हमने तमाम मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं से बात की है. उनसे पूछा है कि मुस्लिम योगी की ताजपोशी को किस तरह से देखते हैं? घर वापसी से लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों पर अपने तीखे भाषणों के लिए मशहूर योगी को सीएम बनने पर मुसलमानों की सलाह क्या है? 

पुराने लखनऊ के चौक इलाके की तंग गलियों में रोजमरा की तरह जिंदगी पटरी पर चल रही है. चौक के अकबरी गेट के इस इलाके में हल्ला-गुल्ला है. कारीगर उधेड़ बन में लगे हैं. चूड़ियों की चमक है और गोटों की दमक है. टुंडे कबाब की खुशबू दूर से लोगों को दुकान की ओर खींचकर ला रही है. बाजार में लोगों का जमावड़ा, तमाम शोर में सियासी सन्नाटा और इसी सन्नाटे में मुसलमानों का मिजाज. इस बीच हमने चौक इलाके के लोगों के मूड को भांपने की कोशिश की.

आदित्यनाथ को लेकर विदेशी मीडिया ने कहा, उन्होंने मुस्लिम संबंधी इस फैसले का किया था समर्थन

योगी और बतौर सीएम योगी में फर्क
इस इलाके के लोगों को लगता है कि योगी और बतौर सीएम योगी में फर्क है . सरकारें आईं और गईं, वो जहां थे वहीं हैं. उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे जहां भाजपा के लिए भारी बहुमत लेकर आए, वहीं चर्चा जोरों पर थी की यह हिंदुओं की नाराजगी का नतीजा और मुसलमान के खिलाफ वोट हैं. जहां भाजपा ने मुसलमान को एक भी टिकट नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ बसपा और सपा मुसलमानों के मान मनव्वर में लगे रहे. ऐसे में चुनाव के नतीजों को लेकर जहां मुसलमानों में पशोपेश है, वहीं एक धड़ा यह मानता है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के इतिहास में जाएं, तो मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है.

मुस्लिम नेताओं का बढ़ता अभाव
उत्तर प्रदेश विधानसभा पर नजर दौड़ाएं, तो 2012 से 2017 में मुस्लिम विधायक की संख्या 17.1 प्रतिशत से गिरकर 5.9 प्रतिशत पहुंच गई है. दरअसल, यूपी के सियासी रण में मुस्लिम नेताओं का अभाव बढ़ता जा रहा है. ऐसे मुसलमानों के पास भाजपा की ओर उम्मीद की टकटकी लगाए रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है. इसके अलावा कुछ मुसलमानों का कहना है कि चुनाव में जो जनादेश आया है, जिस तरह का जहर उगला गया, जिस तरह से मजबूर में दरार पैदा करने की कोशिश की, यह कोई अच्छा तरीका नहीं था. बूचड़खानों की बात हो रही है. कब्रिस्तान की बात हो रही है. कर्बला की बात हो रही है. हम कहा चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ साहब को पहले इन सब के बारे में थोड़ी स्टडी करना चाहिए.

मुसलमानों ने दिया बीजेपी को वोट
मुसलमानों का कहना है कि जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी साहब की शख्सियत का ताल्लुक है, उनका मुकाबला किया ही नहीं जा सकता है. ग्वालियर की बजाय उनको लखनऊ का ही कहा जाए, तो बेहतर होगा. यहां की संस्कृति और रहन-सहन के लिए वह बेमिसाल थे. अटल जी को मुसलमान भी वोट दे चुके हैं. देखिए योगी आदित्यनाथ के लिए हम कहेंगे कि इंसान अच्छा-बुरा नहीं होता है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो कट्टरता है, उससे लगता है कि यही सही है. पर हमने सुना है कि वह गोरखनाथ के हैं और गोरखपुर में उनके इलाके में जो दुकाने हैं, वह मुसलमान की हैं. हमारा कहना यह है कि आप किसी को डरने की जरूरत नहीं. अब इनको ‘सबका साथ सबका विकास’ की राह पर चलना पड़ेगा. मुस्लिमों ने भी बीजेपी को वोट दिया है.