एक अगस्त से क्लेक्टर रेट लागू करने के फैसले पर सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। हरियाणा सरकार ने एक अगस्त से कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेश को वापस लिया है।

हरियाणा के लोगों के लिए थोड़ा राहत की खबर है। एक अगस्त से क्लेक्टर रेट लागू करने के फैसले पर सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। हरियाणा सरकार ने एक अगस्त से कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेश को वापस लिया है। अब इस संबंध में नई चिट्ठी जारी कर कहा है कि जल्द से जल्द कलेक्टर रेट लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पहले चिट्ठी जारी कर कहा था कि एक अगस्त से कलेक्टर रेट को लागू किए जाएंगे। हालांकि अब यह फैसला स्थगित कर दिया गया है।

पिछले साल की गई 12 से 32 प्रतिशत बढ़ोतरी
पिछले साल जमीन के कलेक्टर रेट 12 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाए गए थे। देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण एनसीआर में जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहां कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक रखे गए थे। इनमें रोहतक, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल और पानीपत में 20 प्रतिशत और गुरुग्राम, सोहना, फरीदाबाद, पटौदी और बल्लभगढ़ के कलेक्टर रेट में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी यहां रेट ज्यादा होने के आसार हैं।

क्या है कलेक्टर रेट
कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वह न्यूनतम कीमत है, जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रापर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। इसी पर तहसीलों में प्रापर्टी की रजिस्ट्री होती है। कलेक्टर रेट समय-समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है।

 हरियाणा की नायब सैनी प्रदेश के पूर्व विधायकों पर पूरी तरह से मेहरबान दिख रही है। भले ही 2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हो गई हो पर पूर्व विधायकों की पैंशन में 10 हजार रुपए प्रतिमाह का इजाफा किया गया है। यह फैसला गत महीने नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था।

इसमें प्रदेश विधानसभा के हर पूर्व सदस्य अर्थात विधायक को स्पैशल ट्रैवलिंग अलाऊंस देने का फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार हरियाणा मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पैंशन) कानून, 1975 की धारा 7 (सी) में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई जिसमें प्रदेश के पूर्व विधायकों को प्रतिमाह विशेष यात्रा भत्ता प्राप्त करने लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक पैंशन राशि की सीमा को हटा दिया गया है।

इसके फलस्वरूप अब प्रतिमाह 1 लाख रुपए से ऊपर पैंशन प्राप्त कर रहे पूर्व विधायकों को भी हर महीने 10 हजार रुपए स्पैशल ट्रैवलिंग अलाऊंस के तौर पर प्राप्त होंगे। आगामी अगस्त-सितम्बर माह में निर्धारित हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में उपरोक्त कानूनी संशोधन को सदन में विधेयक के तौर पर पेश कर पास करवा लिया जाएगा।

यह भी पढ़े – ऋषिकेश: स्क्रीनिंग प्लांट में मृत मिली नाबालिग; हंगामा…

हालांकि अगर नायब सैनी सरकार चाहे तो वह उससे पूर्व भी उक्त कानूनी संशोधन को राज्यपाल से अध्यादेश के तौर पर प्रख्यापित करवाकर तत्काल भी लागू कर सकती है। पूर्व वर्ष हेमंत ने बताया कि आज से 6 वर्ष 2018 में हरियाणा विधानसभा द्वारा 1975 के कानून में संशोधन कर प्रदेश के पूर्व विधायकों को उन्हें मिलने वाली पैंशन राशि के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले जो 1 जनवरी, 2016 से पहले विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे और दूसरे जो उक्त तारीख के बाद के हैं।

1 जनवरी, 2016 से पहले के पूर्व विधायकों की पैंशन राशि को ज्यों का त्यों रखा गया, हालांकि उसके बाद बने पूर्व विधायकों के लिए व्यवस्था की गई कि उपरोक्त तारीख के बाद जिस विधायक ने एक या एक से अधिक कार्यकाल पूरा किया है और वर्तमान में वह निर्वाचित विधायक नहीं है, उसके एवज में उसे एक कार्यकाल के लिए प्रतिमाह 50 हजार रुपए मूल पेंशन मिलेगी। एक कार्यकाल से अधिक होने पर उसे प्रति अतिरिक्त वर्ष पर 2000 रुपए की दर से मूल पैंशन राशि में अतिरिक्त वृद्धि की व्यवस्था भी की गई।

मनोहर लाल को हटाकर लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने नायब सैनी को सीएम पद पर बैठाया था। भाजपा निर्दलीय विधायकों के साथ से बहुमत में थी।

हरियाणा की नायब सैनी सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। अल्पमत में चल रही सरकार से अब पृथला के निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत नाराज हो गए हैं।

निर्दलीय विधायक हरियाणा सरकार के अफसरों की कार्यशैली से खफा हैं। उनका कहना है कि वह इस बारे में वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रावत ने कहा कि सरकार अफसरों पर लगाम कसने में नाकाम हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वह अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। वहीं, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि रावत भाजपा का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। यह पूरा मामला सीएम के संज्ञान में है।

भाजपा के पास अभी 41 विधायक हैं। भाजपा को हविपा के एक और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन प्राप्त है। बहुमत का आंकड़ा 45 है। सरकार बहुमत के आंकड़े से दूर है मगर दावा करती आई है। यदि रावत समर्थन वापसी का फैसला लेते हैं तो सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है।

आज के मंत्रिमंडल विस्तार में महिला विधायकों में से गन्नौर की विधायक निर्मल चौधरी को मौका देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अहीरवाल बेल्ट से ओमप्रकाश यादव और अभय सिंह यादव में किसी एक को मौका दिया जाएगा।

लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के कुछ घंटे पहले हरियाणा की नायब सिंह सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। इस दौरान कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

विज के करीबियों ने बताया है कि 12 मार्च के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बात नहीं की है। जिस दिन विज नाराज हुए थे, उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे फोन पर बातचीत की थी। वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे और संभावित मंत्रिमंडल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की है। शपथ ग्रहण के कुछ ही देर बाद ही मंत्रियों को विभाग भी बांट दिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि अनिल विज के शपथ नहीं लेने पर पार्टी पंजाबी समुदाय से आने वाले जींद विधायक कृष्ण लाल मिड्डा को मौका दे सकती है। मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने वाले पांचों मंत्रियों में कोई भी पंजाबी समुदाय का नहीं है। मनोहर लाल के हटने के बाद पार्टी पंजाबी समुदाय को जरूर प्रतिनिधित्व देगी।

वहीं, विज के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने पर क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से असीम गोयल को भी मौका मिल सकता है। उनके मंत्री बनने से वैश्य समुदाय को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वहीं, पृथा से निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत को भी मौका दिया जा सकता है।  सरकार को समर्थन देने वाले गोपाल कांडा को भी मौका दिया जा सकता है। वैश्य समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए असीम गोयल व ज्ञानचंद गुप्ता को भी मंत्री बनाया जा सकता है।