इससे जुड़ा प्रस्ताव पासकर केंद्र को भेजा जायेगा। वहीं, नौकरशाही के साथ चल रहे विवाद भी चर्चा संभव है। इसमें अधिकारियों के कार्य व दायित्व के साथ उनकी तटस्थता की अवधारणा पर बात होगी।

अधिकारियों के मौजूदा रूख पर सदन में प्रस्ताव पेश हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के कथित घोटाले की जांच कमेटी के सामने अधिकारियों के पेश न होने के मामले में विशेषाधिकार हनन का मामला भी बन सकता है।