वहीं, घोटाले में गिरफ्तार हो चुके तीन और अधिकारियों को विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) आईएएस राजा शेखर वुंडरू ने तीन और अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें डीआर रोहित गुप्ता, ऑडिट ऑफिसर बलविंदर और कोऑपरेटिव बैंक सोनीपत के जीएम संजय कुमार के नाम शामिल हैं। इससे पहले मामले में गिरफ्तार हो चुके छह अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकार पहले ही निलंबित कर चुकी है।

सोमवार को सहकारिता विभाग के एसीएस ने विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को घोटाले से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजने को कहा।

2017 से नोडल अधिकारी थे गोयल, दो बार हटाने की सिफारिश पर भी नहीं हुई कार्रवाई

विभाग में इतना बड़ा घोटाला होने और सरकार की फजीहत कराने के बाद आखिरकार आईसीडीपी योजना के नोडल अधिकारी नरेश गोयल को सात साल के बाद इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। गोयल को 2017 में यह जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, इससे पहले रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से घोटाला सामने आने के बाद 31 जून, 2023 और 3 अगस्त को पद से हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि, दोनों बार उच्चस्तरीय अधिकारियों ने इस पर सवाल उठाते हुए फाइल को वापस कर दिया।

घोटाले का पैसा भेजा विदेश, खुद भी भागने की थी तैयारी

घोटाले की आरोपी एआर अनु कौशिश और कंपनी के ठेकेदार स्टालियन जीत कनाडा और दुबई भागने की फिराक में थे, हालांकि, इससे पहले ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एआर अनु कौशिश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और बताया जा रहा है कि वह लग्जरी जीवन जीने की शौकीन है। एसीबी की जांच में खुलासा हुआ है कि स्टालियन जीत सिंह की बैंटम इंडिया लिमिटेड कंपनी की शाखा कनाडा में भी है। इसी कंपनी के जरिए घोटाले की मुख्य आरोपी अनु कौशिश ने रिश्वत का पैसा कनाडा भेजा।

अनु की बहन कनाडा में रहती है और उसी ने अनु के दुबई में रहने का बंदोबस्त किया था। आरोप है कि अनु कौशिश ने किसानों के लिए आई रकम फर्जी खरीद की आड़ में अपने करीबियों की कंपनी में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद कंपनियों से उनके परिवार को उनका हिस्सा रिश्वत के तौर पर दिया गया। आरोपी स्टालिन भी अपने पूरे परिवार को पहले ही कनाडा भेज चुका है।

गोयल ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ईडी ने मामले में उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। गोयल ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि यह धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किए बिना की गई। 

उन्होंने एक विशेष अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी, जिसने उन्हें पहले ईडी की हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने याचिका का विरोध किया और कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद गिरफ्तारी की गई। इसमें कहा गया है कि गोयल की हिरासत जरूरी है क्योंकि वह टालमटोल कर रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।  एजेंसी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि गोयल द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से झूठी, तुच्छ, अफसोसजनक, कानून की दृष्टि से गलत है और गलत इरादे से दायर की गई है। 

ईडी ने कहा कि यह याचिका कानूनी हिरासत से बचने का एक साधन मात्र है। गोयल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें ईडी ने एक सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उन्हें 14 सितंबर तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था। गोयल को 14 सितंबर को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

गोयल ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी मनमानी, अनुचित और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ईडी द्वारा की गई। उन्होंने खुद को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की। केनरा बैंक में 14 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से धन शोधन का मामला सामने आया है। बैंक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड को 848.86 करोड़ रुपये के क्रेडिट लिमिट्स और ऋण मंजूर किए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये बकाया हैं।