पिंपरी चिंचवाड़ के बाद पुणे में भी एनसीपी और एनसीपी एसपी का गठबंधन
रविंद्र धंगेकर की अजित पवार से मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब पिंपरी चिंचवाड़ के बाद पुणे नगर निगम के लिए भी अजित पवार और शरद पवार की पार्टियों ने हाथ मिला लिया। एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने सोमवार को यह जानकारी दी। पत्रकारों से बात करते हुए रोहित पवार ने कहा, दोनों पार्टियां अपने-अपने चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ेंगी। दिलचस्प बात ये है कि एनसीपी के साथ गंठबंधन को लेकर एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार बातचीत में शामिल नहीं हुए और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने पुणे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।

इसके बाद ईवीएम मशीनों को तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया। वोटिंग को लेकर लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग महिला वोटर आम वोटरों की अपेक्षा ज्यादा निकल रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पुलिसकर्मी सक्रिय नजर आए। तमाम वार्डो पर पुलिसकर्मी तैनात है। वहीं जीटी रोड पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

वार्ड बंदी के कारण मतदाताओं को वोट डालने में दिक्कत आ रही है। प्रिंस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया की पिछली बार उन्होंने विधानसभा में मतदान किया था लेकिन इस बार वार्ड बंदी के कारण उनके वोट होते हुए भी वह वोट नहीं डाल पा रहे हैं। गौरतलब है कि वार्ड बंदी के चलते ही पानीपत में सबसे देरी से चुनाव करवाए गए हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक तौर पर यह गलतियां रहने की वजह कई मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से चुक रहे हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव में 4 लाख 11038 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,92,164 महिला मतदाता व 2,18,861 पुरुष मतदाता व 13 ट्रांसजैंडर मतदाता भी हैं। अधिकारी ने बताया कि 26 वार्डों में होने वाले चुनाव के लिए 365 बूथ बनाए गए हैं। 119 लोकेशन हैं। 14 बूथ पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र व 12 बूथ पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सभी बूथों पर हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई गई है। शुद्ध जल, शौचालय व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है।

बताया जा रहा है कि इससे पहले 2 मार्च को 40 निकायों के लिए वोटिंग हुई थी। रोहतक में भाजपा-कांग्रेस समर्थकों में झड़प को छोड़कर लगभग सभी जगह मतदान शांतिपूर्वक रहा था। कई जिलों में EVM खराब होने की शिकायतें भी सामने आईं थी। फर्जी मतदान की घटनाएं भी सामने आईं।

इस दौरान बिट्टू व वड़िंग के बीच काफी गर्म बयानबाजी देखने को मिली थी। दोनों के बीच वाकयुद्ध अभी भी शांत नहीं हुआ। अब प्रियंका गांधी के एम.पी. बनने के मुद्दे पर भी दोनों के बीच तकरार देखने को मिली। अब नगर निगम चुनावों की घोषणा हो गई है। इस दौरान वड़िंग के सामने कांग्रेस को वापस लाने की चुनौती है। इसी तरह भाजपा ने भी सुनील जाखड़ की गैर-मौजूदगी में रवनीत बिट्टू को अपना चेहरा बनाया हुआ है और उनके सामने लुधियाना में भाजपा को मजबूत करने का चैलेंज है जिसके चलते लुधियाना की सियासी पिच पर आने वाले दिनों के दौरान बिट्टू व वड़िंग के बीच टकराव देखने को मिलेगा।

लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर भाजपा उत्साहित

भले ही विधानसभा उपचुनावों के दौरान 3 सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में काफी जोश है और हार के चलते कांग्रेस व भाजपा को नमोशी का सामना करना पड़ा है। लेकिन नगर निगम चुनावों की घोषणा के बीच लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि इस दौरान भले ही राजा वड़िंग की जीत हुई थी लेकिन शहरी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार बिट्टू ने परचम लहराया था और इस माहौल को रिपीट करने की रणनीति के तहत ही भाजपा काम कर रही है।

बता दें कि फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना में नगर चुनाव करवाए जाने हैं। पंजाब में नगर निगम चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक करवाए जाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जब तक सारी पक्रिया नहीं हो जाती है तब तक लागू रहेगी।

पंजाब में एम.सी. चुनाव के लिए 37 लाख 32 हजार मतदाता है। नगर निगम चुनाव में 19 लाख 55 हजार पुरुष वोटर, 17 लाख 75 महिला वोटर हैं। म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में चुनाव 381 वार्ड्स के लिए हैं इसलिए 381 मैंबर चुने गए जाएंगे। नगर परिषद में 598 वार्ड्स में चुनाव करवाए जाएंगे। नगर निगम चुनावों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

वहीं बता दें कि ई.वी.एम. के जरिए वोट डाली जाएगी। कल यानी 9 दिसंबर को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन भरने की आखिरी तिथि 12 दिसंबर है जो 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। 13 दिंसबर को स्क्रूटनी होगी। 14 तारीख को इलेक्शन चिन्ह जारी किए जाएंगे। बता दें दिसंबर के अंत में क्रिसमिस व शहीदी जोड़ मेले के चलते यह चुनाव पहले करवाने फैसला लिया गया है।

गौरतलब है कि काफी देर से नगर निगम चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। नगर निगम चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। नगर निगम चुनावों का बेसब्री से इंतजार था जो आखिरकार तारीखों के ऐलान के बाद खत्म हो गया है। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए थे कि 15 दिन के भीतर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाए।

राज्य सरकार ने यह आदेश नहीं माने और सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में चली गई जहां इस याचिका पर सुनवाई हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त करते हुए आदेश जारी किए थे कि पंजाब सरकार 2 सप्ताह के भीतर निगम चुनाव संबंधी शेड्यूल जारी करे और अगले 8 सप्ताह के भीतर यह निगम चुनाव करवाए जाएं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ऐलान कर चुके हैं कि पंचायती चुनावों में सर्वसम्मति से फैसले किए जाएं। इसके पीछे एक मकसद यह है कि पंचायती चुनावों में धड़ेबाजी उभरने का ज्यादा अंदेशा रहता है और अंततः इसका खमियाजा राजनीतिक दलों को झेलना पड़ता है। पंचायती चुनावों में सरपंचों तथा पंचों के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में धड़ेबाजी रहती है।

सत्ताधारी दल को लेकर पंचायती चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों में ज्यादा उत्सुकता देखी जाती है इसलिए पंचायती चुनावों में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि सर्वसम्मति से पंचायतों में सरपंचों और पंचों का चुनाव करवा लिया जाए। इससे सरपंचों तथा पंचों के चुनाव को लेकर धड़ेबाजी पर विराम लग सकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने साथी मंत्रियों, विधायकों को संदेश भेजा है कि वे गांवों में सहमति से पंचायतों का चयन करवाने का प्रयास करें। उन्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि अगर पंचायती चुनावों को लेकर धड़ेबाजी उभरी तो बाद में इसका नुकसान पार्टियों को उठाना पड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कल अपने पैतृक गांव सतौज में यही संदेश देने का प्रयास किया था। कुछ विधानसभा हलकों में मंत्रियों ने भी सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया है। पंचायती चुनावों के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों के उप-चुनाव होंगे। इन विधानसभा सीटों में गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल आदि सीटें शामिल हैं। गिद्दड़बाहा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक राजा अमरेंद्र सिंह वडिंग लुधियाना से सांसद निर्वाचित हुए थे। इसी तरह से डेरा बाबा नानक से विधायक सुखजिंद्र सिंह रंधावा गुरदासपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए। चब्बेवाल विधानसभा सीट के विधायक डा. राज कुमार होशियारपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए।

इसी तरह से बरनाला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक गुरमीत सिंह मीत हेयर संगरूर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। पंचायती चुनावों के बाद सभी राजनीतिक दलों को विधानसभा सीटों के उप-चुनाव की तैयारियां करनी होंगी। यह उप-चुनाव होने के बाद पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला व अन्य कार्पोरेशनों के चुनाव सरकार को करवाने होंगे ताकि निम्न स्तर पर ताकत आबंटित की जा सकें। पिछले डेढ़ वर्षों से कार्पोरेशन के चुनाव नहीं हुए हैं इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले वर्ष जनवरी या फरवरी महीने में कार्पोरेशन चुनाव करवाए जा सकते हैं। अभी कुछ शहरों में वार्डबंदी को लेकर भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस प्रकार अगले 6 महीनों में सभी राजनीतिक दलों को चुनावों का प्रत्यक्ष तौर पर सामना करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि कुछ महीनों बाद पंजाब में पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं और उसके बाद ही पंजाब के शहरों में नगर निगम चुनाव संभव हो पाएंगे। इस हिसाब से राज्य के निगमों के चुनाव नवंबर दिसंबर से पहले होने संभव नहीं है और उसके बाद ही मेयर और कौंसलर चुने जा सकेंगे।

अदालती चक्रव्यूह में उलझी हुई है हर शहर की वार्डबंदी
पंजाब के शहरों में नगर निगमों के जो चुनाव होने हैं , उस हेतु वार्डबंदी की प्रक्रिया चाहे फाइनल की जा चुकी है परंतु ज्यादातर शहरों की वार्डबंदी अभी भी अदालती चक्करव्यू में उलझी हुई है जिसे सुलझाने के लिए आम आदमी पार्टी के कानूनी विशेषज्ञ सक्रिय हो गए हैं।गौरतलब है कि फगवाड़ा नगर निगम की वार्डबंदी को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और उस मामले में पंजाब सरकार ने खुद स्टे आर्डर ले रखा है।

इसी प्रकार जालंधर, अमृतसर और लुधियाना नगर निगमों की वार्डबंदी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है और जालंधर नगर निगम के मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 जुलाई को है। माना जा रहा है कि इस सुनवाई दौरान अमृतसर, लुधियाना और पटियाला नगर निगम से संबंधित याचिकाएं भी सुनी जाएंगीं। फिलहाल जालंधर निगम ने इस मामले में हाईकोर्ट में जवाबदावा तक फाईल नहीं किया है जिससे साफ है कि पंजाब की अफसरशाही भी निगम चुनावों प्रति गंभीरता नहीं दिखा रही।