नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार के तहत स्थायी प्रोत्साहन के लिए 24वां बेलआउट पैकेज की मांग कर रहा है। पाकिस्तान में आईएमएफ मिशन प्रमुख, नाथन ने कहा कि पहली समीक्षा के बाद के महीनों में पाकिस्तान की आर्थिक और वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार के तहत स्थायी प्रोत्साहन के लिए 24वें मध्यम अवधि के बेलआउट पैकेज की मांग कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष(आईएमएफ) ने इसकी जानकारी दी। जारी बयान के मुताबिक, पिछले साल जुलाई में स्वीकृत आईएमएफ की तीन अरब अमेरिकी डॉलर की स्टैंडबाय व्यवस्था द्वारा समर्थित पाकिस्तान के स्थिरीकरण कार्यक्रम की दूसरी और अंतिम समीक्षा पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंची है।

पाकिस्तान में आर्थिक सुधार पर जोर
पिछले कार्यक्रमों की तरह चार केंद्रीय क्षेत्र सुधारों पर ध्यान केंद्रित रहेंगे। लगभग 36 से 39 महीनों के अगले मध्यम अवधि के कार्यक्रम विस्तारित फंड सुविधा का शीर्ष उद्देश्य सार्वजनिक वित्त को मजबूत करना होगा, जिसमें राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) और कर आधार को व्यापक बनाना शामिल है।

चार केंद्रीय क्षेत्र सुधारों पर मुख्य फोकस
अगले कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य लागत कम करने वाले सुधारों में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र की व्यवहार्यता को बहाल करना होगा। तीसरा मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य पर लौटाना है, अधिक पारदर्शी लचीले विदेशी मुद्रा बाजार के साथ बाहरी पुनर्संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार के पुनर्निर्माण का समर्थन करना है। चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण उद्देश्य निजी नेतृत्व वाली गतिविधि को बढ़ावा देना होगा, साथ ही क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) सुधारों को आगे बढ़ाना और मानव में निवेश को बढ़ाना होगा।

पाकिस्तान की आर्थिक और वित्तीय स्थिति में हुआ सुधार- नाथन
पाकिस्तान में आईएमएफ मिशन प्रमुख, नाथन ने कहा कि पहली समीक्षा के बाद के महीनों में पाकिस्तान की आर्थिक और वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। नीति प्रबंधन, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय भागीदारों से प्रवाह की बहाली के कारण विकास और आत्मविश्वास में सुधार जारी है।

 पाकिस्तान में मंगलवार देर रात सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल एन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। पीएमएल एन ने सरकार बनाने से पहले छोटे दलों के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि जब जरूरत पड़े तो उनको भी साथ ले लिया जाए। वहीं वित्तमंत्री पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा इसे लेकर तरह -तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है।

पाकिस्तान नकदी संकट से जूझ रहा है। देश को आइएमएफ से मौजूदा बेलआउट योजना की अंतिम किस्त प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में जो भी वित्त मंत्री बनेगा उसका सबसे पहली जिम्मेदारी इस काम को अंजाम देने की होगी। यही कारण है पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी के सामने वित्त मंत्री की नियुक्ति सबसे बड़ी चुनौती है। एक बेहद अनुभवी पूर्व बैंकर इशाक डार को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त करने और नया चेहरा लाने के बीच कठिन निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। पीपीपी ने सार्वजनिक रूप से डार की उम्मीदवारी का विरोध किया है। हालांकि, अंतिम निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने अभी तक अपनी पसंद के बारे में अपने विचार साझा नहीं किए हैं।

29 फरवरी से शुरू होने वाले नेशनल असेंबली के सत्र में 133 सदस्यों के समर्थन वाला गठबंधन ही सरकार बना सकेगा। सबसे बड़े दल के रूप में पीएमएल एन सरकार बनाने के दावे के साथ सबसे आगे है और उसने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। नेशनल असेंबली की 75 सीटों पर जीते पीएमएल एन के साथ कई निर्दलीय भी आ गए हैं। इनके अतिरिक्त उसे 54 सदस्यों वाली पीपीपी और 17 सदस्यों वाली एमक्यूएम का समर्थन भी प्राप्त है। ऐसे में माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करने में कठिनाई नहीं होगी। वहीं, पीपीपी अध्यक्ष ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ गठबंधन करने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित निर्दलीय नेताओं के पास केंद्र में सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है।

विभागों को लेकर बाद में फैसला

शहबाज शरीफ से पूछा गया कि क्या पीपीपी को कोई विभाग मिल रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि बिलावल की नेतृत्व वाली पार्टी ने पहले दिन से किसी मंत्रालय की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा कि कार्यालयों पर निर्णय पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ और पीपीपी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में बाद में पारस्परिक रूप से किए जाएंगे।

शेयर बाजार ने हाथों हाथ लिया

सरकार बनाने पर सहमति के समाचार को शेयर बाजार ने हाथों हाथ लिया। शुरुआती कारोबार में पाकिस्तान स्टाक एक्सचेंज में 900 अंकों की वृद्धि देखी गई। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आने वाले समय में और तेजी देखी जा सकती है।

फिर से चुनाव की मांग वाली याचिका खारिज

धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर पांच लाख रुपये (पाकिस्तानी रुपया) जुर्माना लगाया है।

चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप की जांच हो: अमेरिका

अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के चुनावों में हस्तक्षेप या धोखाधड़ी के आरोपों की जांच पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त लियाकत अली द्वारा लगाए गए धांधली के आरोपों के बारे में सवाल पर जवाब दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए चुनाव आयोग ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के जिला रिटर्निंग अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए।