वॉट्सऐप (WhatsApp) अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी (privacy policy) को लेकर लगातार चर्चा में है, और अब आईटी मंत्रालय ने वॉट्सऐप को अपनी नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है. वॉट्सऐप की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और वॉट्सऐप से जवाब मांगा था. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वॉट्सऐप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है. केंद्र सरकार ने कंपनी को जवाब देने के लिए 7 दिन यानी 25 मई तक का समय दिया और कहा है कि अगर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह आवश्यक कदम उठाएगी.

जानकारी के लिए बता दें कि मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया है.  आईटी मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि वॉट्सऐप का प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव गोपनीयता, डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं. बता दें कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गई है.

WhatsApp ने इसपर कहा कि अगर यूज़र उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को ‘Accept’ नहीं करते हैं तो वह आपके अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा लेकिन धीरे-धीरे कुछ फीचर्स को बंद कर देगा.  यानी कि जो यूज़र्स नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कंपनी उन्हें Limited Functionality Mode में डाल देगी.

इसके साथ ही WhatsApp आपके फोन पर मैसेज और कॉल भेजना बंद कर देगा और यूज़र्स अपने वॉट्सऐप पर आएं मैसेज को पढ़ या उसका रिप्लाई नहीं कर सकेंगे.
जानकारी के लिए बता दें कि WhatsApp यूज़र्स को अकाउंट पर ऑडियो और वीडियो कॉलिंग को फौरन बंद नहीं किया जाएगा. कंपनी ने 15 मई के बाद वॉट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए यूज़र्स को ज्यादा वक्त देने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में वॉट्सऐप यूज़र्स को 15 मई के बाद लगातार नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन भेजा जाएगा. इसके बाद फंक्शन को सीमित करने का कदम उठाया जाएगा.