राजधानी को रोजाना हजारों लीटर साफ पानी पहुंचाने वाली मुनक नहर का पानी गंदगी की भेंट चढ़ रहा है। खुले में शौच, सड़कों पर बिखरा कचरा, फैक्टरियों का जहरीला पानी और यहां तक कि लावारिस जानवर मिलकर नहर को इतना गंदा कर रहे हैं कि शहर के पेयजल पर संकट खड़ा हो गया है। नई रिपोर्ट में चेताया गया है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो जल शुद्धिकरण प्लांट भी इस पानी को साफ नहीं कर पाएंगे।

साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (सैंड्रप) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 25 अक्तूबर को नहर का जायजा लेने वाली टीम ने हरियाणा से उत्तर-पश्चिम दिल्ली तक फैली इस नहर पर भयानक हालात देखे। रिपोर्ट में फोटो और जगह के नक्शे के साथ सबूत दिए गए हैं, जो रविवार को दिल्ली सरकार, प्रदूषण अधिकारी और जल-स्वास्थ्य मंत्रियों को सौंप दिए गए।

मुनक नहर यमुना का एक हिस्सा है, जो 2003-2012 के बीच बनी। यह दो मुख्य नहरों कैरियर लाइन चैनल (सीएलसी) और दिल्ली सब ब्रांच (डीएसबी) के जरिये रोज 1,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली लाती है। रखरखाव की के अभाव में यह शहर की जल आपूर्ति का दुश्मन बन गई है। सैंड्रप के सह-समन्वयक भीम सिंह रावत ने बताया कि कई जगहों से गंदगी आ रही है, जो सीधे पीने के पानी में घुल रही है। शुद्धिकरण प्लांट भी इस दूषित पानी को पूरी तरह साफ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में लोग बीमार पड़ सकते हैं। रिपोर्ट में नहर से थोड़ी दूरी पर कचरा संग्रहण केंद्र बनाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि लोग सीधे पानी में कचरा न डालें।

देहरादून: ड्रग्स फ्री देवभूमि के संकल्प को साकार करने के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति तैयार की है। डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को ऋषिपर्णा सभागार में जिला स्तरीय नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन समिति की बैठक हुई।

बैठक में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विभागों को समन्वय बनाते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि राजधानी में नशा तस्करों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संचालित दवा फैक्टरी एवं मेडिकल स्टोर का निरंतर निरीक्षण करते हुए नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए सघन जांच की जाए।

सभी मेडिकल स्टोर पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी स्थापित कराए जाएं। उन्होंने सीएमओ को पर्याप्त संख्या में ड्रग्स टेस्टिंग किट खरीदने और स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से सभी सरकारी, गैर सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रग्स टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए।

इसके लिए डीएम ने स्वास्थ्य महकमे को मौके पर ही फंड स्वीकृत किया। हाल ही में जिला प्रशासन ने जांच के लिए छह हजार किट भी खरीदीं हैं। डीएम ने कहा कि प्रत्येक माह नियमित रूप से एंटी ड्रग्स गतिविधियों की समीक्षा की जाए। जिला स्तर से पब्लिक हेल्पलाइन नंबर, डेडिकेटेड सेल बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है।

एंटी ड्रग्स कमेटी को सक्रिय करने सहित अन्य निर्देश दिए गए

समाज कल्याण अधिकारी को रायवाला ओल्ड एज होम को शीघ्र नशा मुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को सभी नशा मुक्ति केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने और स्थानीय स्तर पर तैनात पटवारी व पुलिस से संचालित गतिविधियों की रिपोर्ट लेने के लिए कहा। विद्यालयों के आसपास एवं नशा के संभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर सीसीटीवी कैमरे लगाने, निजी एवं शासकीय सभी शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटी को सक्रिय करने सहित अन्य निर्देश दिए गए।

मादक पदार्थों की डिमांड एवं सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए एएनटीएफ, एसटीएफ, पुलिस, एनसीबी औषधि नियंत्रक सहित सभी प्रवर्तनकारी संस्थाओं को मिलकर काम करते हुए प्रभावी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ मंयक गर्ग, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह, एसडीएम सदर हरिगिरी, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम अपर्णा ढाैंडियाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार शर्मा आदि अधिकारी मौजूद रहे।