केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के लिए देशभर के 1,466 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इन पदकों से विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संगठनों के कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा।

चार श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाएंगे पदक
आधिकारिक बयान के अनुसार, यह सम्मान पुलिस कर्मियों के उत्कृष्ट कार्य, उच्च पेशेवर मानकों और मनोबल बढ़ाने में योगदान के लिए दिया जाता है। यह पदक चार श्रेणियों विशेष अभियान, जांच, खुफिया कार्य और फॉरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे।

सरदार पटेल की जयंती पर होती है घोषणा
यह पदक 1 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था और हर साल 31 अक्तूबर को देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर घोषित किया जाता है।

पूरी सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध
यह सम्मान पुलिस बलों, सुरक्षा संगठनों, खुफिया इकाइयों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विशेष शाखाओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और देशभर के फॉरेंसिक विज्ञान विभागों के अधिकारियों को दिया जाता है। इस वर्ष के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की पूरी सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि सभी राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू करने का कार्य प्रगति पर है। इसके क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।

पत्रकारों से बात करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में एसआईआर की शुरुआत करते समय अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूची में संशोधन की अपनी योजना की घोषणा की थी। इस पर काम चल रहा है और तीनों आयुक्त विभिन्न राज्यों में एसआआईआर शुरू करने की तारीखों पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेंगे।

अधिकारियों को दिया गया ये निर्देश

आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक मतदाता सूची संशोधन अभियान के लिए तैयार रहने को कहा था। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में एक सम्मेलन के दौरान राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों से अगले 10 से 15 दिनों में एसआईआर के लिए तैयार रहने को कहा था। लेकिन, अधिक स्पष्टता के लिए मतदाता सूची के संशोधन की खातिर तैयार रहने हेतु 30 सितंबर की समय सीमा निर्धारित की गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्यों की मतदाता सूचियों को अंतिम एसआईआर के बाद प्रकाशित करें।

बिहार के लिए छह नवंबर सबसे निकट की तारीख, जिस दिन चुनाव संभव था

छठ पर्व के तुरंत बाद बिहार विधानसभा चुनाव कराने की राजनीतिक दलों की मांग के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि छह नवंबर संभवत: सबसे निकट की तारीख है, जिस दिन चुनाव संभव था।

कुमार ने कहा कि शनिवार को पटना में चुनाव आयोग के साथ बातचीत के दौरान राजनीतिक दलों ने मतदाताओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए छठ के तुरंत बाद चुनाव कराने की मांग की थी। बिहार से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने तारीख की घोषणा कर दी। कहा कि अधिसूचना, नामांकन की अवधि और प्रचार के समय को ध्यान में रखते हुए शायद इससे पहले चुनाव कराना संभव नहीं था।

केंद्र ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देशभर में लगभग 72,300 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन मानदंडों में विभिन्न स्थानों पर ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के समर्थन के लिए एक सब्सिडी संरचना का पालन करने की सिफारिश की गई है। सरकारी परिसरों जैसे कार्यालय, आवासीय परिसर, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी ढांचे और ईवी चार्जिंग उपकरण दोनों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, बशर्ते उन्हें चार्जिंग की सुविधा सभी को प्रदान करनी होगी।

कितनी मिलेगी सब्सिडी?
शहरों और राजमार्गों के किनारे स्थित उन स्थानों के लिए जिनका स्वामित्व राज्या या केंद्र सरकारों या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास है, उन्हें बुनियादी ढांचे के 80 प्रतिशत और इलेक्टि्रक वाहन आपूर्ति उपकरण लागत की 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

इसके अलावा, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के साथ-साथ शहरों-गलियों, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसरों आदि के लिए अपस्ट्रीम बुनियादी ढांचे पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। किसी भी स्थान पर स्थापित बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन के लिए बुनियादी ढांचे के 80 प्रतिशत पर सब्सिडी दी जाएगी।

बीएचई करेगा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना
मानदंडों के अनुसार, भारत हेवी इलेक्टि्रकल्स लिमिटेड इलेक्टि्रक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर काम करेगा।

अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों को 24 साल पूरे हो गए। इस मौके पर देशभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। न्यूयॉर्क, पेंटागन और पेनसिल्वेनिया के शैंक्सविल में विशेष समारोह हुए। इन हमलों में करीब 3,000 लोगों की मौत हुई थी। पीड़ितों के परिवार और राजनीतिक हस्तियां कार्यक्रमों में शामिल हुईं।

न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थल पर पीड़ितों के नाम पढ़े गए। मौके पर उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस मौजूद रहीं। हमले के समय को याद करते हुए मौन रखा गया। पेंटागन में 184 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप इस समारोह में शामिल हुए और शाम को ब्रॉन्क्स में आयोजित बेसबॉल मैच में पहुंचे।

शैंक्सविल में फ्लाइट 93 के यात्रियों को सम्मान
पेनसिल्वेनिया के शैंक्सविल में फ्लाइट 93 के यात्रियों और क्रू को याद किया गया। उन्होंने विमान का कंट्रोल छीनने की कोशिश की थी। वहां मौन, पुष्प अर्पण और नाम पढ़ने का कार्यक्रम हुआ। इसमें वेटरन्स अफेयर्स सेक्रेटरी डग कॉलिन्स ने हिस्सा लिया।

देशभर में हजारों लोगों ने इस बरसी को सेवा दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने फूड ड्राइव, कपड़ों का दान, पार्क साफ करने और खूनदान जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि सेवा कार्य के जरिए दुख में भी सुकून और नई ऊर्जा मिलती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से बेटिकट यात्रियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इस दौरान 16 जोनल रेलवे ने अपने सभी मंडलों में अभियान चलाया। इस अवधि में सर्वाधिक 300 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना मध्य रेलवे मुंबई ने वसूला।

जहां एक ओर वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनों का संचालन कर रेलवे यात्रियों के सफर को सुगम बना रहा है तो वहीं अब भी लाखों लोग ऐसे हैं, जो ट्रेनों में बेटिकट सफर ही कर रहे हैं। भारतीय रेलवे के आंकड़ों पर गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर मध्य रेलवे जोन समेत देशभर के सभी जोनल रेलवे में चले अभियान के दौरान इस तरह के 3.61 करोड़ यात्री बिना टिकट सफर करने के आरोप में पकड़े गए। इस दौरान बेटिकट यात्रियों से 2231 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से बेटिकट यात्रियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इस दौरान 16 जोनल रेलवे ने अपने सभी मंडलों में अभियान चलाया। इस अवधि में सर्वाधिक 300 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना मध्य रेलवे मुंबई ने वसूला। मध्य रेलवे ने कुल 46.26 लाख बेटिकट यात्रियों को पकड़ा। वहीं, नंबर दो पर उत्तर रेलवे दिल्ली रहा। उत्तर रेलवे ने पिछले वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना बेटिकट एवं अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूला।

यहां बेटिकट यात्रियों की संख्या 38.85 लाख रही। वहीं, देश में तीसरे स्थान पर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर रहा। यहां 39.84 लाख बेटिकट यात्रियों से 238.12 करोड़ का जुर्माना वसूले जाने की कार्रवाई की गई। इस मामले में उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) प्रयागराज देश में छठे स्थान पर रहा। एनसीआर ने इस अवधि में 21.85 लाख बेटिकट यात्रियों को पकड़ कर उनसे 139.19 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2260 करोड़ का वसूला गया था जुर्माना

रेलवे ने वित्तीय वर्ष 23-24 के मुकाबले 22-23 में ज्यादा जुर्माना वसूला है। पिछले वित्तीय वर्ष में जहां 2231 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया तो वहीं उसके पहले 22-23 में यह राशि 2260 करोड़ रुपये रही। वहीं, दूसरी ओर प्रयागराज मंडल की बात करें तो यहां रेलवे द्वारा चलाए गए तमाम अभियान में 12.32 लाख यात्रियों से 82 करोड़ रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।
 

टॉप टेन जोनल रेलवे वार टिकट चेकिंग के आंकड़े एवं आय

जोन का नाम : पकड़े गए यात्री : जुर्माने की राशि

मध्य रेलवे, मुंबई : 46.26 लाख : 300.06 करोड़

उत्तर रेलवे ,दिल्ली : 38.85 लाख : 250.03 करोड़

पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर : 39.84 लाख : 238. 12 करोड़

दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद : 34.69 लाख : 220.81 करोड़

पश्चिम रेलवे, मुंबई : 27.66 लाख : 173.89 करोड़

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज : 21.85 लाख : 139.19 करोड़

पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर : 19.52 लाख : 130.50 करोड़

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर : 18.58 लाख : 130.09 करोड़

दक्षिण रेलवे, चेन्नई : 21.34 लाख : 121.39 करोड़

दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकात्ता : 18.05 लाख : 116.89 करोड़
 

बिना टिकट सफर करना दंडनीय अपराध है। इसलिए यात्रियों को चाहिए कि वह उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें। – हिमांशु शेखर उपाध्याय, सीपीआरओ, एनसीआर