केंद्र सरकार सोमवार से राष्ट्रव्यापी सुशासन सप्ताह अभियान शुरू करेगी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार करना शामिल है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 20-25 दिसंबर तक अभियान के दौरान कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने कहा, सुशासन प्रणालियों पर प्रदर्शनी के उद्घाटन के अलावा सोमवार को सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए ‘प्रशासन गांव की और’ नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू होगा। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवार को अभियान का उद्घाटन करेंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा, इस दौरान केंद्र द्वारा की गई विभिन्न सुशासन पहलों को उजागर करने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। अभियान का मुख्य विषय सुशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना है।

मंत्री सुशासन सप्ताह पोर्टल की शुरुआत करेंगे और डीएआरपीजी की दो साल की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस मौके पर ‘प्रशासन गांव की ओर’ पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, ‘प्रशासन गांव की ओर’ में सात सौ से ज्यादा जिलाधिकारी हिस्सा लेंगे और सप्ताह भर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान समयबद्ध शिकायत निवारण के लिए तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। डीएआरपीजी और राज्य सरकारों द्वारा उन कार्यकलापों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका आयोजन जिलाधिकरियों द्वारा तहसील, पंचायत समिति कार्यालयों में किया जाएगा।