यूपी। दिल्ली में हाहाकार मचाते कोरोना और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए योगी सरकार शादी-समारोहों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर फिर से पाबंदी लगा सकती है। पहले संक्रमण घटने पर यह सीमा बढ़ाकर 200 लोगों की कर दी गई थी। इस पर रविवार शाम तक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।

दरअसल, सरकार के सामने दुविधा यह भी है कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण बिल्कुल भी नहीं फैला है पाबंदी लगाने से वहां से दहशत फैल सकती है। वहीं, शादी समारोहों के लिए लोगों ने कार्ड बांट दिए हैं और पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। ऐसे में करीब 15-20 दिनों के लिए बाकी रहे सहालग सीजन को देखते हुए सरकार पाबंदी लगाने पर अभी सिर्फ विचार कर रही है जिस पर जल्द ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।  प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि इस पर अभी हम विचार कर रहे हैं जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

टीम-11 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को और अधिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। योगी के निर्देश के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नगर विकास विभाग भी अब सक्रिय हो गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में लोगों को लगातार जागरूक किया जाए। इसके लिए गृह, ग्राम्य विकास, नगर विकास, राजस्व, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक विकास विभागों के पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाए। लोग मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, इसके लिए प्रत्येक जिले में डीएम, एसएसपी और सीएमओ विभिन्न संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक करें। उन्होंने मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

टेस्टिंग व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाएं-

योगी ने कहा कि कोविड-19 की चेन को तोड़ने में मेडिकल टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखकर प्रदेश में टेस्टिंग कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। प्रतिदिन किए जाने वाले टेस्ट में एक तिहाई आरटीपीसीआर और शेष दो तिहाई रैपिड एंटीजन विधि से हों। बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की प्रभावी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाए। 

रोज बैठक अनिवार्य-

ई-संजीवनी एप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह कोविड चिकित्सालय में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अनिवार्य रूप से बैठक करने के निर्देश दिए।