दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) के निकट एक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए दक्षिणी रिज भूमि के वृक्षों समेत 1,000 से अधिक पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष और वन विभाग के प्रधान सचिव को सोमवार को अवमानना ​​नोटिस जारी किया। 

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि प्राधिकारियों का आचरण पेड़ों की कटाई के खिलाफ दिए गए अदालत के आदेशों का ‘‘पूरी तरह से उल्लंघन” करता है और उन्होंने अधिकारियों से इस बारे में हलफनामा दायर करने को कहा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि डीडीए की भूमि पर 400 और वन भूमि पर 700 पेड़ काटे गए हैं। 

उन्होंने कहा, ‘‘यह अदालत द्वारा पारित आदेशों के प्रति पूर्ण उदासीनता और उनके पूर्ण उल्लंघन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।’ अदालत ने आदेश दिया, ‘‘डीडीए के उपाध्यक्ष और प्रमुख वन सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया जाए। वे हलफनामा दायर करेंगे कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न की जाए।” 

अदालत ने प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दक्षिणी रिज में और कोई पेड़ नहीं काटा जाए। उसने मौखिक आदेश पारित किए बिना वन अधिकारियों द्वारा दी गई पेड़ों की कटाई की अनुमति से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अदालत ने पिछले साल कहा था कि दिल्ली में पेड़ काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

वकीलों ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने पेड़ों को गिराने या स्थानांतरित करने की अनुमति का अनुरोध करने वाली डीडीए की अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद पेड़ों की कटाई करना ‘‘और भी चौंकाने वाली बात” है। 

जनकपुरी की एक कॉलोनी में पेड़ों की छंटाई से संबंधित एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने वन विभाग से यह बताने को कहा कि 45 सेंटीमीटर परिधि वाली शाखाओं की छंटाई की अनुमति कैसे और क्यों दी जा रही है। 

बॉलीवुड एसोसिएशन ने दो निजी चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में बॉलीवुड के चार एसोसिशन सहित 34 फिल्म निर्माता शामिल हैं। इस में शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, सलमान खान फिल्म्स, आमिर खान प्रोडक्शंस, अजय देवगन फिल्म्स, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस और फरहान अख्तर का एक्सेल एंटरटेनमेंट मुख्य रूप से शामिल है।

याचिका में बॉलीवुड के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। याचिका में बॉलीवुड हस्तियों के मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की गई है। इसमें रिपब्लिक टीवी, इसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, रिपोर्टर प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, इसके एडिटर इन चीफ राहुल शिवशंकर, ग्रुप एडिटर नविका कुमार के नाम शामिल हैं।

याचिका में कहा गया है कि चैनलों और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को “बॉलीवुड और इसके सदस्यों के खिलाफ गैर-जिम्मेदार, अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने या प्रकाशित करने से बचना चाहिए।”

दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कुछ चैनलों पर लगातार उनके समर्थन में और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ रिपोर्टिंग की गई। इतना ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों के खिलाफ सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया पर कैंपेन चला। जबकि यह मामला सीबीआई के पास है और इस केस की जांच जारी है।

ऐसे में बॉलीवुड के कुछ सितारों का आरोप है कि मीडिया ट्रायल की वजह से उनके निजी अधिकारों का हनन हो रहा है और फैंस के बीच उनका नाम जानबूझ कर खराब किया जा रहा है। याचिका में टीवी चैनलों के लिए क्रिमिनल केसों की रिपोर्टिंग को लेकर गाइडलाइंस बनाने की मांग भी की गई है।

12 अक्तूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में एक सिविल केस दायर किया गया है। चार बॉलीवुड इंडस्ट्री और 34 टॉप फिल्ममेकर ने रिपब्लिक टीवी, इसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, रिपोर्टर प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, इसके एडिटर इन चीफ राहुल शिवशंकर, ग्रुप एडिटर नविका कुमार व अज्ञात प्रतिवादियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बॉलीवुड के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की है।

इनपर गैर जिम्मेदार, अपमानजनक और मानहानि की टिप्पणियां करने का आरोप है। डीएसके लीगल फर्म के माध्यम से दायर मुकदमे में कहा गया है, इन्होंने रिपोर्टिंग के दौरान बॉलीवुड के लिए अत्यधिक अपमानजनक शब्दों जैसे गंदगी, ड्रग्स, कचरा, ऐसी जगह जहां सिर्फ गंदगी हो, ड्रगीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को मीडिया में प्रकाशित करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने याचिका में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को प्रकाशित अथवा प्रसारित करने से मीडिया पर तब तक तत्काल रोक लगाने की मांग की थी, जब तक तीन न्यायाधीशों वाली जांच समिति किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाती है। 

यहां पर बता दें कि एनजीओ ‘एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया’ की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोप कहीं न कहीं भारतीय न्यायिक प्रणाली पर सीधा प्रहार करते हैं। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक के साथ प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका ने कानून एवं न्याय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, भारतीय प्रेस परिषद और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है।

गौरतलब है कि CGI रंजन गोगोई के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की आंतरिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और इसमें जस्टिस बोबडे के अलावा जस्टिस एनवी रमण और जस्टिस इंदिरा बनर्जी को शामिल हैं।

यह है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने अक्टूबर 2018 में उनका यौन उत्पीड़न किया था। यह महिला जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थी। वहीं, रंजन गोगोई ने ही खुद पर लगे आरोपों को बड़ी साजिश बताया है।