दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को मंगलवार को बम धमकी वाला ईमेल मिला था। ईमेल में विधानसभा भवन और विधानसभा दिल्ली मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई। इस ईमेल में कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल था। इसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विदेश मंत्री और उपराज्यपाल तरनजीत संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का जिक्र किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियां अलर्ट हो गईं। पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन की। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

बता दें इससे पहले भी समय-समय पर इसी तरह ई-मेल के जरिए अलग-अलग स्कूलों, नामी प्रतिष्ठानों और विशिष्ट लोगों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रही हैं। लेकिन जांच पड़ताल में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है।

गुरुग्राम में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी
गुरुग्राम के बलियावास गांव स्थित पाथवे वर्ल्ड स्कूल में बुधवार को बम की धमकी भरी कॉल मिली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। स्कूल परिसर की गहन जांच शुरू कर दी। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों व शिक्षकों को परिसर से बाहर निकालकर इमारत खाली करवाई।

बम स्क्वाड की टीम डॉग यूनिट के साथ पूरे कैंपस, क्लासरूम, लाइब्रेरी और अन्य इलाकों की तलाशी ले रही है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की खबर नहीं है। डीएलएफ फेस-1 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि धमकी की कॉल की जांच की जा रही है। यह कॉल किस स्रोत से आई, इसका पता लगाने के लिए साइबर सेल भी सक्रिय हो गई है।

जल मंत्री ने सदन को बताया कि दिल्ली में कुल 16,000 किलोमीटर लंबा जल पाइपलाइन नेटवर्क है, जिसमें से 5,200 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन 30 साल से ज्यादा पुरानी हैं। 2,700 किलोमीटर 20 से 30 साल पुरानी हैं। इन पुरानी लाइनों के कारण लीकेज, पाइप फटना, दूषित पानी और 55 फीसदी तक नॉन-रेवेन्यू वाटर की बर्बादी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह समस्या एक दिन की नहीं, बल्कि पुरानी सरकारों की वर्षों की अनदेखी का नतीजा है।

अटके रहे प्रोजेक्ट, बढ़ती गई लागत
मंत्री ने चंद्रावल और वजीराबाद जल सुधार परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों प्रोजेक्ट 2011 से प्रस्तावित थे, लेकिन पिछली सरकारों की निर्णय लेने की अक्षमता, बार-बार टेंडर रद्द करने और फंडिंग एजेंसियों से टकराव के कारण बरसों तक लटके रहे। चंद्रावल कमांड एरिया प्रोजेक्ट 96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 22 लाख आबादी को कवर करता है। 2020 में टेंडर रद्द हुआ, 2021 में फाइनेंशियल बिड खुलने के बावजूद काम नहीं मिला। वहीं वजीराबाद प्रोजेक्ट, जो 123 वर्ग किलोमीटर और 30 लाख आबादी को सेवा देता है, उसकी लागत 2,243 करोड़ से बढ़कर 3,715 करोड़ हो गई और अक्तूबर 2020 में एडीबी ने फंडिंग वापस ले ली, जिससे प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप हो गया।

रुकी परियोजना को दोबारा शुरू किया
जल मंत्री ने बताया कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही लंबित योजनाओं को प्राथमिकता दी है। चंद्रावल प्रोजेक्ट के शेष पैकेज नवंबर 2025 में आवंटित किए जिसकी कुल लागत 2,406 करोड़ है। इसमें 1,044 किलोमीटर नई पाइपलाइन और 21 अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर बनने हैं। इससे 9 विधानसभा क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। वजीराबाद प्रोजेक्ट को एडीबी की मदद से दोबारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 1,697 किलोमीटर नई पाइपलाइन और 14 यूजीआर बनाए जाएंगे, जिससे 11 विधानसभा क्षेत्रों में चौबीस घंटे पानी की सप्लाई होगी।

पूरी दिल्ली के लिए मास्टर प्लान
सरकार ने शेष दिल्ली को छह जोन में बांटकर नए डीपीआर और नए कंसल्टेंट की प्रक्रिया शुरू की है। अगले दो-तीन साल में करीब 7,000 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन बदली जाएंगी, 54 नए यूजीआर और 1,340 डीएमए बनाए जाएंगे। लक्ष्य है कि पूरे शहर में चौबीस घंटे जल आपूर्ति और नॉन-रेवेन्यू वाटर को 15 फीसदी तक लाया जाए। मंत्री ने कहा कि हाल ही में 262 नए ट्यूबवेल चालू किए गए हैं, जिससे करीब 90 लाख गैलन अतिरिक्त पानी मिल रहा है। 200 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाली जा चुकी है। कई अनधिकृत कॉलोनियों में पहली बार नियमित जल आपूर्ति शुरू हुई है। पल्ला, बिजवासन और सिरसपुर में नए यूजीआर चालू कर आसपास के इलाकों को फायदा पहुंचाया गया है।

सीवर नेटवर्क से हर घर जुड़ने तक सेप्टिक टैंक की सफाई मुफ्त
दिल्ली में दशकों से साफ नहीं हुए ट्रंक सीवरों की सफाई के लिए 170 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर ट्रंक सीवर की डी-सिल्टिंग शुरू की गई है। 506 सीवर सफाई मशीनें, जिनमें सुपर सकर और जेटिंग मशीनें शामिल हैं, तैनात की गई हैं। जल मंत्री ने बड़ी घोषणा की कि जब तक हर घर सीवर नेटवर्क से नहीं जुड़ता, तब तक सेप्टिक टैंक की सफाई पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके लिए 300 नए सरकारी टैंकर तैनात किए जाएंगे।

सरकार अतिरिक्त पानी बढ़ाएगी
सरकार हिमाचल प्रदेश से 11.3 करोड़ गैलन अतिरिक्त पानी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 51 क्यूसेक पानी के लिए बातचीत कर रही है। मुनक नहर और डीएसबी कैनाल की लाइनिंग से पानी की बर्बादी कम की जा रही है। आईआईटी रुड़की से कंड्यूट पाइपलाइन पर स्टडी कराई जा रही है। द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता भी 20 एमजीडी बढ़ाई जा रही है।

पूंजीगत खर्च बढ़ाया, मेट्रो को 2,117 करोड़ अतिरिक्त, बिजली सब्सिडी 4,000 करोड़ पहुंची
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में एक लाख करोड़ रुपये का रिवाइज्ड बजट रखते हुए पूंजीगत खर्च में बड़ी बढ़ोतरी की है। मेट्रो विस्तार के लिए अतिरिक्त 2,117 करोड़ रुपये और बिजली सब्सिडी को 4,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार का कहना है कि यह बजट दिल्ली की बुनियादी संरचना को मजबूत करने और आम लोगों को सीधी राहत देने की दिशा में अहम कदम है।

संशोधित बजट की सबसे अहम बात पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में इजाफा है। सरकार ने कैपिटल बजट को 28,115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,247 करोड़ रुपये कर दिया है। इसका सीधा असर सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, परिवहन और दूसरी स्थायी संपत्तियों के निर्माण पर पड़ेगा। सरकार का मानना है कि पूंजीगत खर्च बढ़ने से रोजगार भी पैदा होंगे और विकास कार्यों की रफ्तार तेज होगी। वहीं स्थापना बजट में भी मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो अब 42,150 करोड़ रुपये हो गया है। सरकार का दावा है कि राजस्व खर्च को संतुलित रखते हुए निवेश पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

मेट्रो विस्तार के लिए खोला खजाना
दिल्ली मेट्रो के लिए इस संशोधित बजट में सरकार ने खजाना खोल दिया है। अतिरिक्त राशि जारी करने से मेट्रो को कुल आवंटन 5,046.66 करोड़ रुपये हो गया है। इस रकम से मेट्रो के नए फेज, विस्तार परियोजनाओं और लंबित कामों को गति मिलेगी। सरकार का कहना है कि मेट्रो न सिर्फ दिल्ली की लाइफलाइन है, बल्कि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से निपटने का सबसे मजबूत साधन भी है।

बस सेवा और डीटीसी पर भी ध्यान
सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बजट में 653 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। डीटीसी का कुल बजट 3,433 करोड़ रुपये हो गया है। इससे बसों के संचालन, रखरखाव और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोग निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।

सड़कों और अधूरे प्रोजेक्ट पर खर्च
संशोधित बजट में सड़कों की सूरत बदलने के लिए 496 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। लंबे समय से लटके बारापुला फेज-3 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ी पुरानी देनदारियों को चुकाने के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण पर भी असर पड़ेगा।

बिजली सब्सिडी जारी, आम लोगों को राहत
दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। सरकार ने डिस्कॉम के जरिए दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के लिए 400 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए हैं। इसके बाद बिजली सब्सिडी का कुल बजट 4,000 करोड़ रुपये हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर महंगाई का बोझ कम होगा।

शिक्षा में सरकार बढ़ा रही निवेश
संशोधित बजट में शिक्षा का हिस्सा बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया गया है, जो कुल 20,702 करोड़ रुपये होता है। यूनिवर्सिटी के लिए जमीन और फ्लैट खरीदने के बजट को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,362 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ट्यूशन फीस से जुड़ी लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए 140 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि शिक्षा पर खर्च भविष्य में बेहतर नतीजे देगा।

अनधिकृत कॉलोनियों और नगर निगम को राहत
अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए बजट को 502 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 630 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे इन इलाकों में सड़क, पानी, सीवर और दूसरी बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। दिल्ली नगर निगम को दी जाने वाली सहायता राशि में 1,031 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब निगम को 11,428 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था और स्थानीय विकास कार्यों में सुधार की उम्मीद है।

जल बोर्ड और यमुना सफाई के लिए भी
दिल्ली जल बोर्ड को दिए जाने वाले ऋण में 1,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है, ताकि पानी और सीवर से जुड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। यमुना की सफाई के लिए यमुना एक्शन प्लान के तहत राज्य की हिस्सेदारी को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 280 करोड़ रुपये किया गया है।

दिल्ली का भविष्य संवारने के लिए जरूरी – रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2025-26 का संशोधित बजट में साफ है कि भाजपा सरकार अब खर्च से ज्यादा निवेश की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। मेट्रो, सड़क, बिजली, शिक्षा और पानी जैसे क्षेत्रों पर फोकस कर सरकार दिल्ली को भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही है।

जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही संभव
दिल्ली विधानसभा के भीतर की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दर्ज एफआईआर को लेकर सदन में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने साफ कहा कि यह मामला सदन के विशेषाधिकार हनन से जुड़ा है और जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, वह विधानसभा की संपत्ति है। ऐसे में इस वीडियो पर कार्रवाई करना और मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना बेहद गंभीर विषय है। अध्यक्ष ने संकेत दिए कि जालंधर के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही पर सदन विचार करेगा।

सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा के भीतर की रिकॉर्डिंग केवल सदन की होती है, किसी व्यक्ति या बाहरी संस्था की नहीं। ऐसे में यह सवाल बेहद अहम है कि किस आधार पर इस वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि जालंधर पुलिस कमिश्नर द्वारा सदन की संपत्ति में इस तरह का हस्तक्षेप सीधे तौर पर विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विपक्ष की मांग पर इस वीडियो क्लिप को फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया है, ताकि किसी भी तरह का संदेह न रहे। चूंकि रिकॉर्डिंग सदन की है, इसलिए इसे टेम्पर्ड बताना खुद सदन की मर्यादा के खिलाफ है। इस कथित साजिश में जो भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ सदन सख्त कार्रवाई करेगा। विधानसभा इस पूरे मामले का विधिवत संज्ञान ले रही है।

पुलिस का डर उन्हें डरा नहीं सकता : कपिल मिश्रा
इधर, दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल की एफआईआर और पुलिस का डर उन्हें डरा नहीं सकता।

विधानसभा प्रकरण की आग एमसीडी तक पहुंची, बैठक हंगामे की भेंट चढ़ी
विधानसभा से उपजे सियासी विवाद की आग शुक्रवार को एमसीडी सदन तक पहुंच गई है। सदन की बैठक पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। भाजपा पार्षदों ने आप नेता आतिशी की टिप्पणी पर निंदा प्रस्ताव पारित किया। इस कारण मेयर राजा इकबाल ने 10 मिनट तक बैठक स्थगित कर दी। पुन: बैठक शुरू होने के दौरान मेयर की ओर ये असंसदीय भाषा का उपयोग करने पर कांग्रेस की महिला पार्षदों के हंगामा करने पर बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

सदन की बैठक शुरू होते ही नेता सदन प्रवेश वाही आप नेता आतिशी की टिप्पणी पर निंदा प्रस्ताव पढ़ने लगे, तभी आप पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग की अगुवाई में आप पार्षदों ने प्रस्ताव की प्रति फाड़ने का प्रयास किया। हालात इतने बिगड़ गए कि भाजपा पार्षदों ने नेता सदन के चारों ओर घेरा बनाकर उन्हें सुरक्षा दी। भारी हंगामे के बीच किसी तरह निंदा प्रस्ताव पढ़ा गया, लेकिन माहौल शांत नहीं हुआ और दोनों ओर से एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। पार्षदों के शांत नहीं होने पर मेयर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी

बैठक दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस की महिला पार्षद अरीबा खान और नाजिया दानिश ने तुर्कमान गेट के सामने मस्जिद के सामने से हटाए गए अतिक्रमण पर बोलना शुरू किया। मेयर ने उनके प्रति रूखा व्यवहार अपनाते हुए असंसदीय भाषा का उपयोग किया। उनके इस बर्ताव का कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की महिला पार्षदों नेे कड़ा विरोध किया। मेयर के माफी मांगने के बावजूद कांग्रेस की महिला पार्षद शांत नहीं हुईं। सदन को अव्यवस्थित होता देख मेयर ने बैठक स्थगित कर दी। इस तरह हंगामे की वजह से सदन एजेंडा पास होने के अलावा कोई भी कामकाज नहीं हो सका।

आप पार्षदों ने मेयर कार्यालय का घेराव किया
बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मेयर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मेयर से इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सदन में लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं होने दिया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। आप पार्षदों का कहना था कि भाजपा सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर हंगामा करवा रही है। मेयर महिला पार्षदों का अपमानित कर रहे है। लिहाजा मेयर के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आप विधायक संजीव झा ने कहा, ‘आज दिल्ली के कई मुद्दे हैं। चाहें वो गंदे पानी की समस्या हो, कानून-व्यवस्था की समस्या हो। यमुना की समस्या हो या प्रदूषण से मर रहे लोगों की समस्या हो, इस पर चर्चा करने से बचने के लिए भाजपा ने एक फर्जी वीडियो बनाया जिसमें गुरु साहिब का नाम घसीटा ताकि मुद्दों पर चर्चा न हो पाएं। हम उसे तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं और जिन-जिन विधायकों ने झूठ फैलाया है उन पर 6 महीने का सस्पेंशन हो ये हमारी मांग है।’

उधर, भाजपा ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “मैंने पहले ही कहा था कि ये(विपक्ष) लोग (प्रदूषण पर) चर्चा करने से भागेंगे। सदन शुरू होते ही विपक्ष के सभी लोग भाग गए। विपक्ष की नेत्री आतिशी पहुंची नहीं, दिल्ली के प्रति उनकी गंभीरता आप देख सकते हैं। दिल्ली 11 साल राज करने के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पंजाब भाग गए और उनके (आप) विधायक विधानसभा छोड़कर भाग गए। 11 साल की उनकी नाकामियां इतनी ज्यादा है कि वे सुन नहीं पाएंगे। मुझे खेद है। मैं दिल्ली के लोगों से बताना चाहता हूं कि देखिए, जिन लोगों को आपने चुन कर भेजा था वे आज खुद चर्चा से भाग रहे हैं।’

दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र पर कहा, “दो दिन पूर्व आम आदमी पार्टी ने जब सदन में गुरुओं पर चर्चा हो रही थी तो अभद्र टिप्पणियां और गैर वाजिब बाते उन्होंने सदन में की। हमने उन्हें पूरा अवसर दिया। वो पहले प्रदूषण पर चर्चा पर हमेशा बात करते थे लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो प्रदूषण पर 12 साल के नाकामयाबी का जवाब न देना पड़े इसलिए आम आदमी पार्टी सदन को परेशान करने का काम कर रही है और चर्चा से भाग रही है। आम आदमी पार्टी का नाकारापन, उनका 10 साल का जो कुशासन रहा इससे वो भाग नहीं सकते हैं, जनता को उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा न हो इसलिए वे ऐसा प्रयास करते हैं।’

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, “विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो 4 दिन के लिए रखा गया था, सारे देश ने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने सारे सदन को बाधित करके रखा। आम आदमी पार्टी को ये मालूम था कि सरकार द्वारा ही प्रदूषण पर चर्चा लाई जा रही है लेकिन उन्होंने फिर भी (उपराज्यपाल के) भाषण को बाधित किया। हमारी सरकार ने 10 महीनों में क्या-क्या काम किया और उनकी सरकार ने 11 वर्षों में क्या-क्या काम किया ये दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए। सरकार की मंशा ये थी कि हमने सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ाया।

9 तारीख को फिर से सदन बुलाया गया ताकि जो सरकार द्वारा संशोधित अनुमान हैं उसे पास करवाया जा सके। जब तक संशोधित अनुमान पास नहीं होंगे तो दिल्ली में सभी विकास कार्य ठप्प पड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी चाहती भी यही है ताकि उन्हें राजनीतिक मुद्दों को बनाने का मौका मिले। विपक्ष की नेता आतिशी जो दिल्ली में मौजूद हैं लेकिन पिछले 3 दिन से सदन में नहीं आ रही हैं। हमारी मांग है कि उन्हें माफी नहीं बल्कि सजा मिलनी चाहिए। मैं विपक्ष को ये कहना चाहता हूं कि कृपा करके आज सदन को चलने दें ताकि हम सारे बिलों, प्रस्तावों, कमेटी की रिपोर्ट और प्रदूषण पर भी चर्चा कर सकें।’

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे की शुरुआत भाजपा विधायकों द्वारा की गई, जो मंत्री आतिशी की एक टिप्पणी को लेकर माफी की मांग कर रहे थे।

बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वे मंत्री आतिशी की टिप्पणी का विरोध कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे। इस दौरान, आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। जैसे ही आप विधायक सदन में पहुंचे, उन्होंने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आप विधायक पीली पगड़ी पहनकर सदन में आए थे, जो भाजपा के विरोध का प्रतीक था।

भाजपा विधायकों की मुख्य मांग थी कि मंत्री आतिशी द्वारा की गई टिप्पणी पर उन्हें माफी नहीं, बल्कि सजा मिलनी चाहिए। उनका आरोप था कि यह टिप्पणी अनुचित और आपत्तिजनक थी। वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाजपा के हंगामे का जवाब अपने विरोध प्रदर्शन से दिया।

भाजपा के विधायक अजय महावर ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। महावर ने मांग की कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। सदन में बढ़ता हंगामा और गरमागरमी को देखते हुए, विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। दोबारा बैठक शुरू होने पर विधानसभा में फिर हंगामा होने लगा। जिसे देखते हुए। एक बजे तक बैठक स्थगित कर दी गई।

शिक्षा मंत्री का केजरीवाल को पत्र
इस मुद्दे पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल को पत्र लिखा है। जिसमें आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रामक और तथ्यहीन बयान देने का आरोप लगाते हुए इसे अफवाह फैलाने वाला बताया है। आशीष सूद ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल को लिखे एक लेटर में मंत्री ने कहा, ‘आपने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि टीचरों को आवारा कुत्तों की गिनती से जुड़ी ड्यूटी दी जा रही है। ये दावे न सिर्फ गलत हैं, बल्कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने जैसा भी है।’

‘केजरीवाल और AAP गैंग ने झूठ बोले, उन्हें शर्म आनी चाहिए’
दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली भाजपा विधायकों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा, ‘केजरीवाल और आप गैंग ने झूठ बोला, उन्होंने दावा किया कि हमने कुत्तों को लेकर कोई ऑर्डर पास किया है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज हमने विधानसभा में मांग की कि वे इसके लिए माफी मांगें। हम मांग करते हैं कि वे दिल्ली से, अध्यापकों से और पूरे देश से माफी मांगें।’

सोमवार को विधानसभा में आप का हंगामा, चार विधायक निलंबित
इससे पहले सोमवार को प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और सत्तापक्ष के बीच टकराव दिल्ली विधानसभा में खुलकर सामने आया। मास्क पहनकर सदन पहुंचे आप विधायकों की नारेबाजी के कारण उपराज्यपाल का अभिभाषण बाधित हुआ। इसके बाद विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने चारों विधायकों को मार्शल आउट कर और तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया था।

उपराज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही आप विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह बारी-बारी से प्रदूषण का मामला उठाने लगे, तभी गुप्ता ने उन्हें एक-एक करके मार्शल आउट कर दिया। इस कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सरकार पर विफल होने की नारेबाजी करने लगे।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2025–26 के लिए विधानसभा की 11 नई समितियों का गठन किया। इनमें महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र एवं युवा कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, पर्यावरण, आचरण समिति और अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित विषयों पर समितियां शामिल हैं। साथ ही, विशेषाधिकार समिति, पटल पर प्रस्तुत पत्रों की समिति और प्रतिनिधि विधान समिति का भी गठन किया गया है।

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इन समितियों में सभी राजनीतिक दलों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर लोकतंत्र की सहभागिता और समावेशिता को सशक्त किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये समितियां न केवल विधायी कार्य प्रणाली को मजबूती देंगी, बल्कि दिल्लीवासियों के हित में नीतिगत सुझाव और निगरानी का कार्य भी करेंगी। चरणबद्ध तरीके से अब तक कुल 29 समितियों का गठन हो चुका है। पहले चरण में 11, फिर 7 और अब 11 समितियां गठित हुई हैं। शेष छह समितियों का गठन भी शीघ्र किया जाएगा।

इन समितियों में जहां महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्षता पूनम शर्मा करेंगी। वहीं, छात्र एवं युवा कल्याण समिति की जिम्मेदारी अहिर दीपक चौधरी को सौंपी गई है। विशेषाधिकार समिति का नेतृत्व प्रद्युम्न सिंह राजपूत और अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति का दायित्व कैलाश गंगवाल को दिया गया है। प्रतिनिधि विधान समिति के अध्यक्ष संजीव झा, पटल पर प्रस्तुत पत्रों की समिति के अध्यक्ष गोपाल राय, पर्यावरण समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, आचरण समिति के अध्यक्ष श्याम शर्मा, अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अध्यक्ष तरविंदर सिंह मरवाह, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण समिति के अध्यक्ष राज करण खत्री और अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित विषयों पर समिति के अध्यक्ष कुलदीप सोलंकी बनाए गए हैं।

समितियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैठकें सीमित समय की होती हैं, लेकिन शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए समितियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। शासन की जटिलताओं के बीच यह समितियां सरकार के कार्यों की सतत निगरानी करेंगी और सुझाव भी देंगी। इन समितियों के गठन से न केवल विधान प्रक्रिया और सशक्त होगी, बल्कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी ठोस निगरानी रखी जा सकेगी। विधानसभा सचिवालय जल्द ही सभी समितियों की बैठकें शुरू करेगा।

परियोजना दिल्ली को डिजिटल गवर्नेंस और पर्यावरण अनुकूल शासन कि दिशा में आगे बढ़ाएगी। सभी विधायी कामकाज एक डिजिटल मंच (नेवा) पर होंगे, इससे विधानसभा में मैनुअल प्रक्रियाओं में कमी आएगी, समय की बचत होगी। जनता और विधायकों को सटीक जानकारी मिलेगी। विधानसभा के दस्तावेज जैसे विधेयक, रिपोर्ट, प्रश्नोत्तरी और नोटिस डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे, जिससे कागज का उपयोग खत्म होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।

विधानसभा की कार्यवाही तेज और सुरक्षित होगी : रिजिजू
इस मौके पर किरेन रिजिजू ने कहा कि ई-विधान परियोजना विधानसभा की कार्यवाही को पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बनाएगी। यह सिर्फ कागज रहित व्यवस्था नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास है। कई राज्यों में यह प्रणाली पहले से कामयाब है और अब दिल्ली भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस परियोजना के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय से 9 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा, जिसमें से एक करोड़ रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है।

मानसून सत्र से पहले सदन बिल्कुल नया होगा – विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत विधायकों को रियल टाइम में डिजिटल जानकारी मिलेगी। 22 मार्च 2025 को इस परियोजना के लिए एमओयू साइन हुआ था। वहीं, दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा होगी, जो 500 किलोवॉट सौर ऊर्जा से चलेगी।

पारंपरिक पुस्तकालय को ई-लाइब्रेरी में बदला जाएगा। मानसून सत्र से पहले सदन बिल्कुल नया होगा। ऐतिहासिक दिल्ली विधानसभा परिसर, जहां कभी भारत की पहली संसद बैठी थी, इसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए विधान संग्रहालय, प्रदर्शनियां और गाइडेड टूर शुरू होंगे, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय अभिलेखागार का सहयोग लिया जाएगा।

डिजिटल गवर्नेंस का नया मॉडल : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली को डिजिटल गवर्नेंस का नया मॉडल देगी। यह पर्यावरण की रक्षा के साथ विधानसभा को आधुनिक बनाएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने इसे तकनीकी और पारदर्शी बदलाव की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना दिल्ली को तकनीकी रूप से सशक्त, पर्यावरण अनुकूल और पारदर्शी शासन की दिशा में ले जाएगी।

दिल्ली विधानसभा की नियम समिति ने स्वतंत्र सचिवालय और वित्तीय आजादी देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला विधानसभा को ज्यादा स्वायत्त और कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सोमवार को समिति की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस प्रस्ताव को रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। समिति अपनी रिपोर्ट मानसून सत्र में पेश करेगी।

1993 में गठन के बाद से दिल्ली विधानसभा बिना अपने सचिवालय और वित्तीय स्वतंत्रता के काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा सरकारी विभागों से आए अधिकारियों पर निर्भर है। इससे कामकाज में रुकावटें और स्वतंत्रता की कमी महसूस होती है। इस कमी को दूर करने के लिए नियम समिति ने संविधान के अनुच्छेद 98 और 187 के तहत अलग सचिवालय और वित्तीय स्वायत्तता का प्रस्ताव तैयार किया है।

शिमला सम्मेलन से मिला प्रस्ताव को बल
इस प्रस्ताव को बल 2021 में शिमला में हुए 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से मिला। इस सम्मेलन में सभी विधानसभाओं को संसद की तरह वित्तीय स्वतंत्रता देने का संकल्प लिया गया था। लोकसभा महासचिव ने 31 दिसंबर 2021 को दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पर अमल करने को कहा था।

अन्य राज्य विधानसभाओं की तरह मिलेगी स्वायत्तता
दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, लेकिन दिल्ली की विधानसभा ही संवैधानिक संस्था है। फिर भी, एनसीटी दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 में अलग सचिवालय का प्रावधान नहीं है। समिति अब इस अधिनियम में संशोधन की सिफारिश कर सकती है, ताकि दिल्ली विधानसभा को जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्य विधानसभाओं की तरह स्वायत्तता मिले।

स्पीकर के नेतृत्व में समिति का फैसला
इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए समिति में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, अशोक गोयल, शिखा रॉय, संदीप सहरावत, उमंग बजाज, जरनैल सिंह, प्रवेश रत्न और वीरेन्द्र सिंह कादियान ने मिलकर काम किया। यह कदम दिल्ली विधानसभा की गरिमा और कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। यह बदलाव न सिर्फ विधानसभा को स्वतंत्र बनाएगा, बल्कि शक्तियों के बंटवारे के संवैधानिक सिद्धांत को भी मजबूत करेगा। यह दिल्ली की विधायी व्यवस्था को नई दिशा देगा और इसे और प्रभावी बनाएगा।

दिल्ली विधानसभा सचिव रंजीत सिंह ने कहा कि पुराने 200 किलोवाट को उसकी पुरानी कीमत पर बेचा, नए 500 केवी सोलर पावर प्लांट से पूरी विधानसभा जगमगाएगी।ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में सोलर पॉलिसी 25 हजार घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति किलोवाट 10000 सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। अगले साल 75 हजार घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली में तीन महीने से ऊर्जा बढ़ गई है, जितने भी काम चल रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नए प्रयोग किए हैं, उन्होंने विधानसभा को सोलर ऊर्जा से लैस करने की पहल की है। वह कर्मठ हैं, विधानसभा से लाल किले तक सुरंग भी है, वे जल्द ही उसको भी खुलवाएंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली की योजना की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बिजली की कंजंप्शन 8000 मेगावाट पहुंच गई है, ये 9000 तक पहुंचने वाली है। आज विधानसभा में 500 किलोवाट छमता का सोलर प्लांट लगेगा तो हर महीने 15 लाख रुपये बचत होगी। इसलिए हमने पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत जो लोग घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे, इसके लिए प्रोत्साहन राशि 5000 से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रति किलोवाट छूट देने का निर्णय लिया है।

आगे कहा कि दिल्ली शहर को हाईटेंशन तारों से मुक्त करने के लिए 1000 करोड़ का बजट रखा है। घरों के ऊपर से हाईटेंशन तार नहीं दिखेंगे। ईवी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए पब्लिक हमने 400 ईवी बसें दिल्ली को सौंपी, जल्द ही 4000 नई ईवी बसें लेकर आ रहे हैं। जल्द ही नई ईवी पॉलिसी लाएंगे, उसमें भी लोगों को प्रोत्साहन देंगे।

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है। दिल्ली विधानसभा दिल्ली के लोगों के लिए प्रेरणा का स्थान है। यह लोकतंत्र की नींव है, जहां पर पक्ष विपक्ष दिल्ली की प्रगति के लिए तर्क करते हैं। इसे दिल्ली के लोगों ने अपने लिए चुना है। हमारा टारगेट जीरो बिजली बिल है। साल में पौने दो करोड़ का बिजली का बिल दिल्ली विधानसभा का है, ये बचेगा।

इस परियोजना से दिल्ली के लोग प्रोत्साहित होंगे और घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे। यहां से बिजली बचेगी वो ग्रिड को जाएगी, जिसका दिल्ली सरकार को पैसे भी मिलेंगे। विधानसभा का अगला सत्र पेपरलेस होगा। इसपर काम शुरू कर दिया है। विधानसभा को टूरिस्ट प्लेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, यहां देश की आजादी का बिगुल बजा। 1861 से दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इतिहास हमें मिल रहा है, ये इतिहास दिल्ली विधानसभा की डिजिटल लाइब्रेरी में हम सब जान पाएंगे। जल्द ही डिजिटल लाइब्रेरी भी खुलेगी।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित करना हमारा पर्यावरण के प्रति हरित ऊर्जा के प्रति संकल्प का प्रतीक है। यह विधानसभा भवन ऐतिहासिक है, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ये काम करके ऐतिहासिक कार्य किया है। 1912-26 तात्कालिक भारत की संसद हुआ करती थी। यहीं रौलट ऐक्ट पास हुआ, जिसके बाद यहीं से हमारे देश की आजादी की नींव रखी गई।

आगे कहा कि आज यहीं पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ये नेक्स्ट जेनरेशन वाला सोलर प्लांट होगा, जहां से नवाचार की शुरुआत होगी। एलजी ने कहा इस इमारत के नवनिर्माण के लिए सीएम और सरकार काम करे। डीडीए इसके लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। यदि विधानसभा से लालकिले तक सुरंग है तो इसे खोला जाए, इससे इतिहास का पता चलेगा। यहां का फांसी घर देखना चाहिए। साहिबी नदी और नजफगढ़ नाले पर और अपने बड़े बड़े नालों पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जा सकते हैं। इसके लिए सीएम को सोचना चाहिए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। सदन की कार्यवाही कल (शनिवार) होगी और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। केजरीवाल ने विश्वास मत पेश करते हुए कहा कि ऑपरेशन लोटस में हमारे एमएलए खरीदने की तमाम कोशिश नाकाम रही। हमारे सात विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई। ये तथाकथित शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं। इनका मकसद केवल येन, केन, प्रकारेन दिल्ली सरकार गिराना है। घोटाले की खबरें बनाकर उसकी आड़ में सारे आप के नेता गिरफ्तार कर लिए। लेकिन ये भी प्रयास इनका सफल नहीं रहा। हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं।

बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि पिछले दिनों आप ने आरोप लगाया था कि पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए केजरीवाल ने एकजुड़ता दिखाने के लिए यह फैसला लिया है। बता दें कि आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने गुरुवार को ही इस बात की जानकारी दी थी कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ाया जा रहा है। 

भाजपा के सात विधायकों को मार्शल ने निकाला बाहर
इससे पहले विधानसभा में बजट सत्र की शुरू हुआ और उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भाजपा विधायकों ने आप सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। विधायकों ने करीब 10 बार अभिभाषण में बाधा डाली। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भाजपा के सात विधायकों को मार्शल से बाहर निकलवा दिया। भाजपा विधायकों ने सरकार की उपलब्धियों के दावों पर सवाल खड़ा करते हुए इसे झूठ का पुलिंदा बताया। 

उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भाजपा विधायकों ने अलग-अलग मुद्दों पर आप सरकार को घेरने का कार्य किया। शिक्षा का उल्लेख होने के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप ने हर साल पांच नए कॉलेज खोलने का वादा किया था, मगर एक भी नया कॉलेज नहीं खोला गया। स्वास्थ्य के मुद्दे पर पर अजय महावर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा के बावजूद आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। अभय वर्मा ने बिजली के रेट नहीं बढ़ाने के दावे पर सवाल खड़ा किया। अनिल वाजपेयी ने यमुना पर सरकार की विफलता को उजागर किया। ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक भी बस नहीं खरीदी गई। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एमसीडी में में आप के सत्ता में आने के बाद सफाई व्यवस्था चौपट होने का मामला उठाया।