करनाल में नए भाजपा कार्यालय तक पहुंचने वाली सड़क बनाने के लिए 40 पेड़ उखाड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को क्यों हटाया गया और इनका क्या किया गया। कोर्ट ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि आगे लापरवाही मिली तो राज्य और उसके संबंधित निकायों को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। अदालत ने पूरे मामले में सुधारात्मक कार्रवाई योजना भी मांगी है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जे बी पार्डीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ 1971 युद्ध के वेटरन कर्नल (सेवानिवृत्त) दविंदर सिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में करनाल के सेक्टर-9, अर्बन एस्टेट की आवासीय कॉलोनी में राजनीतिक दल को जमीन आवंटित करने और बाद में उसके कार्यालय तक जाने के लिए हरित पट्टी में 40 पेड़ काटकर सड़क बनाने पर आपत्ति जताई है। पीठ ने हरियाणा सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी से साफ शब्दों में पूछा कि 40 पेड़ों को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस पर उनका स्पष्टीकरण क्या है। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि राजनीतिक दल का कार्यालय किसी ऐसे स्थान पर क्यों नहीं बनाया गया, जहां पेड़ काटने की जरूरत ही न पड़े।

एएसजी विक्रमजीत बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि भूखंड के आवंटन और सड़क निर्माण के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई थीं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और अन्य निकायों ने हरित मानकों का पालन किया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि काटे गए पेड़ों की संख्या के अनुपात में पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन पीठ इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि पेड़ आसानी से वापस नहीं आ सकते। पीठ ने पूछा कि इन पेड़ों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अदालत ने बनर्जी और राज्य सरकार की ओर से पेश अन्य वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे कोई भी विकास कार्य बिना जानकारी के किया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

कुसुमखेड़ा स्थित परिवहन विभाग का कार्यालय जल्द नए रूप में नजर आएगा। बीते दिनों दौरे पर आए अपर आयुक्त ने नए कार्यालय भवन को पूरी तरह वेंटिलेशन युक्त कराने का निर्देश दिया था। इसके लिए पहले से बनी डीपीआर को भी संशोधित करने के लिए कहा गया। अब 20 करोड़ की डीपीआर को नए सिरे से बनाया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इसमें लागत 20 प्रतिशत बढ़कर 24 करोड़ हो जाएगी। नए ऑफिस बनने से लोगों को सहूलियत होगी।

दफ्तर हो चुका है पुराना
अभी परिवहन विभाग का आफिस पुराना हो गया है। बरसात में यहां पानी लग जाता है। यदि किसी को ड्राइविंग टेस्ट के लिए आना हो तो उसे बरसात में कीचड़ पर फिसलने का डर होता है।

परिवहन विभाग का नया कार्यालय बनाया जाना है। पूर्व में कार्ययोजना बनाई गई लेकिन अब इसे हवादार और जरूरत पड़ी तो तीन मंजिला करने के लिए कहा गया है। ऐसे में नए सिरे से प्रोजेक्ट बनेगा। इससे लागत बढ़ने की संभावना है।

अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट स्थित घघलोडी निवासी अमित कुमार की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है।  परिजनों का आरोप है कि पांच जून को ड्यूटी के दौरान अमित की अधिकारियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस कारण उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। 

अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट स्थित घघलोडी निवासी अमित कुमार (32) की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। अमित भारतीय स्टेट बैंक की द्वाराहाट शाखा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। पांच जून को उसने बैंक की शाखा में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में उसे एसटीएच रेफर किया गया था। बृहस्पतिवार शाम इलाज के दौरान अमित की मौत हो गई।

परिजनों का आरोप है कि पांच जून को ड्यूटी के दौरान अमित की अधिकारियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस कारण उसने बैंक की शाखा में ही जहरीला पदार्थ खा लिया था। अमित को द्वाराहाट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजन उसे इलाज के लिए रानीखेत अस्पताल ले गए। यहां तबीयत बिगड़ने पर उसे बुधवार को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बृहस्पतिवार शाम अमित की मौत हो गई। अमित की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

अमित के परिवार में उसकी पत्नी प्रीति, बेटा आयु और बेटी सताक्षी है। अमित की नौकरी से ही परिवार का पालन पोषण होता था। परिजनों ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। मेडिकल चौकी प्रभारी मेडिकल चौकी प्रभारी प्रवीण तेवतिया ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक में अपने साथियों को कामकाज संबंधी कई दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि वह दफ्तर समय से पहुंचें और दूसरों के सामने अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए घर से काम करने से बचें।

मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद बुधवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद बताया कि मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों से कहा कि वह नए मंत्रियों और उनके सहयोगी मंत्रियों का मार्गदर्शन करते रहें। राज्य मंत्रियों को और अधिक भूमिका देने के संबंध में मोदी ने कहा कि अहम फाइलों को कैबिनेट मंत्रियों को अपने सहयोगी राज्यमंत्रियों से साझा करना चाहिए।

मोदी ने समय की पाबंदी का सबक पढ़ाते हुए कहा कि फाइलों के तेजी से निपटारे के लिए कैबिनेट मंत्रियों को अपने जूनियर मंत्रियों के साथ बैठकर प्रस्तावों पर काम करना चाहिए। साथ ही मंत्रालय के नए घटनाक्रमों को अपडेट करने के लिए नियमित रूप से अधिकारियों के साथ भी बैठक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि काम नियमित रूप से किया जाना जरूरी है। सभी मंत्रियों को समय से दफ्तर पहुंचना चाहिए। मंत्रियों को नियमित रूप से दफ्तर आना चाहिए और घर से काम करने से बचना चाहिए। अगले हफ्ते शुरू हो रहे संसद सत्र राज्य मंत्रियों को मंत्रालय में अहम भूमिका सौंपते हुए उन्हें सदन के पटल पर भी सवाल पूछने का मौका दिया जा रहा है।

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल गर्ग को बनाया गया है. ये 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं. जो अनिल गर्ग को टी. वेंकेटेश की जगह मिली है. ये वहीं अनिल गर्ग है जिनके आबकारी आयुक्त रहते प्रदेश में पचास से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए थे.

अनिल गर्ग का विवादों से पूराना नाता रहा है.बता दें, कि अनिल गर्ग मायावती के भी बेहद दुलारे अफसरों में से एक माने जाते थे और उनके कार्यकाल में हर जगह तैनाती पाते रहे. हर जगह विवाद के बाद उन्हें हटाया तो गया, मगर उसके बाद उन्हें पहले से भी अच्छी तैनाती दे दी गई.

सीएम योगी के मंत्री ने दिया आजम खान को ये झटका

उनके बारे चर्चा है कि वह अपने दफ्तर बेहद कम जाते हैं. आबकारी आयुक्त रहते वह इलाहाबाद से गाड़ी भरकर फाइलें लखनऊ मंगाते थे.