उत्तराखंड के 12 जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज होगा। 26 लाख से अधिक मतदाता 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य को फैसला करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां बुधवार की देर शाम तक गंतव्य पर पहुंच गईं।

गढ़वाल मंडल के छह जिलों के 26 और कुमाऊं मंडल के छह जिलों के 23 विकासखंडों में पहले चरण का मतदान होगा। 5823 पोलिंग बूथ पर 26 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए बुधवार को 5318 पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है।

मतदान के लिए यह दस्तावेज मान्य
आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीसी कार्ड), पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक, राशन कार्ड, भूमि-भवन रजिस्ट्रीकृत दास्तावेज, भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, समक्ष अधिकारी की ओर से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे या बस पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, टेलीफोन बिल, पानी या बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन किताब, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों की ओर से जारी संवाहक लाइसेंस, परिवार रजिस्ट्रर के यथा सत्यापित उद्वरण, निवास प्रमाणपत्र, राज्य पुलिस की ओर से बस्तियों में जारी पहचानपत्र एवं विधानसभा की भांति लेखपाल, संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचक की पहचान हेतु आयोग की ओर से अधिकृत किया जाता है।

इन विकासखंडों में आज होगा मतदान
अल्मोड़ा के ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत, भैंसियाछाना, लमगड़ा और चौखुटिया। ऊधमसिंह नगर के खटीमा, सितारगंज, गदरपुर व बाजपुर। चंपावत के लोहाघाट एवं पाटी। पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी और कनालीछीना। नैनीताल के बेतालघाट, ओखलकांडा, रामगढ़ और धारी। बागेश्वर के बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट। उत्तरकाशी के मोरी, पुरोला व नौगांव। चमोली के देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ व नारायणबगड़। टिहरी गढ़वाल के जौनपुर, प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार व भिलंगना। देहरादून के चकराता, कालसी व विकासनगर। पौड़ी गढ़वाल के खिर्सू, पाबौ, थलीसैंण, नैनीडांडा, बीरोंखाल, रिखणीखाल, एकेश्वर व पोखड़ा और रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ, जखोली व अगस्त्यमुनि।

किस जिले में कितने पोलिंग बूथ पर मतदान
जिला पोलिंग बूथ
अल्मोड़ा 649
बागेश्वर 461
चंपावत 182
चमोली 258
देहरादून 509
नैनीताल 312
पौड़ी 642
पिथौरागढ़ 378
रुद्रप्रयाग 459
उत्तरकाशी 272
यूएस नगर 922
टिहरी 779

इन पदों के लिए इतने प्रत्याशी मैदान में
पदनाम पदों की संख्या प्रत्याशी
सदस्य, ग्राम पंचायत 948 2247
प्रधान, ग्राम पंचायत 3393 9731
सदस्य, क्षेत्र पंचायत 1507 4980
सदस्य, जिला पंचायत 201 871
कुल 6049 17,829

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 14 अगस्त से घर-घर सर्वे शुरू हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया है। एडीएम प्रशासन आरओ व सभी एसडीएम एआरओ बनाए गए हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया। 14 अगस्त से घर-घर मतदाता सर्वे शुरू होगा। एडीएम प्रशासन को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (आरओ), सभी एसडीएम को एआरओ और बीडीओ को समन्वय अधिकारी नामित किया है।

29 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना और सर्वे करेंगे
जनपद में 18 जुलाई से 13 अगस्त तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में शामिल होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची का मुद्रण, बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को कार्य क्षेत्र का आवंटन एवं प्रशिक्षण, स्टेशनरी वितरण होगा। 14 अगस्त से 29 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना और सर्वे करेंगे।

नए वोटर के लिए 18 वर्ष की आयु
एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे। 14 अगस्त से 22 सितंबर तक ऑनलाईन आवेदन होंगे। ऑनलाइन आवेदनपत्रों की जांच घर-घर जाकर 23 से 29 सितंबर तक चलेगी।

संशोधन के लिए छह अक्तूबर तक मौका
मतदाता सूची में परिवर्तन, संशोधन और विलोपन की रिपोर्ट 30 सितंबर से छह अक्तूबर तक एसडीएम कार्यालय में जमा होगी। ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत सूची 14 अक्तूबर से 24 नवंबर 2026 तक तैयार होगी। 25 नवंबर से चार दिसंबर तक मतदान केंद्र चिह्नांकन, वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची तैयार होगी। अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन पांच दिसंबर को होगा। अनंतिम मतदाता सूची पर आपित्तयां छह से 12 दिसंबर तक ली जाएंगी। 13 से 19 दिसंबर तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाश 15 जनवरी 2026 को होगा।

उत्तराखंड: 2011 की जनगणना के हिसाब से ग्राम पंचायतों का ओबीसी आरक्षण तय किया गया है। जहां आबादी ज्यादा, वहां अधिक संख्या में ओबीसी की सीटें मिलीं हैं।

इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर जिले में सबसे अधिक ओबीसी के पद प्रधान के लिए आरक्षित होंगे। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने इस बार वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से ओबीसी के पदों का आरक्षण तय किया है। जहां ओबीसी की आबादी अधिक है, वहां सीटें भी ज्यादा हैं। जिन जिलों में कम है, वहां सीटें भी कम हैं।

प्रधान पदों के लिए ये है ओबीसी सीटों का आरक्षण

जहां ज्यादा आबादी, वहां सीटें भी बढ़ी
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने ओबीसी की आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया है। पौड़ी में प्रधान के 1166 पद हैं, लेकिन इनमें से केवल 25 ही ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। ऊधमसिंह नगर में प्रधान के 373 में से 71 पद, उत्तरकाशी में 521 में से 95 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। प्रधान के कुल 7499 पद हैं, जिनमें से सामान्य के 2747 पद, ओबीसी के 457 पद, एससी के 1380, एसटी के 225, महिला व अन्य के 2690 पद शामिल हैं। कुल आरक्षित पदों की संख्या 4752 जबकि अनारक्षित पदों की संख्या 2747 है। इसी प्रकार, त्रिस्तरीय पंचायतों के अन्य पदों का भी आरक्षण तय किया गया है।

राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी। जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है।

बता दें कि, बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में ये याचिकाएं दायर की हैं। इनमें कहा है कि सरकार ने बीती नौ जून को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है। सरकार की ओर से आगे बताया गया कि एकलपीठ के समक्ष केवल नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख वाले 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है।

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेसवार्ता की। आयोग की ओर से आगामी चुनावों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। आयोग ने बताया कि 19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद सचिव पंचायती राज की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अधिसूचना को आज सार्वजनिक कर दिया है।

अब 23 जून को सभी जिलाधिकारियों द्वारा अपने-अपने जिलों में अधिसूचना जारी करना है। नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक चलेगी, जो प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगी।

नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी। इसके बाद 2 जुलाई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। पंचायत चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का प्रतीक आवंटन तीन जुलाई को होगा और मतदान 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा।

दूसरे चरण का प्रतीक आवंटन 8 जुलाई को होगा, और मतदान 15 जुलाई को होगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया की मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव की निष्पक्षता और सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं, गांव से लेकर जिला स्तर तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव हो रहा है। ग्राम प्रधान, सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होगा।

आज से आचार संहिता लागू
आज से राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है। मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉक का चुनाव एक ही चरण में कराया जाएगा, जबकि देहरादून जिले के 3-3 ब्लॉक पहले और दूसरे चरण में शामिल होंगे। प्रथम चरण में दूरदराज के ब्लॉक शामिल किए गए हैं ताकि मानसून के प्रभाव से बचा जा सके। आपदा प्रबंधन सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि मौसम को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। राज्य में 10 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक बूथ पर औसतन 750 मतदाता शामिल होंगे।

66 हजार पदों के लिए तैयारियां पूरी, 4.5 लाख नए मतदाता करेंगे पहली बार मतदान
इस बार 4,56,793 नए मतदाता चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, जो पिछले बार की तुलना में 10.5% की बढ़ोतरी दर्शाता है। कुल 66 हजार से अधिक पदों के लिए मतदान होना है। चुनाव प्रक्रिया के संचालन में 95 हजार अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें 35,700 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। 5600 वाहन इस पूरी प्रक्रिया में लगाए जाएंगे। चुनाव पर्यवेक्षण के लिए 55 सामान्य प्रेक्षक और 12 आरक्षित प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। हालांकि व्यय प्रेक्षक नहीं होंगे, लेकिन जिला स्तर पर व्यय निगरानी की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है। पुलिस, आबकारी और प्रशासन की टीमें चुनावी निगरानी करेंगी। दिव्यांग मतदाताओं को सहयोग के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। उनके लिए टोल फ्री नंबर 18001804280 भी जारी किया गया है। मतगणना विकासखंड स्तर पर होगी। प्रधान, सदस्य और बीडीसी की मतगणना ब्लॉक स्तर पर की जाएगी।