जिले में 23 वर्ष बाद मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर की तैयारी शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए जिला स्तर पर टीमें तैनात कर दी गई हैं। पहले चरण में वर्ष 2002 और हाल की ही वर्ष 2024 की मतदाता सूची से मिलान का कार्य किया जा रहा है। प्री एसआईआर के तहत फिल्ड सत्यापन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। 2024 की मतदाता सूची के अनुसार, जिले में 12,31,820 मतदाता हैं। एसआईआर से पहले की तैयारी में पुरानी सूची के साथ 5,40,068 यानी 43.84 प्रतिशत मतदाताओं के रिकाॅर्ड का मिलान ऑनलाइन किया जा चुका है। इस माह के अंत तक अन्य मतदाताओं के रिकाॅर्ड का भी मिलान करने का लक्ष्य रखा गया गया है।

दोनों सूचियों के मिलान का काम जिले के 1,181 बीएलओ को सौंपा गया है। इनके ऊपर 90 सुपरवाइजर निगरानी के लिए लगाए गए हैं। प्रत्येक बीएलओ वर्ष 2002 की सूची का बीएलओ एप के माध्यम से ताजा सूची से मिलान करेगा। प्रत्येक उपमंडल में संबंधित निर्वाचन पंजीयन अधिकारी यानी एसडीएम और जिला स्तर जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह निगरानी कर रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, ऐसे मतदाता जिनका नाम दोनों सूची में है, सबसे पहले उन्हें चिह्नित किया जा रहा है। इसकी मैपिंग के बाद वंशावली का कार्य होगा। इसमें परिवार से जुड़े सभी वोट को एक जगह यानी एक ही बूथ पर किया जाएगा।

वंशावली में दादा से धेवते तक, बहुएं मायके में ही जुड़ेंगी
वंशावली की प्रक्रिया में एक ही परिवार के मतदाताओं में दादा से धेवते तक को शामिल किया जाएगा। दादा-दादी, माता-पिता और भाई-बहन लिए जाएंगे। बेटे की बहु को शामिल नहीं किया जाएगा। उसका रिकाॅर्ड अपने भाई के साथ यानी मायके में ही जुड़ेगा। निर्वाचन कानूनगो अमित के अनुसार, आयोग के निर्देश पर वंशावली की प्रक्रिया में वर्ष 2025 में अब तक बन चुके नए वोटों को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि इनका वोट भी परिवार के साथ ही हो।

मिलान की स्थिति : करनाल का प्रतिशत कम, इंद्री में सर्वाधिक
विधानसभा क्षेत्र कुल मतदाता मैप हुए प्रतिशत
नीलोखेड़ी 236055 134587 57.02
इंद्री 222413 129071 58.03
करनाल 278800 53421 19.16
घरौंडा 248290 117059 47.15
असंध 246262 105930 43.02
कुल 1231820 540068 43.84

सत्यापन में पता चलेगा कौन मतदाता अब नहीं है यहां
एसआईआर मार्च में शुरू होने की संभावना है। तैयारियां चल रही हैं। वर्ष 2002 और 2024 की मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। अब तक 43.84 प्रतिशत मतदाताओं के रिकाॅर्ड का मिलान किया जा चुका है। इसके बाद भौतिक सत्यापन होगा। इसी प्रक्रिया के दौरान ही पता चल जाएगा कि कौन से मतदाता यहां से शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है। इसी माह में मैपिंग का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

रूस की संसद का निचला सदन भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते को मंजूरी देने के लिए मंगलवार को मतदान करेगा। भारत-रूस पारस्परिक रसद आदान-प्रदान (आरईएलओएस) पर मतदान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले होगा।

पुतिन की यह यात्रा गुरुवार से शुरू होगी। संसदीय सूत्रों के अनुसार, रूसी संसद का निचला सदन ड्यूमा में मंगलवार को इस पर मतदान होगा। आरईएलओएस समझौते का उद्देश्य संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत और अन्य कार्यों के लिए समन्वय को सुगम बनाना है।

दोनों विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय राजदूत विनय कुमार और तत्कालीन उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन द्वारा 18 फरवरी, 2025 को मास्को में प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति आएंगे भारत
रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत की दो दिवसीय यात्रा करने वाले हैं। इस वार्ता से व्यापार और रक्षा क्षेत्रों समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम आने की उम्मीद है, जिससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे।

एएनआइ के अनुसार, गुरुग्राम में एक इंटरव्यू में रूस में भारत के राजदूत रहे अजय मल्होत्रा ने कहा कि रूसी नेता का दौरा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का संकेत है। यह दौरा दोनों देशों की लंबे समय से आ रही गहरी और प्रगाढ़ साझेदारी की पुष्टि करता है।

एयरपोर्ट व आसपास के क्षेत्र में ड्रोन से हमले के खतरे को देखते हुए आइजीआइ एयरपोर्ट सहित देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय गृह और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) इस काम को जल्द पूरा करने की कवायद में जुट गई है।

सूत्रों का कहना है कि दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट पर तो पहले से कुछ बेसिक सिस्टम हैं, लेकिन अब इसके लिए समर्पित सिस्टम लगेगा।

कोशिश है कि वर्ष 2026 के अंत तक देश के सबसे बड़े 10 एयरपोर्ट पूरी तरह ड्रोन प्रूफ हो जाएं।कहां कैसा लगेगा सिस्टम, इसका हो रहा अध्ययन एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि अभी इस बात पर चर्चा हो रही है कि एयरपोर्ट की जरुरत के हिसाब से जहां जो सिस्टम लगाया जाना है, उसमें क्या-क्या खासियत होनी चाहिए।

इसके लिए विदेश के एयरपोर्ट पर लगाए गए सफल एंटी ड्रोन सिस्टम मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे ही यह तय हो जाएगा कि किस एयरपोर्ट पर किस तरह के सिस्टम की जरूरत है, उसके बाद सिस्टम की खरीद से जुड़ी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

क्या होता है एंटी ड्रोन सिस्टम
एंटी ड्रोन सिस्टम आज के समय का ड्रोन शील्ड है, जो अनधिकृत ड्रोन को आने से पहले ही रोक देता है या निष्क्रिय कर देता है। इसमें एक खास तकनीकी व्यवस्था होती है जो अनधिकृत, खतरनाक या दुश्मन ड्रोनों का पता लगाने, पहचान करने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए बनाई जाती है।

एंटी ड्रोन सिस्टम के मुख्य हिस्से और काम करने का तरीका डिटेक्शन रडार पर आधारित होता है, जो छोटे ड्रोनों को भी दूर से पकड़ लेता है। इस सिस्टम में रडार के अलावा इन्फ्रारेड कैमरे होते हैं जो दिन-रात ड्रोन को देखकर पहचानते हैं। सिस्टम में एकास्टिक सेंसर होता है जो ड्रोन में लगे प्रोपेलर की आवाज को पहचान लेता है।

लोकेशन को लगातार ट्रैक करता रहता है
सिस्टम का साफ्टवेयर सभी सेंसर के डाटा को मिलाकर यह तय करता है कि आने वाला आब्जेक्ट ड्रोन है या पक्षी या फिर वायुयान, इसके बाद फिर उसकी दिशा, स्पीड और लोकेशन को लगातार ट्रैक करता रहता है।

दुश्मन ड्रोन को चिह्नित करने के बाद यह उसे निष्क्रिय करने के लिए जैमर का सहारा लेता है। इसमें ड्रोन का रिमोट कंट्रोल सिस्टम का जीपीएस सिग्नल ब्लाक कर दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर ड्रोन को दिशाभ्रम का शिकार बनाकर उसे कहीं और ले जाया जाता है।

आइजीआइ एयरपोर्ट के पांच किमी के दायरे में ड्रोन उड़ाना वर्जित
आइजीआइ एयरपोर्ट के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह वर्जित है। इसमें रनवे, टर्मिनल और आसपास के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा यदि दिल्ली में कहीं अन्य स्थान पर ड्रोन उड़ाना है तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आवेदन देकर इसकी अनुमति लेनी होगी।

बाजार नियामक सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) को बाजार सूचकांक में शामिल करने की तैयारी में है। इस कदम से इन निवेश साधनों के लिए नकदी काफी बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को कहा, रीट को बाजार सूचकांक में शामिल करने के लिए उद्योग समेत अन्य संबंधित पक्षों के बातचीत की जाएगी। एक बार शामिल होने के बाद रीट से जुड़े निवेश साधनों की नकदी में सुधार होगा।

सेबी प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि नियामक रीट और इनविट (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टस) के लिए कारोबार सुगम बनाने के उपाय कर रहा है। इन प्रयासों के तहत, सेबी उन लिक्विड म्यूचुअल फंड योजनाओं के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिनमें निवेशकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रीट और इनविट निवेश कर सकते हैं।

रीट और इनविट पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पांडे ने कहा, नियामक इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या पर्याप्त सुरक्षा उपायों की मौजूदगी के साथ निजी इनविट को नई परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। सेबी इन उपकरणों में संस्थागत निवेशकों की भागीदारी तेजी से बढ़ाने के लिए उनके साथ सक्रियता से जुड़ रहा है।

तेजी से बढ़ानी होगी भागीदारी
सेबी प्रमुख ने कहा, इन निवेश साधनों का मार्केट अभी नया है। इसके बावजूद नियामक भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत सार्वजनिक संपत्ति मुद्रीकरण में तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय और कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा), पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ भी काम कर रहा है, ताकि उनके दायरे में आने वाली संस्थाओं से ज्यादा भागीदारी हो सके।

वैश्विक रीट मार्केट ज्यादा परिपक्व
पांडे ने कहा, सेबी इस संबंध में सभी जरूरी फ्रेमवर्क देना जारी रखेगा। लेकिन, इंडस्ट्री स्पॉन्सर, मैनेजर, एडवाइजर और इंटरमीडियरी को इस एसेट क्लास की वृद्धि पर भरोसा करना चाहिए। नकदी बनाने में मदद करनी चाहिए।
भारत के संबंध में उन्होंने कहा, वैश्विक रीट मार्केट ज्यादा परिपक्व है। वहीं, भारत में पर्याप्त जागरुकता के अभाव में खुदरा भागीदारी कम है।
सर्वे दिखाते हैं, इन साधनों के बारे में जागरुकता सिर्फ 10 फीसदी के आसपास है और भागीदारी एक फीसदी से भी कम। अब यह बदलना चाहिए।

क्या हैं रीट कंपनियां
रीट ऐसी कंपनियां हैं, जिनके पास रियल एस्टेट का स्वामित्व है और वे उनका संचालन करती हैं। ये निवेशकों को महंगी रियल एस्टेट संपत्ति खरीदने और लाभांश कमाने का मौका देती हैं।

जांच के घेरे में आए अल फलाह विश्वविद्यालय और उसके मेडिकल कॉलेज पर कार्रवाई की तैयारी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने कहा है, विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की स्थिति में विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा राज्य निजी विवि एक्ट के तहत आने वाले अल फलाह में गैर-चिकित्सा कार्यक्रम भी चलते हैं। इसलिए मान्यता पर अंतिम निर्णय हरियाणा सरकार ही लेगी। इसके बाद ही एनएमसी कोई कदम उठाएगा। आयोग ने आश्वस्त किया, विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, इंटर्नशिप, रजिस्ट्रेशन व भविष्य की पढ़ाई सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

राष्ट्रविरोधी गतिविधियां रोकने के लिए आएंगे दिशा-निर्देश…एनएमसी
देशभर के मेडिकल संस्थानों और पेशेवरों के लिए विशेष दिशा-निर्देश भी जारी करेगा। इसका मकसद तमाम चिकित्सा संस्थानों और पेशेवरों को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है।

अल फलाह के पुराने छात्र का आतंकी लिंक सामने आया
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अल-फलाह के पूर्व छात्र मिर्जा शादाब बेग के आतंकी लिंक का पता चला है। शादाब बेग इंडियन मुजाहिदीन का भगोड़ा आतंकी है
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बेग 2007 में अल-फलाह का छात्र था। तब अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसे 2014 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था
यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला बेग 2008 में राजस्थान और गुजरात में हुए धमाकों में वांछित है
डॉ. मुजम्मिल, शाहीन समेत चार एनआईए की गिरफ्त में
दिल्ली धमाके की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में पकड़े गए तीन डॉक्टरों और एक मौलवी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इन सभी पर कार में धमाका करने वाले डॉ. उमर नबी की मदद करने का आरोप है।

एनआईए ने पुलवामा के रहने वाले डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ की डॉ. शाहीन सईद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे को बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें 10 दिन की एनआईए हिरासत में सौंप दिया।

एनआईए ने चारों को जम्मू-कश्मीर से हिरासत में लिया था। जांच एजेंसी के अनुसार, चारों ने लाल किला के पास धमाके में अहम भूमिका निभाई थी। इनसे पूछताछ में पूरी साजिश, फंडिंग व लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे पहलुओं का पता लगाया जा सकेगा।

अब तक छह आरोपी गिरफ्तार
एनआईए पूरे आतंकी माड्यूल का पता लगाने में जुटी है। एजेंसी ने कहा, अब तक गिरफ्तार छह आरोपी सफेदपोश आतंकी माड्यूल का हिस्सा हैं। धमाके की साजिश रचने और अंजाम देने में सीधे तौर पर जुड़े थे। तीनों डॉक्टर और मौलवी से पूछताछ में एनआईए को अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।