जालंधर  ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एस.एस.पी. हरविंदर सिंह विर्क ने सभी अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 2500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 880 मतदान केंद्रों और 1126 मतदान बूथों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।

चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर 65 स्थानों को अति संवेदनशील, 284 को संवेदनशील और 531 को गैर-संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चुनाव प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए 3 एस.पीज, 12 डी.एस.पीज और 15 एस.एच.ओज को फील्ड में तैनात किया गया है और वे अपने-अपने क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। प्रत्येक सब डिवीजन में 2 डी.एस.पी. रैंक के अधिकारी और 2 सब डिवीजनों के लिए 1 एस.पी. रैंक का अधिकारी तैनात किया गया है। उपमंडल अधिकारी और एस.एच.ओ. द्वारा रात में भी कड़ी निगरानी की जा रही है।

एस.एस.पी. हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि जिले में नदी तटों, सुनसान इलाकों, संदिग्ध स्थानों और बाजारों में व्यापक तलाशी अभियान चल रहा है। फ्लैग मार्च निकाले गए हैं। जालंधर ग्रामीण इलाके के गुरुद्वारों, धार्मिक स्थलों और डेरों को भी संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और यहां अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष गश्ती दल लगातार इन स्थानों की निगरानी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 30 गश्ती दल और ई.आर.वी. टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने पिछले एक महीने में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी अधिनियम के तहत कुल 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जो चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस की कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि चुनाव के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि, विवाद, कानून के उल्लंघन को देखने पर तुरंत लोग पुलिस को सूचित करें। लोग 112 हैल्पलाइन या जालंधर ग्रामीण पुलिस को कंट्रोल नंबर 78373-40100 पर कॉल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 दिसंबर को प्रस्तावित लखनऊ दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की बड़ी संख्या में बसों को कार्यक्रम की ड्यूटी में लगाया जा रहा है। इसका सीधा असर आम यात्रियों की परिवहन सुविधा पर पड़ने वाला है। जानकारी के अनुसार, लखनऊ परिक्षेत्र की 400 रोडवेज बसें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगाई जाएंगी, जिससे 24 और 25 दिसंबर को कई प्रमुख रूटों पर बसों की भारी कमी देखने को मिल सकती है।

वसंत कुंज में होगा भव्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ आ रहे हैं। इस दौरान वह एलडीए की वसंत कुंज योजना में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। करीब 65 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार इस स्थल पर विशाल जनसभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री देश और प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर संबोधन करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लाने की तैयारी की गई है। इसी वजह से रोडवेज बसों को जनसभा में लोगों को लाने और वापस उनके जिलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

लखनऊ परिक्षेत्र की आधी बसें रहेंगी व्यस्त
लखनऊ परिक्षेत्र में रोडवेज का कुल बेड़ा करीब 900 बसों का है। इनमें से 400 बसों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगाया जाएगा। यानी लगभग आधी बसें दो दिनों तक आम यात्रियों की सेवा से बाहर रहेंगी। परिवहन अधिकारियों के मुताबिक, ये बसें 24 दिसंबर से ही ड्यूटी में लग जाएंगी, क्योंकि उसी दिन विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं को लखनऊ लाया जाएगा। 25 दिसंबर को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यही बसें कार्यकर्ताओं को उनके जिलों तक छोड़ेंगी और इसके बाद ही अपने-अपने डिपो में लौटेंगी।

24 और 25 दिसंबर को यात्रियों को होगी सबसे ज्यादा परेशानी
बसों की ड्यूटी कार्यक्रम में लगने के कारण 24 और 25 दिसंबर को आम यात्रियों को सबसे ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ेगा। खासकर उन यात्रियों को परेशानी होगी, जो रोजाना काम, इलाज, पढ़ाई या पारिवारिक कारणों से बसों पर निर्भर रहते हैं। रोडवेज से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन दो दिनों में बस स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी, बसों का इंतजार लंबा होगा, और कई रूटों पर बसों की संख्या बेहद सीमित रह सकती है।

इन आठ प्रमुख रूटों पर पड़ेगा ज्यादा असर
लखनऊ परिक्षेत्र की बड़ी संख्या में बसों के रैली में जाने से आठ प्रमुख रूटों पर संचालन सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इनमें-

लखनऊ – सीतापुर
लखनऊ – लखीमपुर
लखनऊ – कानपुर
लखनऊ – प्रयागराज
लखनऊ – वाराणसी
लखनऊ – गोंडा
लखनऊ – गोरखपुर
जैसे महत्वपूर्ण रूट शामिल हैं। इन मार्गों पर रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। बसों की कमी के चलते यात्रियों को या तो लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना होगा।

जनसभा में एक लाख लोगों को लाने का लक्ष्य
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में करीब एक लाख लोगों को बसों के जरिए लाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी वजह से लखनऊ के अलावा प्रदेश के अन्य परिक्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में रोडवेज बसों को ड्यूटी में लगाया जा रहा है।

पूरे प्रदेश से करीब 2500 रोडवेज बसें इस कार्यक्रम में लगाई जाएंगी। इनमें-

हरदोई से 350 बसें
इटावा से 200 बसें
देवीपाटन परिक्षेत्र से 300 बसें
कानपुर से 350 बसें
गोरखपुर से 200 बसें
प्रयागराज से 200 बसें
अयोध्या से 150 बसें
वाराणसी से 100 बसें शामिल हैं।

ऑफ रूट बसें चलाने का दावा, लेकिन सवाल बरकरार
आम यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रोडवेज अधिकारियों का दावा है कि ऑफ रूट बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा। ऑफ रूट बसें वे होती हैं, जो आमतौर पर डिपो में खड़ी रहती हैं, या तो चालक की कमी के कारण या फिर मरम्मत के अभाव में। अधिकारियों के अनुसार, प्रदेशभर में औसतन 2400 बसें प्रतिदिन डिपो में खड़ी रहती हैं। इनमें से कुछ बसों को चालू कर यात्रियों को राहत देने की योजना है। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि इन बसों को सड़कों पर उतारने में चालकों की कमी और तकनीकी खामियां बड़ी बाधा बन सकती हैं। ऐसे में यात्रियों को कितनी राहत मिलेगी, इस पर सवाल बने हुए हैं।

यात्रियों में नाराजगी, वैकल्पिक साधनों की तलाश
बसों की कमी की आशंका से ही कई यात्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ यात्रियों का कहना है कि त्योहार और शादी-ब्याह के सीजन में पहले ही बसों में भीड़ रहती है, ऊपर से दो दिनों तक बसों का संचालन प्रभावित होने से हालात और बिगड़ सकते हैं। कई लोग मजबूरी में प्राइवेट बस, टैक्सी या ट्रेन का सहारा लेने की योजना बना रहे हैं, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ेगा।

रोडवेज प्रवक्ता का बयान
रोडवेज के प्रवक्ता अमरनाथ सहाय ने कहा कि 25 दिसंबर को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए प्रदेशभर से करीब ढाई हजार बसों की ड्यूटी लगाई जा रही है। लखनऊ परिक्षेत्र की 400 बसें भी इसमें शामिल हैं। किसी भी रूट पर बसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। चालकों की संख्या बढ़ाई जाएगी और ऑफ रूट बसों को भी चलाया जाएगा।

आगरा: विजय दशमी पर उटंगन नदी में हुए हादसे के बाद छठ पर्व पर प्रशासन सतर्क है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर सुविधा तक के लिए फूंक-फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। घाटों पर बेरीकेडिंग, गोताखोर, मोटरबोट के अलावा निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई हैं।

खेरागढ़ के डूंगरवाला गांव में 2 अक्तूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे से सबक लेकर छठ पर्व पर यमुना घाटों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। निर्धारित स्थान के अलावा अन्य जगह छठ पर्व पर स्नान व पूजा अर्चना के लिए पुलिस और प्रशासन सख्त रहेगा। सोमवार सुबह छठ पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने 6 घाटों पर 6 मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। मजिस्ट्रेट क्षेत्र में भ्रमण कर निगरानी रखेंगे।

सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह को दशहरा घाट, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय विनोद कुमार को सीताराम घाट रामबाग, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम रजत वर्मा को सिकंदरा स्थित कैलाश घाट, डिप्टी कलक्टर दीपक कुमार चौधरी को हाथीघाट, एएसडीएम सदर संदीप यादव को बल्केश्वर और डिप्टी कलक्टर रामकृष्ण चौधरी को पोइया घाट पर ड्यूटी रहेगी। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। नियमों का पालन करें। निर्धारित स्थल पर ही स्नान करें। सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भारी पुलिस फोर्स भी घाटों पर मौजूद रहेगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने गुरुवार को पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त विशेष दूत स्टीव विटकोफ के साथ बैठक की। इसमें युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की गई।

रूस ने यूक्रेन में 112 ड्रोन से हमले किए
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बताया कि युद्धविराम के बाद यूक्रेन अपने सैनिक तैनात करने के लिए 26 देश तैयार हैं। यह बैठक यूक्रेन में रूसी हमलों के बीच हुई। रूसी वायुसेना ने बताया कि बीती रात रूस ने यूक्रेन में 112 ड्रोन से हमले किए। इनमें से 84 ड्रोन को मार गिराया गया।

ट्रंप के विशेष दूत ने युद्धविराम की स्थिति पर चर्चा की
यूक्रेनी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव सेरही निकीफोरोव के अनुसार, जेलेंस्की और विटकोफ के बीच अलग से बैठक भी हुई। ट्रंप के विशेष दूत ने युद्धविराम की स्थिति में यूक्रेन के लिए सहायता के अलावा सैन्य समर्थन की योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए यूरोपीय नेताओं की बैठक बुलाई थी।

यूक्रेन के समर्थन में गठबंधन की अगुआई करने वाले मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कहा कि यूक्रेन में किसी यूरोपीय बल की मौजूदगी के लिए अमेरिका के समर्थन की जरूरत है।

26 देश एक अंतरराष्ट्रीय बल में शामिल होने के लिए तैयार
रॉयटर के अनुसार, मैंकों ने बैठक के बाद जेलेंस्की के साथ पत्रकारों को बताया कि रूस के साथ शांति समझौता होने की स्थिति में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के तहत 26 देश एक अंतरराष्ट्रीय बल में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इधर, जर्मनी ने यूक्रेनी बलों के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए सहमति जताई है।

रूस से तेल नहीं खरीदें यूरोपीय देश: ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को यूरोपीय नेताओं से कहा कि यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे मास्को को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद मिल रही है। जबकि ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान को यह ‘‘स्पष्ट’’ संदेश भेजने के लिए पश्चिम एशिया में ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप’ और एक बमवर्षक कार्य बल तैनात कर रहा है कि अमेरिकी हितों या उसके सहयोगियों पर हर हमले से ‘‘निर्ममता’’ के साथ निपटा जाएगा. बोल्टन ने रविवार को कहा कि ईरान से मिले कई ‘‘परेशान करने वाले और तनाव बढ़ाने वाले संकेतों एवं चेतावनियों’’ के जवाब में पश्चिम एशिया में ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप’ और एक बमवर्षक कार्य बल तैनात करने का निर्णय लिया गया है. 

 ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप’ और एक बमवर्षक कार्य बल तैनात करने का मकसद ‘‘ईरानी शासन को यह स्पष्ट संदेश देना है कि अमेरिकी हितों या हमारे सहयोगियों पर हर हमले से निर्ममता से निपटा जाएगा’’. उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘अमेरिका ईरानी शासन के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, भले ही वह छद्म हो, इस्लामिक रेवल्यूशनरी गार्ड कोर या फिर ईरानी बलों का हमला हो.’’ उल्लेखनीय है कि यह कदम उठाने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले महीने भारत जैसे देशों को ईरान से तेल खरीदने में मिली छूट को समाप्त कर दिया था ताकि ईरान से तेल निर्यात खत्म किया जा सके. ट्रम्प ने सत्ता में आने के बाद ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से स्वयं को पिछले साल अलग कर लिया था और उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए थे.