उत्तराखंड में शिक्षक-कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता के लिए तबादला एक्ट बना है। एक्ट के तहत हर साल सामान्य तबादलों के लिए समय-सारणी बनी है। तय समय-सारणी के अनुसार हर साल मार्च से तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

प्रदेश में शिक्षक-कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम तिथि कल 10 जून को है। तबादला एक्ट के तहत इस तिथि तक तबादले हो जाने चाहिए, लेकिन विभिन्न विभागों की ओर से इसके लिए आधी-अधूरी तैयारी है।

प्रदेश में शिक्षक-कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता के लिए तबादला एक्ट बना है। एक्ट के तहत हर साल सामान्य तबादलों के लिए समय-सारणी बनी है। तय समय-सारणी के अनुसार हर साल मार्च से तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस बीच मानक के अनुसार कार्यस्थल को चिन्हित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा तबादलों के लिए पात्र शिक्षक-कर्मचारियों की सूची जारी किए जाने के साथ ही विभाग में खाली पदों को विभाग की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाता है। अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से तबादले के लिए अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के लिए 20 अप्रैल तक विकल्प मांग लिए जाने चाहिए, लेकिन विभिन्न विभागों की ओर से एक्ट के तहत दी गई प्रक्रिया को ठीक से नहीं अपनाया जा रहा है। यही वजह है कि शिक्षक-कर्मचारियों के तबादले कानूनी दांव पेंच में उलझ रहे हैं।

तबादले शिक्षकों का अधिकार है, हर हाल में तबादले होने चाहिए। तबादले और पदोन्नति के लिए 16 जून को प्रदेशभर के शिक्षक देहरादून पहुंचेंगे और शिक्षा निदेशालय में धरना देंगे। – राम सिंह चौहान, प्रांतीय अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की तरह अब अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी तबादलों की जद में लाने की तैयारी है। इसके लिए एक्ट में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के मुताबिक, सरकार चाहती है कि राज्य में कार्मिकों के लिए एक समान नीति लागू हो। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में वर्तमान में तबादलों की व्यवस्था नहीं है। शिक्षक जिस विद्यालय में नियुक्ति पाते हैं, उसी स्कूल से सेवानिवृत्त होते हैं। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में उनका पारस्परिक तबादला किया जा सकता है।

लेकिन, राज्य सरकार चाहती है कि सरकारी विद्यालयों की तरह उन्हें भी इधर से उधर किया जा सके। शिक्षा मंत्री के मुताबिक, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सरकार ने तीन विकल्प दिए हैं। पहला यह कि यदि स्कूल प्रबंधन स्कूल नहीं चला पा रहे हैं तो स्कूल को सरकार को दे दिया जाए। सरकार उन विद्यालयों को चलाएगी।

दूसरा यह कि जो संस्था स्कूल चलाना चाहती है और यह भी चाहती है कि सरकार से अनुदान मिलता रहे। उन अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालय प्रबंधन नहीं, बल्कि सरकार करेगी। जिन स्कूल प्रबंधन और संस्था को सरकार के यह दोनों विकल्प पसंद नहीं है, वह अपने स्कूल को निजी स्कूल के रूप में चलाते रहें।

शिक्षा मंत्री के मुताबिक, अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक एवं कर्मचारी के वेतन के रूप में पूरा पैसा सरकार देती है, लेकिन अब यह कर दिया गया है कि किसी स्कूल को अनुदान की श्रेणी में लाया जाता है तो उस स्कूल को एकमुश्त 10 लाख रुपये दिया जाएगा।

पारदर्शी तबादलों पर ही मिलेगा केंद्र से समग्र शिक्षा का पैसा
शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के मुताबिक, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा का पैसा केवल उन्हीं राज्यों को देगी, जहां तबादलों में पारदर्शिता हो। धीरे-धीरे सभी राज्य ऑनलाइन तबादले कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन तबादले होंगे। इससे तबादलों में पारदर्शिता आएगी। छात्रों, शिक्षकों की उपस्थिति एवं छुट्टी सब इसके माध्यम से दर्ज होगी।

अशासकीय विद्यालयों के एक्ट में वर्तमान में तबादलों की व्यवस्था नही है। यदि ऐसा किया गया तो सरकार को सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की तरह अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को सभी सुविधाएं देनी होंगी। संगठन एक्ट में बदलाव का विरोध करेगा। 
– अनिल शर्मा, प्रांतीय संरक्षक, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ

लखनऊ : उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में अधिकारियों के तबादलों को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक शाम करीब 5 बजे लखनऊ के लोक भवन में आयोजित की जाएगी। करीब 1 माह में यह तीसरा अवसर होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के कैबिनेट मंत्री एक दूसरे से चर्चा करेंगे। बैठक के एजेंडे में राज्य की स्थानांतरण नीति में परिवर्तन की बात की गई है।

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कैबिनेट को लेकर जिस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। उसके अनुसार विभिन्न जिलों में अधिकारियों की नियुक्ति की अवधि कम कर 5 वर्ष और विभिन्न मंडल में 7 वर्ष की जा सकेगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों से उनके कार्यों को लेकर जानकारी ले सकते हैं। सीएम योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक 11 अप्रैल को आयोजित की गई थी।

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इस बैठक में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बढ़ाने को लेकर घोषणा की गई थी। यह भी तय किया गया था कि सरकार विद्युत सप्लाय के बिलों पर सरचार्ज माफ कर देगी। अब देखना यह है कि आज शाम होने वाली कैबिनेट बैठक में सीएम और सरकार के अन्य मंत्री क्या क्या निर्णय लेते हैं।