पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 67 आईएएस अधिकारियों समेत 527 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह कदम प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में निर्वाचन सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआइआर) के कार्यान्वयन के दौरान 500 से अधिक अधिकारियों के तबादले की घोषणा की। यह एक ही दिन में किया गया सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। इसमें 67 आइएएस और 460 राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी) अधिकारियों का तबादला किया गया।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसार, तबादले का नोटिफिकेशन 24 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था। इन्हें सोमवार को एसआइआर की घोषणा के पहले और बाद में विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। दोपहर से पहले 61 आइएएस और 145 राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी) अधिकारियों के तबादले के नोटिफिकेशन अपलोड किए गए।

67 IAS समेत 527 अधिकारियों का तबादला

चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के तुरंत बाद दूसरा सेट उपलब्ध कराया गया। इसमें छह आइएएस और 315 राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी) अधिकारियों की पोस्टिंग की जानकारी थी। इस फेरबदल में 14 जिला मजिस्ट्रेट, कई विशेष सचिव, ओएसडी और आइएएस तथा राज्य सिविल सेवाओं के कई एडीएम व एसडीओ शामिल हैं।

भाजपा ने चुनाव आयुक्त से की शिकायत

विपक्षी भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त से इसकी शिकायत की। भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी के बिना किए गए असामान्य तबादलों को तुरंत रद करने की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि ये तबादले ममता बनर्जी सरकार द्वारा आगामी एसआइआर को बाधित करने का प्रयास हैं, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी ने इसे केवल एक ”रूटीन” प्रक्रिया बताया।

सीतामढ़ी में पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां एसपी ने सभी थानेदारों का वेतन रोक दिया है और 24 दारोगाओं का तबादला कर दिया है। जबकि कई पुलिसकर्मियों की कुर्सी भी खतरे में है।

सीतामढ़ी जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी अमित रंजन ने बड़ी कार्रवाई कर जिले के सभी थानेदारों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। एसपी की इस सख्त कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि वह लापरवाह पुलिस अधिकारियों को कतई बख्शने के मूड में नहीं हैं। इस निर्णय के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि जल्द ही कई थानेदारों को उनके पद से हटाया जा सकता है। नए एसपी जिले की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ थानों में नए पुलिस अधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं।

काम का ब्योरा न देने पर थानेदारों पर गिरी गाज
जानकारी के मुताबिक, जिन थानाध्यक्षों पर कार्रवाई की गई है, उनमें नगर थानाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, महिंदवारा के रणवीर कुमार झा, रुन्नीसैदपुर के मुकेश कुमार, मेहसौल के फेराज हुसैन, रीगा के संजीव कुमार, मेजरगंज के ललित कुमार, बैरगनिया के रामाशंकर कुमार, सुरसंड के धनंजय कुमार पांडेय, नानपुर के अशोक कुमार, पुपरी के चंद्रभूषण कुमार सिंह, बाजपट्टी के सरोज कुमार और सोनबरसा के अंशु सुमन शामिल हैं।

24 दारोगाओं का तबादला, अनुसंधान इकाई में भी फेरबदल
एसपी अमित रंजन ने एक ही थाने में लंबे समय से तैनात 24 दारोगाओं का तबादला भी किया है। नगर थाने के अनुसंधान इकाई में कार्यरत मुकेश कुमार शर्मा को मेजरगंज, सोनबरसा के अवध किशोर राम को डुमरा, रुन्नीसैदपुर के मनीष कुमार को डुमरा, पुलिस केंद्र में तैनात राहुल कुमार को पुनौरा और सोनम कुमारी-1 को रुन्नीसैदपुर और सोनम कुमारी-2 को सहियारा भेजा गया है।

इसके अलावा अनुसंधान इकाई में सुधार लाने के लिए तीन थानों के अपर थानाध्यक्षों को बदला गया है। गाढ़ा के प्रवीण कुमार को रुन्नीसैदपुर, पुनौरा की कविता कुमारी को बैरगनिया और मेजरगंज के साकेन्द्र कुमार को रीगा थाना का नया अपर थानाध्यक्ष बनाया गया है।

इन थानेदारों का वेतन भी रोका गया
जिन पुलिस अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है, उनमें बेलसंड के धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा, महिला थानाध्यक्ष श्वेता स्वराज, डुमरा के अमरेन्द्र कुमार, पुनौरा के आलोक कुमार, सुप्पी के विष्णुदेव कुमार, बेला के कुमार प्रभाकर, परिहार के राजकुमार गौतम, कन्हौली के सेंटू कुमार, चोरौत के सुखविंद्र नैन और बोखड़ा के त्रिपुरारी कुमार शामिल हैं।

लापरवाह अफसरों की खैर नहीं
एसपी अमित रंजन की इस सख्त कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। यह साफ हो गया है कि कर्तव्य के प्रति लापरवाह अधिकारियों को अब गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिले की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसपी ने यह कड़ा कदम उठाया है, जिससे पुलिस व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा रही है।