पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अलोक शेखर ने दोनों पीपीएस अधिकारियों के बहाली संबंधी आदेश जारी किए हैं। ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंस घोटाला केस में आरोपियों पर कार्रवाई न करने के चलते इन अधिकारियों के खिलाफ पिछले महीने विभाग ने कार्रवाई की थी।

ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंस घोटाले के मामले में पंजाब सरकार ने पीपीएस स्वर्णदीप सिंह और हरप्रीत सिंह मंडेर को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही उन्हें नौकरी पर भी बहाल कर दिया है। अब इस मामले की गाज विजिलेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ डायरेक्टर एसपीएस परमार पर गिरती दिखाई दे रही है।

केंद्र सरकार ने एसपीएस परमार का निलंबन 23 जून, 2025 तक मंजूर कर लिया और साथ ही पंजाब सरकार को उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और चार्जशीट की कॉपी मंत्रालय को भेजने के भी आदेश दिए हैं।

पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अलोक शेखर ने दोनों पीपीएस अधिकारियों के बहाली संबंधी आदेश जारी किए हैं। ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंस घोटाला केस में आरोपियों पर कार्रवाई न करने के चलते इन अधिकारियों के खिलाफ पिछले महीने विभाग ने कार्रवाई की थी।

स्वर्णदीप और हरप्रीत की बहाली आदेशों के अनुसार पीपीएस स्वर्णदीप सिंह विजिलेंस ब्यूरो के एआईजी फ्लाइंग स्क्वायड और हरप्रीत सिंह मंडेर एसएसपी विजिलेंस ब्यूरो जालंधर का प्रभार संभालेंगे।

लाइसेंस घोटाले में आरोपियों को संरक्षण के लगे थे आरोप
मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर पिछले महीने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर और एडीजीपी रैंक के 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरिंदर पाल सिंह परमार, विजिलेंस फ्लाइंग स्क्वॉड के एआईजी स्वर्णदीप सिंह और जालंधर विजिलेंस ब्यूरो के एसएसपी हरप्रीत सिंह मंडेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। सीएम मान के पास ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंस घोटाला केस में आरोपियों को संरक्षण देने और उन पर कार्रवाई नहीं किए जाने की आड़ में भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मामला पहुंचा था। सीएम मान ने 23 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद डीजीपी गौरव यादव से इस पर रिपोर्ट तलब की थी और मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे।