कश्मीर के हालात को लेकर गृह मंत्रालय में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों के कई आला अधिकारी मौजूद हैं. इस बैठक में सीमापार से घुसपैठ और आंतकियों द्वारा लोगों को डराये जाने से निपटने के उपायों पर चर्चा हो रही है.

इस बैठक के अहम मुद्दे आतंकियों की तरफ से मौजूदा हालात में लोगों में जो दहशत कायम की गई है उसे खत्म करना और लांच पैड के जरिए आंतकियों की घुसपैठ रोकना है. इससे पहले कल जम्मू-कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी.

धीरे-धीरे हट रही हैं कश्मीर से पाबंदियां

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से वहां पाबंदियां लगा दी गई थीं. लेकिन अब धीरे-धीरे घाटी के हालात सामान्य हो रहे हैं. केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेशों में बांटने के फैसले की पूर्व संध्या पर चार अगस्त की शाम से घाटी में कुछ पाबंदियां लागू हैं.

जम्मू कश्मीर के हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई 

जम्मू कश्मीर के हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार राज्य में हालात सामान्य बनाने की कोशिश करे, लेकिन राष्ट्रहित और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी. कोर्ट में दायर याचिकाओं में राज्य में लगी पाबंदियों का मसला उठाया गया था.

कहा गया था कि राज्य में टेलीफोन, मोबाइल जैसी जरूरी सेवाएं बाधित हैं. कई इलाकों में धारा 144 लगी हैं. इससे लोगों को कहीं आने जाने में दिक्कत हो रही है. सरकार ने कोर्ट को बताया है कि प्रशासन और सुरक्षा बल वहां स्थितियां सुधारने में लगे हैं. हालात के मुताबिक एक-एक कर पाबंदियों को हटाया जा रहा है. ज़्यादातर इलाकों में टेलीफोन सेवा बहाल कर दी गई है और स्कूल खुले हैं.