छात्रों के लिए खतरा बने देहरादून जिले के 79 स्कूलों को ध्वस्त किया जाएगा। इनमें से 63 स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है जिन्हें तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाना है। जबकि, 16 स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था का विकल्प खोजने के बाद ध्वस्त किया जाएगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस कार्य के लिए कुल एक करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया है। सात दिन के भीतर पूरा एस्टीमेट मांगा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग से इन सभी स्कूलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी।

79 स्कूल पूरी तरह से जर्जर
विभाग ने कुल 104 स्कूलों का सर्वे किया जिनमें 79 स्कूल पूरी तरह से जर्जर हैं। 17 स्कूल आंशिक रूप से जर्जर पाए गए हैं। इनमें भी सुधार की आवश्यकता है। आठ स्कूल ऐसे हैं जिनमें ध्वस्तीकरण की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने बताया कि पहले ही शिक्षा विभाग को जर्जर स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। ताकि शिक्षण सत्र में छात्रों के लिए खतरा न हो। ऐसे 63 स्कूलों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। इन्हें तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाना है।

जिन विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था नहीं है, वहां पहले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर उसके बाद ध्वस्तीकरण किया जाएगा। आंशिक निष्प्रयोज्य भवनों में सुरक्षा मानकों के आधार पर आवश्यक मरम्मत व प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी विद्यालय में जोखिमपूर्ण भवनों में शिक्षण कार्य नहीं होगा। प्रशासन समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
ध्वस्त होने वाले स्कूल

माध्यमिक स्तर के- 06

प्रारंभिक स्तर के- 57

इनमें मरम्मत की आवश्यकता

• राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कारगी
• राजकीय इंटर कॉलेज सौडा सरोली (रिलेक्सो कंपनी मरम्मत करा रही है)
• राजकीय प्राथमिक विद्यालय संघौर
• राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिट्टाड़
• राजकीय इंटर कॉलेज दूधली
• राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय नराया
• राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारावाला

उन्होंने उप जिलाधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्रान्तर्गत ईस्टहोपटाउन में 2, शीशमबाड़ा 1 स्थान पर उत्पन्न हो रहे अनावश्यक व्यवधान को तत्काल निस्तारण करते हुए फोर्स की मौजूदगी में कार्य पूर्ण करें। तथा प्रेमनगर में तहसील सदर अन्तर्गत 1 स्थान पर सम्बन्धितों की कांउसिलिंग की जाए की वे अपना अधिग्रहण मुआवजा प्राप्त कर लें तथा अधिग्रहित भूमि पर तत्काल कब्जा लेते हुए कार्य प्रारम्भ कराएं। इन हाईवे पर मात्र 730 मी0 क्षेत्र में निर्माण कार्य अनाश्यक अटका है जिनमें इस्टहोपटाउन में 200 मी0 व 120 मी0, प्रेमनगर में 290 मी0, शीशमबाड़ा में 120 मी0 है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम धामी के अपेक्षानुसार राष्ट्रीय महत्व के प्राजेक्ट पर सभी रूकावटें दूर करते हुए उन पर तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राष्ट्रीय महत्व के प्राजेक्ट पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए फोर्स की मौजदूगी कार्य पूर्ण किया जाए इसके लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी तहसीलदारों को कडे़ निर्देश डीएम ने जारी किए हैं। बैठक में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एनएचएआई से पीके मौर्य, आरओ विशाल गुप्ता, राहुल मीना, तहसीलदार विवेक राजौरी, एसडीएफओ अनिल सिंह रावत आदि उपस्थित रहे।