जिला प्रशासन देहरादून जिलाधिकारी समीम बंसल के मानवीय और संवेदनशील नेतृत्व में लगातार संवेदनशीलता के साथ राहत बांट रहा है… डीएम बंसल की इसी कार्यशैली ने आम जनता के बीच उनकी छवि मददगार अधिकारी की बनाई है… जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय प्रोजेक्ट, सीएसआर फंड, रायफल क्लब मद तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अनेक असहाय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि जनमानस की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर संवेदनहीनता अथवा योजनाओं के लाभ से वंचित होने जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। यदि किसी जरूरतमंद, असहाय अथवा पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचने में किसी प्रकार का गैप रह जाता है, तो जिला प्रशासन अपने स्तर पर उस कमी को पूरा करते हुए तत्काल सहायता उपलब्ध कराए।

जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित एवं संवेदनशील समाधान हेतु प्रतिबद्ध जिला प्रशासन ने एक बार फिर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आर्थिक संकट से जूझ रहे एक कैंसर पीड़ित परिवार को बड़ी राहत प्रदान की है। इसी क्रम में हाल ही में रायपुर क्षेत्र की एक महिला, जिनके पति कैंसर से पीड़ित हैं और परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, को जिला प्रशासन द्वारा बड़ी राहत प्रदान की गई। परिवार पर लगभग 71 हजार रुपये का ऋण बकाया था तथा लगातार इलाज एवं घरेलू खर्चों के कारण परिवार दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीएसआर फंड से ऋण की सम्पूर्ण धनराशि जमा कराते हुए संबंधित परिवार को ऋणमुक्त कराया। साथ ही अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई

रायपुर विकासखण्ड के दूरस्थ ग्राम द्वारा मालदेवता निवासी संध्या रमोला ने जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि उनके पति गले के कैंसर से पीड़ित हैं तथा उनका उपचार हिमालय अस्पताल में चल रहा है। गंभीर बीमारी और लगातार कीमोथेरेपी के चलते उनके पति कार्य करने में असमर्थ हो गए हैं, जबकि परिवार के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर निर्भर थी।

संध्या ने अवगत कराया कि उनके दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक की आयु लगभग तीन वर्ष तथा दूसरे की छह वर्ष है। लगातार इलाज, दवाइयों एवं घरेलू खर्चों के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में 45 हजार रुपये तथा वर्ष 2025 में 37 हजार रुपये का ऋण स्वयं सहायता समूह संचालन एवं स्वरोजगार हेतु बैंक से लिया गया था, किंतु पति की बीमारी के चलते वह ऋण की किश्तें जमा नहीं कर पाईं। परिणामस्वरूप बैंक द्वारा लगभग 71 हजार रुपये जमा करने का नोटिस जारी किया गया तथा एजेंटों द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने से परिवार मानसिक तनाव से भी गुजर रहा था। इसी के चलते उन्होंने जिलाधिकारी से ऋण माफी एवं आर्थिक सहायता की गुहार लगाई।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जिला प्रशासन के सीएसआर फंड से 71 हजार रुपये की धनराशि सीधे ऋण खाते में जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित बैंक को नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त रायफल क्लब मद से संध्या रमोला के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 50 हजार रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं का समाधान सर्वाेच्च प्राथमिकता है। ऐसे परिवार जो किसी कारणवश योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं अथवा आकस्मिक संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें जिला प्रशासन हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिव्यांगजन, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तथा आपात परिस्थितियों से प्रभावित नागरिकों को विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन की यह पहल शासन की जनकल्याणकारी सोच, संवेदनशील प्रशासनिक कार्यशैली एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रभावी उदाहरण बनकर सामने आ रही है।

देहरादून जिले में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग से इन सभी स्कूलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी। इन स्कूलों में छात्रों के लिए खतरा देखते हुए इन्हें ध्वस्त किया जाएगा।

छात्रों के लिए खतरा बने देहरादून जिले के 79 स्कूलों को ध्वस्त किया जाएगा। इनमें से 63 स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है जिन्हें तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाना है। जबकि, 16 स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था का विकल्प खोजने के बाद ध्वस्त किया जाएगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस कार्य के लिए कुल एक करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया है। सात दिन के भीतर पूरा एस्टीमेट मांगा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग से इन सभी स्कूलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी।

79 स्कूल पूरी तरह से जर्जर
विभाग ने कुल 104 स्कूलों का सर्वे किया जिनमें 79 स्कूल पूरी तरह से जर्जर हैं। 17 स्कूल आंशिक रूप से जर्जर पाए गए हैं। इनमें भी सुधार की आवश्यकता है। आठ स्कूल ऐसे हैं जिनमें ध्वस्तीकरण की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने बताया कि पहले ही शिक्षा विभाग को जर्जर स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। ताकि शिक्षण सत्र में छात्रों के लिए खतरा न हो। ऐसे 63 स्कूलों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। इन्हें तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाना है।

जिन विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था नहीं है, वहां पहले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर उसके बाद ध्वस्तीकरण किया जाएगा। आंशिक निष्प्रयोज्य भवनों में सुरक्षा मानकों के आधार पर आवश्यक मरम्मत व प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी विद्यालय में जोखिमपूर्ण भवनों में शिक्षण कार्य नहीं होगा। प्रशासन समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
ध्वस्त होने वाले स्कूल

माध्यमिक स्तर के- 06

प्रारंभिक स्तर के- 57

इनमें मरम्मत की आवश्यकता

• राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कारगी
• राजकीय इंटर कॉलेज सौडा सरोली (रिलेक्सो कंपनी मरम्मत करा रही है)
• राजकीय प्राथमिक विद्यालय संघौर
• राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिट्टाड़
• राजकीय इंटर कॉलेज दूधली
• राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय नराया
• राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारावाला

जिलाधिकरी सविन बसंल ने पौंटा बल्लुपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ छोटे-छोटे पैच पर आ रही रूकावटों के समाधान को लेकर समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने एनएचआई के ईस्टहोपटाउन, शीशमबाड़ा, कुल्हाल, तथा प्रेमनगर में आ रहे व्यवधान पर एनएचआई, एसडीएम विकासनगर व सदर को डीएम के कड़े निर्देश दिए कि अगले 15 दिन में कार्य पूर्ण चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के प्राजेक्ट पर अनावश्यक व्यवधान बर्दाश्त नही किया जाएगा। ऐसा करने वालो व जबरन नेेतागिरि करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसके साथ सरकारी सम्पत्तियों को नुकसान पंहुचाने वाले आसामाजिक तत्वों पर संगीन मुकदमें करते हुए जेल भेजा जाए।

उन्होंने उप जिलाधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्रान्तर्गत ईस्टहोपटाउन में 2, शीशमबाड़ा 1 स्थान पर उत्पन्न हो रहे अनावश्यक व्यवधान को तत्काल निस्तारण करते हुए फोर्स की मौजूदगी में कार्य पूर्ण करें। तथा प्रेमनगर में तहसील सदर अन्तर्गत 1 स्थान पर सम्बन्धितों की कांउसिलिंग की जाए की वे अपना अधिग्रहण मुआवजा प्राप्त कर लें तथा अधिग्रहित भूमि पर तत्काल कब्जा लेते हुए कार्य प्रारम्भ कराएं। इन हाईवे पर मात्र 730 मी0 क्षेत्र में निर्माण कार्य अनाश्यक अटका है जिनमें इस्टहोपटाउन में 200 मी0 व 120 मी0, प्रेमनगर में 290 मी0, शीशमबाड़ा में 120 मी0 है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम धामी के अपेक्षानुसार राष्ट्रीय महत्व के प्राजेक्ट पर सभी रूकावटें दूर करते हुए उन पर तत्काल कार्य प्रारम्भ किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राष्ट्रीय महत्व के प्राजेक्ट पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए फोर्स की मौजदूगी कार्य पूर्ण किया जाए इसके लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी तहसीलदारों को कडे़ निर्देश डीएम ने जारी किए हैं। बैठक में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एनएचएआई से पीके मौर्य, आरओ विशाल गुप्ता, राहुल मीना, तहसीलदार विवेक राजौरी, एसडीएफओ अनिल सिंह रावत आदि उपस्थित रहे।