राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 की डिजिटल शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई मंत्रियों ने खुद अपनी स्व-गणना पूरी कर लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और करीब 20 मिनट में 33 सवालों के जवाब देकर पूरी की जा सकती है।

दिल्ली में जनगणना 2027 के तहत स्व-गणना प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। इसे देश की पहली डिजिटल जनगणना माना जा रहा है, जिसमें लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिये अपनी जानकारी खुद दर्ज कर सकते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि डिजिटल पहल से हर व्यक्ति की सही गिनती सुनिश्चित होगी।

सही डाटा ही बेहतर नीतियों और विकास की नींव है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे देश की विकास यात्रा का अहम पड़ाव बताते हुए कहा कि सटीक आंकड़ों के आधार पर ही स्कूल, अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर योजना बनती है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और सही जानकारी दें। ये प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और आसान है। कैबिनेट मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी स्व-गणना पूरी करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम से जानकारी देना न केवल सरल है, बल्कि इससे सरकारी कर्मचारियों का काम भी आसान होगा।

परिवार के मुखिया के नंबर से लॉगइन
अधिकारियों के मुताबिक, एमसीडी के 250 वार्ड में 1 मई से 15 मई तक स्व-गणना होगी। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लोग पोर्टल पर लॉग-इन कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हर परिवार के लिए एक ही लॉग-इन की जरूरत होगी, जिसमें परिवार का मुखिया या कोई भी सदस्य मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

अपनी भाषा में दें जानकारी
पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल और उर्दू शामिल हैं। पहली बार लॉग-इन करते समय भाषा चुननी होगी, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। इस प्रक्रिया में लोगों को अपने घर की लोकेशन भी दर्ज करनी होगी। इसके लिए सैटेलाइट मैप पर घर मार्क करना, पता सर्च करना या लैटिट्यूड-लॉन्गिट्यूड डालना होगा। सभी जानकारी जमा करने के बाद 11 अंकों की सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी (एसई आईडी) मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है।

16 मई से 14 जून तक सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। उस समय लोगों को अपनी एसई आईडी दिखानी होगी। अगर आईडी मेल खाती है, तो डेटा स्वीकार कर लिया जाएगा, नहीं तो जानकारी दोबारा ली जाएगी। एनडीएमसी और दिल्ली कैंट में स्व-गणना पूरी होने के बाद डोर-टू-डोर सर्वे चल रहा है।

स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें स्व-गणना
सेंसस पोर्टल पर लॉग-इन करें
राज्य में दिल्ली चुनें और कैप्चा भरें
परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें
ओटीपी से वेरिफाई कर भाषा चुनें
लोकेशन और पता भरें
मैप पर घर की सही जगह मार्क करें
33 सवालों का फॉर्म भरें
डिटेल्स रिव्यू कर फाइनल सबमिट करें
11 अंकों की एसई आईडी सेव कर लें
स्व-गणना में घर और परिवार से जुड़ी जानकारी शामिल
मकान की स्थिति, दीवार, फर्श, छत में लगी सामग्री
मकान अपना है या किराये का
परिवार के सदस्यों की संख्या
पानी का स्रोत और शौचालय की सुविधा
बिजली, इंटरनेट और मोबाइल की उपलब्धता
खाना पकाने का ईंधन
वाहन और अन्य संसाधनों की जानकारी

स्व-गणना से जनगणना तेज होगी
अधिकारियों का कहना है कि यदि लोग स्व-गणना करते हैं तो इससे जनगणना का काम तेजी से पूरा होगा और डेटा ज्यादा सटीक मिलेगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख से पहले अपनी जानकारी जरूर दर्ज करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों की छोटी-सी भागीदारी ही देश की बड़ी योजनाओं की नींव तैयार करती है।

खास बात ये है कि इसमें आरडब्ल्यूए को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो लोगों को स्व-गणना में मदद करेंगे। पहले चरण में घरों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी, जिसके लिए हर वार्ड में स्व-गणना कैंप लगाए जाएंगे।

दिल्ली में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है और इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। खास बात ये है कि इसमें आरडब्ल्यूए को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो लोगों को स्व-गणना में मदद करेंगे। पहले चरण में घरों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी, जिसके लिए हर वार्ड में स्व-गणना कैंप लगाए जाएंगे।

उत्तर-पूर्वी जिले के डीएम कार्यालय में इस संबंध में बृहस्पतिवार को बैठक हुई, जिसमें शाहदरा की एसडीएम रीता कौशिक और विभिन्न इलाकों के आरडब्ल्यूए पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में स्व-गणना की प्रक्रिया, जागरूकता और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये स्व-गणना प्रक्रिया 1 मई से 15 मई तक चलेगी। इसके बाद अधिकारी घर-घर जाकर भरी गई जानकारी की जांच करेंगे, ताकि कोई गलती न रह जाए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इन कैंपों में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को फॉर्म भरने और सवालों के जवाब देने में मदद करेंगे। मौके पर चार्ज ऑफिसर और ट्रेनिंग ले चुके फील्ड ट्रेनर भी मौजूद रहेंगे, ताकि परेशानी न हो।

डिजिटल जनगणना में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे
डिजिटल जनगणना में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें मकान से जुड़े सात सवाल होंगे, जैसे घर की दीवार और फर्श किस चीज से बने हैं। परिवार से जुड़े आठ सवाल होंगे, जिनमें सदस्यों की संख्या, मुखिया का नाम और रहने के कमरों की जानकारी शामिल है।

9 सवाल बुनियादी सुविधाओं से जुड़े होंगे
9 सवाल बुनियादी सुविधाओं से जुड़े होंगे, जैसे पीने का पानी, बिजली और खाना बनाने के ईंधन का प्रकार। डिजिटल सुविधाओं पर पांच सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस की जानकारी शामिल होगी। 4 सवाल वाहन और अन्य जरूरी जानकारी से जुड़े होंगे।

गली-गली मुनादी और नुक्कड़ नाटक होंगे
लोगों को जागरूक करने के लिए गली-गली मुनादी की जाएगी और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों में पीटीएम के जरिये भी अभिभावकों को जनगणना के बारे में बताया जाएगा, ताकि वे घर पर सही जानकारी भर सकें और किसी तरह की दिक्कत न हो।

दोपहर में फील्ड विजिट नहीं
गर्मी देखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि दोपहर के समय फील्ड विजिट नहीं होगी। इस दौरान जनगणना कर्मियों को आराम दिया जाएगा और लोगों को भी परेशान नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल जनगणना से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। साथ ही, इससे भविष्य की योजनाओं के लिए सटीक डेटा मिलेगा, जिससे शहर के विकास में मदद मिलेगी।

पूरी ईमानदारी से करेंगे आरडब्ल्यूए पदाधिकारी
बैठक में शामिल राम नगर विस्तार के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष लोकेश पांचाल, राम नगर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष दीपक शर्मा, महासचिव देवेंद्र पाल शर्मा, जगजीवन नगर के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सीताराम निम्मी, जगतपुरी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राजीव शर्मा, नईम खान, जाकिर हुसैन, बाल किशन गुप्ता, संजीव किसान, वरुण अग्रवाल और यश पाल शर्मा समेत अन्य लोगों ने कहा कि वह पूरी ईमानदारी के साथ प्रशासन के इस काम में सहयोग करेंगे। ताकि समय पर स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी हो सके।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के पहले चरण की समयसीमा औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दी है। इस चरण में घरों और आवासों की सूचीकरण (हाउसलिस्टिंग ऑपरेशंस) का कार्य शामिल होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा।

अधिसूचना में स्व-गणना का विकल्प भी जोड़ा गया है, जो घर-घर सूचीकरण शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले उपलब्ध होगा। इससे नागरिक ऐप या पोर्टल के माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

यह जनगणना कोविड महामारी के कारण स्थगित 2021 की जनगणना के बाद आयोजित की जा रही है और दो चरणों में पूरी होगी। पहला चरण घरों की सूचीकरण और आवास स्थिति का होगा, जबकि दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की आधी रात रखी गई है (हिमाच्छादित क्षेत्रों को छोड़कर, जहां यह सितंबर 2026 में होगी)।

पहली बार पूरी जनगणना डिजिटल होगी

पहली बार पूरी जनगणना डिजिटल होगी। डेटा संग्रह मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर) से होगा और जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल से रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। लगभग 30 लाख जमीनी कर्मचारी (मुख्य रूप से सरकारी शिक्षक) इसमें शामिल होंगे।

पिछले साल कैबिनेट ने 11,718 करोड़ रुपये की लागत से जनगणना कराने को मंजूरी दी थी। जनसंख्या गणना चरण में जाति संबंधी जानकारी भी शामिल की जाएगी, जो स्वतंत्र भारत की जनगणना में पहली बार होगा।

सरकार ने जोर दिया है कि डेटा प्रसार उपयोगकर्ता-अनुकूल होगा और जनगणना-आधारित सेवा (CaaS) के जरिए मंत्रालयों को मशीन-पठनीय डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक अभ्यास होगा, जो नीति-निर्माण और विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।

पहली बार डिजिटल जनगणना की जाएगी, जिसके लिए सरकार वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू करेगी। स्थानीय निकाय विभाग ने इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जहां से काम पर नजर रखी जाएगी।

भारत में अगले साल से जनगणना का काम शुरू होगा। पंजाब में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने नगरपालिका व वार्ड सीमा का रिकाॅर्ड तैयार करवाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है।

जनगणना के दौरान सही आंकड़े जुटाने के लिए नगरपालिका व वार्ड सीमा का सही रिकाॅर्ड सबसे पहला चरण है। यही कारण है कि स्थानीय निकाय विभाग इसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करवा रहा है। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक इस काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि एक अप्रैल 2026 से पंजाब में मकानों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा।

166 निकायों में से 113 का डिजिटल रिकाॅर्ड तैयार
विभाग ने सभी नगर निकायों में इसे लेकर टीमें गठित कर दी हैं, जो नगरपालिका व वार्ड सीमा का रिकार्ड जुटाने के लिए सर्वे कर रही हैं। विभाग के पास अधिकतर शहरों का रिकाॅर्ड पहले से ही उपलब्ध है, जिसे दोबारा सत्यापित किया जा रहा है। 166 नगर निकायों में से 113 का डिजिटल रिकाॅर्ड तैयार हो गया है। 55 नगर निकायों का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पहली बार डिजिटल जनगणना की जाएगी, जिसके लिए सरकार वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू करेगी।

स्थानीय निकाय विभाग ने इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जहां से काम पर नजर रखी जाएगी। 21 दिसंबर 2024 को पांच नगर निगम और 44 नगर परिषदों को चुनाव हुआ था। चुनाव से पहले नगरपालिका व वार्ड सीमा में बदलाव होते हैं। चुनाव वाले सभी शहरों का दोबारा सर्वे से रिकाॅर्ड जुटाया जा रहा है। घरों के बाद दूसरे चरण के तहत जनगणना एक फरवरी 2027 से शुरू होनी है, जिसके लिए 34 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है।

जियोरेफरेंसिंग तकनीक के जरिए डिजिटल रिकॉर्ड किया जा रहा तैयार
विभाग के अनुसार सभी नगर निकाय सर्वे के बाद नगरपालिका व वार्ड सीमा का डाटा और मैप उन्हें भेज रहे हैं, जिन्हें वह जियोरेफरेंसिंग तकनीक के माध्यम से डिजिटल रिकाॅर्ड में बदल रहे हैं। जनगणना के लिए केेंद्र सरकार इस डाटा का इस्तेमाल करेगी।

राज्य सरकार को भी इससे डिजिटल रिकाॅर्ड तैयार करने में मदद मिलेगी। मोहाली का सर्वे हाल ही में पूरा हो चुका है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की जनसंख्या 2,77,43,338 थी। इसमें 1,46,39,465 पुरुष और 1,31,03,873 महिलाएं शामिल थीं। जनसंख्या के मामले में पंजाब 15वें स्थान पर था।