प्रदेश में 7 हजार ट्रिपल तलाक प्रभावित महिलाएं हैं। ये वे पीड़ित महिलाएं हैं, जिन्होंने या तो मामले की एफआईआर दर्ज कराई है या फिर जिनके फैमिली कोर्ट में मामले विचाराधीन हैं। प्रदेश सरकार इन महिलाओं के लिए छह हजार रुपये साल देने के लिए शीघ्र ही कैबिनेट प्रस्ताव लाएगी।

केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने के लिए कानून बनाया तो उसके बाद प्रदेश सरकार ने इन महिलाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। 25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 500 रुपये महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी।

घोषणा के अनुसार, यह सहायता महिलाओं को न्याय मिलने तक जारी रहेगी। इसकी खास बात यह है कि अन्य कल्याणकारी योजना की तरह इसमें कोई भी आय सीमा तय नहीं की गई है। सिर्फ महिला का पीड़ित होना ही लाभ लेने का हकदार माना जाएगा।

सरकार के निर्देश पर विभिन्न जिलों से तलाक पीड़ित महिलाओं के आंकड़े इकट्ठा किए गए, ताकि संख्या के आधार पर बजट प्रावधान किया जा सके।

जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं की संख्या करीब 7 हजार है। इसमें वे ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो अन्याय सहने के बाद चुप बैठ गईं और कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई।

अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज न कराने वाली महिलाओं की संख्या भी काफी हो सकती है, पर उन्हें ट्रेस करना आसान नहीं है। इसलिए पहले चरण में एफआईआर दर्ज कराने या कोर्ट केस करने वाली महिलाओं को ही शामिल किया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि बजट का अनुमान लगाते हुए प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा सत्‍ता में आने के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ सबकी सुरक्षा और समृद्धि की प्रतिबद्धता का वादा किया था। केंद्र की सत्‍ता में दोबारा लौटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के दौरान तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी।

साथ ही आगामी संसद सत्र में तीन तालक विधेयक पेश करने का एलान भी किया। लेकिन विपक्ष से पहले बीजेपी के के सहयोगी ही इस बिल के विरोध में आ गए है, जिसके बाद तीन तलाक बिल पर एक बार फिर लोकसभा और राज्‍यसभा में घमासान मचने की उम्मीद है।

खबरों की माने तो कांग्रेस के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा है कि वह इस बिल के मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ है। यहां ध्यान रहे कि जेडीयू बिहार और केंद्र में बीजेपी के साथ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं।

जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री श्याम रजक ने कहा, “जेडीयू इसके (तीन तलाक बिल) खिलाफ है और हम इसके खिलाफ लगातार खड़े रहेंगे। उन्‍होंने कहा कि तीन तलाक एक सामाजिक मुद्दा है और इसे सामाजिक स्तर पर समाज के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए. मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ही तीन तलाक बिल को दोबारा मंजूरी दी है।
गौरतलब है

कि इसके पहले नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर तीन तलाक विधेयक का विरोध किया था। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने, समान नागरिक संहिता लागू करने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराने के मामले या तो संवाद के जरिए सुलझाए जाएं या अदालत के आदेश के जरिए।

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “हमने तीन तलाक पर कई बुनियादी बातें उठाई थी। उनमें से कई मुद्दों पर सरकार ने हमारी बात मानी। अगर सरकार पहले तैयार हो जाती तो बहुत समय बच जाता।” सिंघवी ने कहा, “अभी भी एक या दो मुद्दे हैं जैसे परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और विरोध भी करेंगे। “

तीन तलाक बिल सोमवार (17 जून) से शुरू हो रहे संसद के सत्र में पेश किया जाएगा और यह फरवरी में जारी एक अध्यादेश का स्थान लेगा। पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विवादित विधेयक निष्प्रभावी हो गया था क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था।