उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने खर्चे कम करने के लिए अकसर चर्चा में रहा है। कभी मेट्रो एमडी व निदेशकों द्वारा स्वयं व परिचितों को टिकट लेकर मेट्रो में यात्रा कराना हो या फिर प्रशासनिक कार्यालय में पेपर लेस वर्क हो। इस बार लखनऊ मेट्रो ने अफसरों को मिलने वाला लीज रेंट बंद कर दिया है। लीज रेंट का खर्च औसतन हर माह करीब दस लाख आता था।  इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए जो टैक्सी इस्तेमाल होती थी, उसका टेंडर भी खत्म कर दिया गया है। अब पेट्रोल का पैसा मिलेगा सिर्फ। इसी तरह मेडिकल के लिए एडवांस की सुविधा भी खत्म कर दी गई है। बिल लगाइए या मेडिकल लिस्ट में शामिल अस्पतालों में इलाज करवाए।