अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने रविवार को पेंटागन को साउथ कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को कम करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने इस फैसले के पीछे की वजह ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रयासों में साउथ कोरिया के सहयोग से इनकार और नार्थ कोरिया को अभ्यासों से मिलने वाले ‘दुश्मनी भरे संकेत’ को बताया है।

दक्षिण कोरिया से क्यों नाराज हुए ट्रंप?

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “मैनें हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से ईरान को परमाणु-मुक्त करने की अमेरिकी कोशिशों में शामिल होने के लिए कहा था, ‘और उन्होंने कहा, नहीं, धन्यवाद!”

ट्रंप नए आगे लिखा कि इस हफ्ते शुरू होने वाले अभ्यास न केवल महंगे हैं, बल्कि उत्तर कोरिया को पूरी तरह अनुचित और दुश्मनी भरा संकेत भी देते हैं। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में उनके कार्यकाल के दौरान उत्तर कोरिया का व्यवहार ‘बिना किसी खतरे वाला और सम्मानजनक’ रहा है।

इसलिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसे रद करने में अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को संयुक्त सैन्य अभ्यासों में काफी कटौती करने का निर्देश दिया है।

18 हजार दक्षिण कोरियाई सैनिक 11 दिवसीय अभ्यासों में होंगे शामिल

एपी की रिपोर्ट के अनुसार,18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिकों की भागीदारी वाले इन 11 दिवसीय अभ्यासों की योजना उत्तर कोरियाई खतरों के खिलाफ तैयारी को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी।

किम जोंग ने दी थी धमकी

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने शुक्रवार को इन अभ्यासों की निंदा करते हुए इन्हें आक्रामक युद्ध का पूर्वाभ्यास बताया और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ अनिर्दिष्ट जवाबी कार्रवाई की धमकी दी।

अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये अभ्यास गठबंधन को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनमें जटिल संयुक्त अभियान शामिल हैं, जिनमें लाइव-फायर अभ्यास, सटीक लक्ष्यीकरण और युद्धाभ्यास, एक गीले दर्रे को पार करना और पहले से तैनात सैन्य उपकरणों का वितरण शामिल है।

यह अभ्यास उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण फिर से शुरू करने के कुछ दिनों बाद हो रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने उत्तर कोरिया से एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण का पता लगाया था, यह जून के अंत के बाद से उसका पहला ऐसा परीक्षण था।

ट्रंप ने सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान रक्षा समझौते की सराहना की

ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए नए रक्षा समझौते का को लेकर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, “यह देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में, और अंततः, मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।”

 ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री हमलों पर रोक लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ईरानी मीडिया ने उन पर तीखा हमला किया है और उनका मजाक भी उड़ाया है।

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर पोस्ट किया कि यह फैसला रीजनल एक्टर्स की रिक्वेस्ट के बाद लिया गया है। उन्होंने लिखा, हमें अभी ईरान और दूसरे मिडिल ईस्टर्न देशों ने कहा है कि हम कोई भी हमला न करें क्योंकि डील के पैरामीटर्स पर सहमति हो गई है।

उन्होंने दावा किया कि इस समझौते में होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत, पूरी तरह से खोलना भी शामिल है।

ईरान ने दिया जवाब

ईरानी सरकारी मीडिया ने ट्रंप के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की। उल्टा उन्होंने इसे वॉशिंगटन की वापसी बताया। अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने लिखा मूर्ख ट्रंप का दम निकल गया है। ईरान की एक अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि ट्रंप एक बार फिर अपनी खोखली धमकियों से पीछे हट गए और अपनी वापसी को एहसान के तौर पर पेश कर रहे हैं।

मिलिट्री अधिकारियों के हवाले से एजेंसी ने कहा कि ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी हालात के लिए तैयार है।

होर्मुज स्ट्रेट पर फंसा पेंच

ट्रंप के होर्मुज स्ट्रेट खोलने के दावे को भी ईरान ने खारिज किया। फार्स ने ईरानी बातचीत करने वालों के करीबी सोर्स के हवाले से कहा, होर्मुज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका अपनी दुश्मनी भरी हरकतें जारी रखता है।

ईरानी मीडिया ने वेस्टर्न रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइल का स्टॉक कम हो गया है। तस्नीम एजेंसी ने इसे ट्रंप के हमला रोकने के फैसले के पीछे मुख्य वजह बताया।

बातचीत और तनाव

ये बयानबाजी 28 फरवरी से चल रही 5 महीने की मिलिट्री तनातनी के बाद आई है, जब US और इज़राइल ने तेहरान पर हमले शुरू किए थे। पहले का सीजफायर टूटने के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी।

तेहरान के विरोध के बावजूद ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात के बाद कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ जाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर दोहराया कि ईरान ने हमला रोकने को कहा है।

 प प्रशासन ने गुरुवार को भारत समेत 60 देशों से होने वाले आयात पर 10% और 12.5% का नया टैरिफ लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि इसका मकसद व्यापारिक साझेदारों को मजबूरन मजदूरी यानी forced labour से बने सामान के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए प्रेरित करना है।

हालिया नीतिगत बदलावों के बाद भारत अब कम यानी 10% वाली दर के दायरे में आता है।

1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत लगाए गए ये नए टैरिफ शुक्रवार को रात 12:01 बजे EDT से लागू होंगे। ये उस अस्थायी 10% ग्लोबल टैरिफ की जगह लेंगे जो उसी समय खत्म हो रहा है। USTR के ऑफिस ने कहा कि जो सामान पहले से रास्ते में है उसे 28 जुलाई तक छूट मिलेगी।

US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि दशकों की नैतिक अपील के बावजूद ग्लोबल सप्लाई चेन से मजबूरन मज़दूरी की प्रथा खत्म नहीं हुई है। अमेरिका में लगभग एक सदी से मजबूरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध है अब समय आ गया है कि हमारे व्यापारिक साझेदार भी ऐसा ही करें।

प्रशासन ने कहा कि ये टैरिफ उन देशों पर लगाए गए हैं जो मजबूरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने या प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहे हैं।

अंतिम फ्रेमवर्क के तहत जिन देशों में पहले से पर्याप्त प्रतिबंध हैं, जिन्होंने उपाय लागू करने का वादा किया है, या जिन्होंने आंशिक प्रतिबंध अपनाए हैं, उन पर 10% टैरिफ लगेगा।

एक अमेरिकी अधिकारी ने ANI को बताया कि भारत पर पहले 12.5% टैरिफ लगाया जाना था, लेकिन मजदूर प्रथाओं पर सार्थक बातचीत के आधार पर भारत को सेक्शन 301 के तहत 10% टैरिफ मिला। 10% वाले दायरे में UK, कनाडा, मैक्सिको, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, जॉर्डन, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास और त्रिनिदाद और टोबैगो भी शामिल हैं।

जिन देशों में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं हैं उन पर 12.5% का टैरिफ लगेगा। यूरोपियन यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्विट्जरलैंड के कुछ उत्पादों पर भी 10% या 12.5% टैरिफ लगेगा।

USTR ने 16 देशों के खिलाफ ‘सेक्शन 301’ के तहत जांच शुरू की है। आरोप है कि इन देशों ने सामान का बहुत ज़्यादा उत्पादन कर वैश्विक कीमतें गिराईं और अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान पहुंचाया। जांच के बाद अतिरिक्त टैरिफ लग सकते हैं।

तेल और गैस, फर्टिलाइज़र, कुछ खाद्य पदार्थ, स्टील, एल्युमीनियम, कॉपर, ऑटोमोबाइल और US-मेक्सिको-कनाडा समझौते के तहत ड्यूटी-फ्री उत्पादों को नए टैरिफ से छूट दी गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले तीन महीनों से जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते के प्रारंभिक मसौदे (एमओयू) पर सहमति बन गई है और युद्ध समाप्त हो गया है। हालांकि, ईरान ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि समझौते को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच रविवार को जिनेवा में समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि समझौते की भाषा को अंतिम रूप दिया जा रहा है और शनिवार तक मसौदा तैयार हो सकता है।

शहबाज शरीफ ने क्या कहा?

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर अंतिम सहमति बन गई है। पाकिस्तान अगले चरण की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक वह प्रधानमंत्री हैं, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने भी दोहराया कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। समझौते की संभावनाओं से वैश्विक बाजारों में राहत का माहौल दिखा।

कच्चे तेल की कीमतें 90 डालर प्रति बैरल से नीचे आ गईं, जबकि अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई। भारत में बीएसई सूचकांक करीब 1700 अंक चढ़कर बंद हुआ। रुपये में मजबूती आई और सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। न्यूयार्क टाइम्स ने ईरानी सूत्रों के हवाले से बताया कि मसौदे में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, विदेशों में जमे अरबों डालर के फंड जारी करने और लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

होर्मुज खोलने की मांग 

वहीं, ईरान ने स्ट्रेट आफ होर्मुज पर संप्रभुता कायम रखने के साथ ही इसे सभी देशों के लिए खुला रखने की अमेरिकी मांग स्वीकार की है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर आगे अलग वार्ता का प्रस्ताव है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के आसपास तैनात कुछ सैन्य अड्डों को हटाने और युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया है। मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार, अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डालर की योजना पेश कर सकते हैं।

हालांकि, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि किसी भी राहत को ईरान के प्रदर्शन और प्रतिबद्धताओं से जोड़ा जाएगा। उनके अनुसार, समझौते के तहत ईरान को उच्च संवर्धित यूरेनियम नष्ट करना होगा, परमाणु कार्यक्रम समाप्त करना होगा और आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता बंद करनी होगी। इन शर्तों के पूरा होने के बाद ही आर्थिक राहत मिलेगी।

जेडी वेंस ने क्या कहा?

एएनआई के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान को केवल समझौते पर हस्ताक्षर करने की एवज में वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि समझौते को लेकर तमाम फर्जी खबरें चल रही हैं, जिन्हें स्पष्ट करना जरूरी है। एक्स पर एक पोस्ट में वेंस ने लिखा कि ईरान को न तो कोई नकद भुगतान मिलेगा या उनका विदेश में फ्रीज फंड ही जारी किया जाएगा, बल्कि ईरान को स्ट्रेट को खोलना होगा और परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं का निवारण करना होगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सुरक्षा हितों को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही ईरान अपनी प्रतिबद्धताएं पूरा करता है तो व्यापक क्षेत्र को आर्थिक लाभ होगा। रायटर के अनुसार, ट्रंप ने भी ईरान द्वारा मसौदे की बातों को लीक करने की निंदा की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान की ओर से लीक की गई शर्तें वास्तविक मसौदे से मेल नहीं खातीं। उन्होंने कहा कि ईरान की ओर से दी जा रही जानकारी पूरी तरह सही नहीं है।

‘रेड लाइंस’ से समझौता: बघाई

दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि मसौदे के बड़े हिस्से पर सहमति बनी है, लेकिन ईरान अपनी ‘रेड लाइंस’ से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है और संबंधित संस्थाएं प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं।

नेतन्याहू बोले, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगेएपी के अनुसार, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रस्तावित अमेरिका-ईरान समझौते में इजरायल प्रत्यक्ष पक्ष नहीं है। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मुद्दे पर उनकी और ट्रंप की पूरी सहमति है। उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन दशकों से वह इसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं।

शांति की उम्मीद से बाजारों में तेजी

एएनआइ के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने की खबरों का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखा। सोने की कीमतों में करीब तीन प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कच्चा तेल दो महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया।

तेल की कीमत घटकर करीब 88 डालर प्रति बैरल रह गई। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान जताया है कि 2027 तक तेल की कीमतें 80 डालर प्रति बैरल के आसपास रह सकती हैं। ट्रंप ने भी दावा किया कि समझौते की उम्मीद से शेयर बाजार में तेज उछाल आया है और तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच फिर एक बार गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच समझौता होने की उम्मीद लग रही थी, वहीं दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है।

ईरान ने अमेरिकी सेना पर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में दो जहाजों को निशाना बनाकर और नागरिक इलाकों पर हमला करके आक्रामकता शुरू करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की है।

अमेरिका-ईरान के बीच इन झड़पों ने सीजफायर को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो पिछले एक महीने से कायम था। डोनल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उल्लंघन होने के बावजूद सीजफायर अभी भी बरकरार है।

एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इन उल्लंघनों को महज एक ‘प्यार की थपकी (love tap)’ बताया। ABC News की रैचल स्कॉट से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ‘यह तो बस एक प्यार की थपकी है… सीजफायर जारी है। यह अभी भी लागू है।’

ट्रंप ने दी ईरान को वॉर्निंग

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘तीन विश्व-स्तरीय अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज अभी-अभी गोलीबारी के बीच सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर निकले हैं। तीनों डिस्ट्रॉयर जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचा है।’

ट्रंप ने आगे लिखा, ‘वे कई छोटी नावों के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिनका इस्तेमाल उनकी पूरी तरह से तबाह हो चुकी नौसेना की जगह लेने के लिए किया जा रहा था। ये नावें समुद्र की गहराई में डूब गई हैं।’

ट्रंप ने लिखा, ‘कोई भी सामान्य देश इन डिस्ट्रॉयर को गुजरने देता, लेकिन ईरान एक सामान्य देश नहीं है। उनका नेतृत्व पागलों के हाथों में है और अगर उन्हें कभी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिला, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देंगे, लेकिन उन्हें वह मौका कभी नहीं मिलेगा और ठीक वैसे ही जैसे हमने आज उन्हें फिर से मार गिराया।’

ट्रंप ने आगे लिखा, ‘भविष्य में हम उन्हें और भी जोरदार तरीके से और भी ज्यादा हिंसक रूप से मार गिराएंगे, अगर वे अपनी डील पर जल्दी से हस्ताक्षर नहीं करते हैं!’

ईरान के भी सख्त तेवर

ईरान ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तटीय जल क्षेत्र से जास्क (Jask) के पास से होर्मुज की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को और साथ ही अमीराती बंदरगाह फुजैराह (Fujairah) के पास जलडमरूमध्य में प्रवेश कर रहे एक और जहाज को निशाना बनाया है।’

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘अगर आपको शेर के नुकीले दांत बाहर निकले हुए दिखें, तो यह मत सोचिए कि शेर मुस्कुरा रहा है।’

इस्माइल बाकाई ने ईरान को एक महाशक्ति बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जब अमेरिका एक महाशक्ति है, तो ईरान पीछे क्यों नहीं हट रहा है, तो बाकाई ने कहा, ‘ईरान भी एक महाशक्ति है।’