कथित नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलाासा हुआ है। अब तक की जांच के अनुसार, पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंट संजीव मुखिया के भांजे राकेश उर्फ रॉकी ने झारखंड से नीट के पेपर उड़ाने की साजिश रची थी। वह रांची में रेस्टोरेंट चलाता है। ईओयू सूत्रों की मानें तो रॉकी ने ही पेपरलीक केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसने हजारीबाग से पेपर उड़ाने की साजिश रची। इसके बाद रांची और पटना के स्कॉलर मेडिकल स्टूडेंट की मदद से पेपर सॉल्व करवाया। इस बीच संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंदु कई बार रांची में रॉकी से मिलने गए थे। 

ईओयू ने सहरसा निवासी एक अभ्यर्थी से पूछताछ की
ईओयू की जांच में यह भी पता चला कि पांच मई को प्रश्न पत्र उड़ाने के बाद सॉल्व करवाया गया। इसके बाद इसे पटना में चिंटू उर्फ बलदेव के सोशलमीडिया पर भेजा गया। इन सब के लिए माफियाओं ने पिछले कई महीनों से तैयारी की थी। इधर, सोमवार को ईओयू ने सहरसा निवासी एक अभ्यर्थी से पूछताछ की। करीब ढाई घंटे तक अभ्यर्थी और उसके अभिभावक से पूछताछ चली। इस दौरान छात्र ने कई खुलासे किए। अब इस मामले में संजीव मुखिया, राकेश उर्फ रॉकी आशुतोष, मनीष प्रकाश, समेत कई लोग फरार चल रहे हैं। 

परीक्षा केंद्र भेजने के दौरान ही नीट का पेपर उड़ाया गया था
सोमवार को दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने ईओयू के अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। ईओयू ने कथित नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक कांड की पूरी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। वहीं ईओयू की जांच में यह खुलासा हुआ कि नीट यूजी 2024 का पेपर केवल एक ड्राइवर के भरोसे तीन मई को कूरियर कंपनी के ई-रिक्शा से प्रश्न पत्र को एसबीआई बैंक भेज दिया गया। ईओयू की टीम जब जांच करने पहुंची तो कुरियर कंपनी का संचालक फरार था। सूत्रों की मानें तो पांच मई को प्रश्नपत्र बैंक से परीक्षा केंद्र भेजने के दौरान ही नीट का पेपर उड़ाया गया था। एनटीए के नियम के मुताबिक प्रश्न पत्र को सीधे रांची से हजारीबाग स्थित एसबीआई बैंक भेजना था। कुरियर कंपनी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पेपर को रांची से हजारीबाग स्थित अपने दफ्तर मंगवा लिया। इसके बाद पांच मई को ई-रिक्शा से इसे सेंटर (ओएसिस स्कूल) पर भेजा गया। जांच में पता चला कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले ही डिजिटल लॉक को खोला जा चुका था। इसलिए परीक्षा केंद्र पर वह खुद से नहीं खुला। अंत में इसे कटर से काटकर खोला गया।  

झारखंड में वह धनबाद के सिंदरी में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 8,900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित यह उर्वरक संयंत्र यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बंगाल के हुगली जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम

झारखंड के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल में पीएम का दौरा दो दिनों का है। शुक्रवार को वह कोलकाता में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद शनिवार को कृष्णानगर में उनकी सभा होगी।

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बंगाल और झारखंड की प्रधानमंत्री की इन जनसभाओं को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

इन ठिकानों पर चल रही छापामारी

इन ठिकानों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के रांची स्थित आवास, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव के साहिबगंज और राजस्थान स्थित ठिकाने, आर्किटेक्ट विनोद कुमार के रांची स्थित ठिकाने, खुडानिया ब्रदर्स के साहिबगंज स्थित ठिकाने, पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव के देवघर स्थित आवास, साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे के साहिबगंज वह हजारीबाग स्थित ठिकाने, अभय सरावगी के कोलकाता स्थित आवास, अवधेश कुमार व रोशन आदि के ठिकाने शामिल हैं।

अवैध खनन मामले में इनका नाम आया सामने

ईडी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार, साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में अनुसंधान के दौरान इन लोगों की भूमिका सामने आई है।

तीन दिन पहले भी साहिबगंज के जिरवाबाड़ी ओपी में पत्थर किंग प्रकाश यादव उर्फ मुंगरी यादव ने भी इनमें से कुछ प्रमुख आरोपितों के विरुद्ध सनसनीखेज आरोप लगाया था।

मुंगेरी यादव का आरोप था कि अवैध पत्थर खनन का विरोध करने वालों पर झूठा मुकदमा किया जाता है और उन्हें मदद करने के नाम पर भी वसूली की जाती है।

डीसी के यहां पहुंची ईडी की टीम। 

इस मामले में कई जेल में

अवैध पत्थर खनन मामले में वर्तमान में मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, नेताओं व नौकरशाहों का चहेता प्रेम प्रकाश, दाहू यादव का बेटा राहुल यादव, कृष्‍णा कुमार साहा, भगवान भगत व टिंकल भगत जेल में बंद है। दाहू यादव फरार है। इसी केस में बच्चू यादव व पशुपति यादव को जमानत मिली है।

सीतारमण ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में सीएसआर के तहत पर्याप्त धन खर्च होता है। इसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों में भी खर्च किया जाना चाहिए, जिससे इन राज्यों के विकास में मदद मिल सके।

पहली बार हो रहे नेशनल सीएसआर अवार्ड कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि बहुत कमाई कर लेना ही सम्मान पाने का आधार नहीं है। उस कमाई का एक हिस्सा समाज को वापस लौटाना असल में सम्मान पाने का आधार है। समाज से कमाई गई संपत्ति का हिस्सा समाज को वापस लौटा देना ही सीएसआर है। कपंनी एक्ट 2013 के तहत कुछ बड़ी कंपनियों को अपने तीन साल के औसत मुनाफे का कम से कम दो परसेंट सीएसआर के तहत खर्च करना होता है। पिछले कुछ वर्षो के दौरान कंपनियों ने सीएसआर पर खर्च को गंभीरता से लेना शुरू किया है।

पिछले पांच वर्षो के दौरान भारतीय कंपनियों ने सीएसआर के मद में 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया है। सरकार ने सीएसआर मद के खर्च को अनिवार्य किया हुआ था, जिसमें विफल रहने पर कंपनियों पर कानून के उल्लंघन का मामला चल सकता था। लेकिन इसी वर्ष अगस्त में कंपनियों के लिए उठाए गए सुधारवादी कदमों के तहत सरकार ने सीएसआर पर खर्च को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया है। हालांकि सरकार ने कंपनियों से बार-बार आग्रह किया है कि वे इस मद के खर्च को गंभीरता से लें, ताकि सामाजिक विकास के कार्यो को गति दी जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। जम्मु में देश की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत के लिए विकास का द्वार खोलेंगे। जिसमें प्रधानमंत्री साहिबगंज में गंगा पुल व मल्टी मॉडल बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। साथ ही साहिबगंज -गोविंदपुर मनिहारी सड़क का शुभारंभ भी करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर भारत के लिए खोलेंगे विकास के द्वार

प्रधानमंत्री गुरुवार यानि आज पूर्णिया के चूनागढ़ एयर फोर्स स्टेशन पर उतरेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से वे करीब 12.15 बजे साहिबगंज हेलीपैड पहुंचेंगे और सभास्थल पर करीब 12.30 बजे तक पहुंच जाएंगे। यहां उनका स्वागत राज्य की कल्याण मंत्री डॉ. लुइस मरांडी करेंगी। शिलान्यास और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री रघुवर दास भी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 956 नवनियुक्त पहाडि़या बटालियन को नियुक्ति पत्र देंगे और 953 सखी मंडल के बीच स्मार्ट फोन वितरित करेंगे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद पूर्णिया होते हुए वे दिल्ली लौट जाएंगे।

गंगा पुल से बिहार और झारखंड दोनों को फायदा होगा तो साहिबगंज में बंदरगाह वाराणसी को हल्दिया से सीधे जोड़ेगा। इससे साहिबगंज से वाराणसी और साहिबगंज से हल्दिया तक जलमार्ग से व्यापार की राह आसान होगी। इसी तरह गोविंदपुर-साहिबगंज रोड एनएच-31 ए होते हुए सिलीगुड़ी में एशियन हाईवे से जुड़ जाएगा। एशियन हाईवे असम और त्रिपुरा होते हुए म्यांमार और इंडोनेशिया से जुड़ेगा।

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6.2 किलोमीटर लंबा साहिबगंज-मनिहारी गंगा पुल 2165 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा, जबकि 280 करोड़ रुपये की लागत से समदा में बंदरगाह निर्माण की जिम्मेदारी एलएनटी कंपनी को दी गई है। 1300 करोड़ रुपये की लागत से साहिबगंज-गोविंदपुर पथ को बनाया गया है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह प्रधानमंत्री के कारकेट का रिहर्सल किया गया। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के कारकेट में 19 गाड़ियां शामिल रहेंगी। पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 700 पुलिस पदाधिकारी व 15 सौ झारखंड पुलिस के जवान व छह कम्पनी अर्द्धसैनिक बल को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाया गया है। शहर के तमाम गलियों को सील कर दिया गया है। चौक-चौराहे पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

सीआरपीएफ को एंटी नक्सल मुहिम के तहत बड़ी कामयाबी मिली है. सीआरपीएफ की कोबरा 205 बटालियन ने पांच लाख के इनामी और सीपीआई के माओवादी शिव नारायण उर्फ बच्चन जी को गया के हरही इलाके से गिरफ्तार कर लिया है.

बच्चन जी कुख्यात नक्सली है जो कल्लिका जी उर्फ पुन यादव की टीम का सक्रिय सदस्य रहा है. झारखंड में इस कुख्यात नक्सली पर पांच लाख का इनाम भी घोषित है. फिलहाल सीआरपीएफ और गया पुलिस की संयुक्त टीम गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ कर रही है.

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सीआरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि इस कुख्यात नक्सली के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उसकी अरसे से तलाश थी. मालूम हो कि गया जहां से बच्चन जी की गिरफ्तारी हुई है वो झारखंड से सटा और नक्सल से खासा प्रभावित इलाका है.

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ऐसे में टाटा को लेकर गंभीर टिप्पणी की गई। टाटा के अलावा डीवीसी के कारण भी सरकार को नुकसान हुआ है। टेस्ट चेक और परफाॅर्मेंस आॅडिट में टाटा स्टील व डीवीसी को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि इन लोगों ने असंगत तरह से जमीन का सौदा कर दिया।

ऐसी जमीन जिसकी लीज़ अवधि समाप्त हो गई थी उसके बाद भी इसे औने पौने दाम पर बेच दिया गया। जमीन का क्षेत्रफल 2547 एकड़ था। गौरतलब है कि ये आंकड़े संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय द्वारा 2015 – 2016 के राजस्व प्रबंधन को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में मिले हें। इसके अलावा सरकार को परिवहन से 20 करोड़, अन्य करों से 4056 करोड़, खान भूतत्व से 600 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ।

टाटा को लेकर कहा गया है कि इसने अपने सीमेंट प्लांट को लाफार्ज को बेच दिया। जहां सीमेंट प्लांट लगाया गया था वह 123 एकड़ जमीन थी। इस प्लांट को 500 करोड़ में बेचा ऐसे में सरकार को 975 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ। सरकार को अपनी 1856 एकड़ जमीन से हाथ धोना पडा। राजस्व की नुकसानी के साथ सरकार को बड़े पैमाने पर जमीन का नुकसान भी हुआ है।