झारखंड विधानसभा आज एक बार फिर रणक्षेत्र बनते-बनते रह गया। भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह द्वारा राहुल गांधी को पप्‍पू कहे जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने-सामने आ गए। मामला हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों ओर के विधायक भिड़ने को तैयार हो अपनी आस्‍तीनें चढ़ाने लगे। हालांकि इस दौरान स्‍पीकर रवींद्र नाथ महतो आसन से उठ चुके थे। खास बात यह रही कि भाजपा से भिड़ने के लिए कांग्रेस के साथ सत्‍तारुढ दल की बड़ी पार्टी झामुमो के विधायक भी वेल में कूद गए। पहली बार सदन में सत्‍ता पक्ष की ओर से झामुमो विधायकों का आज अडि़यल रुख दिखा है। मामला बढ़ने पर कांग्रेस के वरिष्‍ठ सदस्‍य आलमगीर आलम और निर्दलीय विधायक सरयू राय, प्रदीप यादव ने मोर्चा संभालते हुए बीचबचाव कर हाथापाई पर उतारु भाजपा और कांग्रेस के विधायकों को एक-दूसरे से अलग किया। शोर-शराबे और हंगामे के कारण सदन में आज की कार्यवाही में प्रश्‍नकाल और ध्‍यानाकर्षण प्रस्‍ताव पर चर्चा नहीं हो सकी।

स्पीकर भाजपा विधायक सीपी सिंह के विरुद्ध कर सकते हैं कार्रवाई

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक सीपी सिंह द्वारा राहुल गांधी को पप्पू कहने पर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में एक बार फिर मामला उठाया। कां‍ग्रेस विधायकों ने सीपी सिंह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाने तथा उन्हें 24 घंटे के लिए निलंबित करने की आसन से मांग की। स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि विधायक सीपी सिंह अभी सदन में नहीं हैं, उनके आने पर वे उचित निर्णय लेकर नियमन देंगे।

इससे पहले कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने सत्‍ता पक्ष की ओर उंगली से इशारा करते हुए एक विधायक को अपशब्‍द कहे। जिसके के बाद मामला बढ़ गया। सीपी सिंह से माफी की मांग कर रहे कांग्रेस विधायकों ने आसन से आग्रह किया कि सदस्‍य अगर माफी नहीं मांगें तो इन्‍हें बर्खास्‍त कर दिया जाए। इस पर सीपी सिंह ने कहा कि मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी है। अगर मैंने कोई असंसदीय शब्‍द कहा है तो नियमन वाली किताब निकालकर इसकी जांच कर ली जाए। मेरे संबोधन पर महाधिवक्‍ता से भी राय ले ली जाए। इस पर स्‍पीकर ने कहा कि सदन की राय हो तो सीपी सिंह के शब्‍द को कार्यवाही से हटा दिया जाए। बावजूद नाराज कांग्रेस विधायकों ने अंत तक जोरदार हंगामा जारी रखा। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्‍थगित कर दी गई।

इधर भाजपा विधायकों ने स्‍पीकर रवींद्र नाथ महतो के कक्ष में जाकर सत्‍ता पक्ष और कांग्रेस के विधायकों के आचरण की शिकायत की। बजट सत्र में शुक्रवार को कार्यवाही एक बार फिर स्‍थगित कर दी गई। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह के बयान पर कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया है। सीपी सिंह ने कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्‍हें पप्पू कहा, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक बुरी तरह भड़क गए। कांग्रेस के विधायक अपना विरोध जताते हुए वेल में आ पहुंचे। इसके बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन का माहौल तब और गर्म हो गया, जब पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ के विधायक वेल में आमने-सामने पहुंच गए और जोरदार हंगामा करने लगे। इधर कोरोना वायरस के मद्देनजर विधानसभा में अतिरिक्‍त सतर्कता बरती जा रही है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री बन्ना गुप्ता और शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा, कि प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के आह्वान का झारखंड में सौ फीसद अनुपालन होगा। दोपहर 12 बजे एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई जिसमें श्रम विभाग की अनुदान मांगों पर थोड़ी देर तक चर्चा हुई।

इधर मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना वायरस पर की गई तैयारियों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होंगे। पीएम मोदी से कांंफ्रेंसिंग के क्रम में मुख्य सचिव डा. डीके तिवारी और स्वास्थ्य विभाग के सचिव डा. नितिन मदन कुलकर्णी भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने आइएएस अधिकारी सतेंद्र सिंह को झारखंड का नोडल अफसर बनाया है। कोरोना से निपटने को तमाम राज्यों में ऐसे नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।

इससे पूर्व भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने भूखल घासी की भुखमरी से मौत का मामला सदन में उठाया। उन्होंने विधानसभा की कमिटी से जांच कराने की मांग की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले में सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र की कार्यवाही गुरुवार को एक बार फिर शुरू होने के साथ ही हंगामे में डूब गया। यहां भूखल घासी की भूख से मौत को लेकर भाजपा विधायकों ने जांच की मांग करते हुए वेल में आकर प्रदर्शन किया। इससे पहले तख्तियां लेकर सदन के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इधर शून्‍य काल में सदन में विधानसभा सदस्यों ने एक सुर से विधायक निधि की राशि करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की मांग की। विधायक उमाशंकर अकेला, जेपी पटेल, किशुन दास, मथुरा महतो, अम्बा प्रसाद, अपर्णा सेन, इंद्रजीत महतो, केदार हाजरा, बिरंची नारायण, अमित यादव, लंबोदर महतो, अनंत ओझा, आलोक चौरसिया, नारायण दास व नमन विक्‍सन कोंगाड़ी ने जोरदार तरीके से विधायक निधि बढ़ाने की मांग रखी।

विधायक सरयू राय ने नगर विकास विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान पिछली सरकार में मनोनयन पर नियुक्त कई कंसल्टेंट के विरुद्ध जांच की मांग की। कहा कि कई अयोग्य कंपनियों का मनोनयन हुआ है। सरयू ने पूर्व की जांच रिपोर्ट के आधार पर मैनहर्ट घोटाले की भी जांच की मांग की। उन्होंने मोमेंटम झारखंड में पीआर का काम करनेवाली अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी के विरुद्ध भी जांच की मांग उठाई। मैनहर्ट मामले तथा अन्य कंसलटेंट नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच होगी। मंत्री चंपई सोरेन ने इसका आश्वासन दिया है। उन्‍होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार कार्रवाई करेंगे।

इस बीच सरकार ने पारा शिक्षकों के मामले पर बड़ी घोषणा की है। आजसू के विधायक सुदेश महतो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में इसकी घोषणा की। अब प्रशासनिक सुधार आयोग पारा शिक्षकों के मामले में फैसला लेगा। चर्चा में शामिल होते हुए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने पूर्व की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार पारा शिक्षकों के मसले पर गंभीर है। हेमंत सोरेन की सरकार पारा शिक्षकों पर कभी लाठी नहीं चलाएगी।

विधायकों को बांटे गए मास्क, नर्सों ने लगाया सैनिटाइजर

राज्य सरकार कोरोना वायरस से बचाव को लेकर तमाम एहतियाती उपाय कर रही है। इस सिलसिले में बुधवार को विधानसभा परिसर में विधायकों को मास्क बांटे गए। वहीं मुख्य द्वार पर मौजूद नर्सों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम मंत्रियों और विधायकों की हथेली पर सैनिटाइजर भी लगाया। हालांकि इसे लेकर राजनीति भी हुई। भाजपा के विधायक विरंची नारायण ने कहा कि सर्जिकल मास्क बांटने से कुछ नहीं होगा। दिया जा रहा मास्क किसी काम का नहीं है। कायदे से बचाव के लिए एन-95 मास्क की जरूरत है। उन्होंने इसे विधायकों के संग धोखा करार दिया। बोले, जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता का क्या होगा।

इन आरोपों का स्वास्थ्यमंत्री बन्ना गुप्ता ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो गुनाहगार न हो, वही पहला पत्थर मारे…। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में कितना काम किया, यह जगजाहिर है। यह भी कहा कि स्वास्थ्य महकमा सबका है। विपक्ष के विधायक भी हमारे भाई जैसे हैं। विभाग उनके साथ खड़ा रहेगा। मास्क पर उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। जो संदिग्ध मरीज आइसोलेशन वार्ड में आते हैं उन्हें और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को मास्क की जरूरत होती है।

झारखंड मंत्रालय में न सैनिटाइजर, न हैंडवाश, दहशत में कर्मी

झारखंड मंत्रालय के किसी भी विभाग में कोरोना से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। इसे लेकर यहां के अधिकारी-कर्मचारी दहशत में हैं। पूरे प्रदेश के लिए नीति-निर्धारण व दिशा-निर्देश जारी करने वाले झारखंड मंत्रालय में कोरोना से बचाव के नाम पर सिर्फ बायोमीट्रिक उपस्थिति ही बंद है, जबकि यहां हर दिन सैकड़ों की संख्या में अधिकारी-कर्मचारी व आम लोगों का आना-जाना है। झारखंड मंत्रालय के किसी भी विभाग में सैनिटाइजर या मास्क नहीं है। स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण हैंड वाश तक की कोई व्यवस्था नहीं। किसी भी अधिकारी या कर्मी के पास मास्क नहीं है।

एहतियात के नाम पर केवल बायोमीट्रिक बंद, विभागों ने की शिकायत

झारखंड मंत्रालय के सभी विभागों ने लेखा शाखा को इसकी शिकायत की है कि उन्हें मास्क व सैनिटाइजर जैसे जरूरी साधन व सामान उपलब्ध कराए जाय। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने मास्क व सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया है। तर्क दिया है कि कार्यों के निष्पादन के दौरान विभिन्न विभागों की फाइलें कई कर्मचारियों व पदाधिकारियों के माध्यम से गुजरती है, जिनसे संक्रमण का खतरा बना हुआ है।

विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई टली

कोरोना से बचाव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर राज्य विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई टल गई है। बुधवार को जन सुनवाई आयोग में प्रस्तावित थी। सचिव ने बताया कि सुनवाई की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।

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झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार की ओर से किए गए बड़े एलानों के बीच विधानसभा में विजिटर्स के आने पर सख्‍त रोक लगा दी गई है। यहां अब विधायक, अधिकारी और मीडिया को ही कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने की इजाजत दी गई है। इधर लोहरदगा में सीएए के समर्थन में निकाले गए जुलूस पर हिंसक भीड़ के हमले के मामले में भाजपा ने राज्‍य सरकार से न्‍यायिक जांच कराने की मांग की है। भाजपा विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्‍य द्वार पर बैनर-‍तख्तियों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। सदस्‍यों ने लोहरदगा दंगे की जांच कराओ, न्‍यायिक जांच कराओ के नारे लगाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा विधायकों के हंगामे पर कहा कि  विधानसभा को मछली बाजार मत बनाइए।

दोपहर बाद सदन में दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान महिला एवं बाल विकास तथा कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने विभिन्न योजनाओं में राशि खर्च नहीं होने पर सवाल उठाया। इस दौरान झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के वक्तव्य पर भाजपा विधायक भड़के। वेल में पहुंचे और हंगामा किया।

लोबिन ने आरोप लगाया कि रघुवर सरकार ने आदिवासियों को झारखंड से भगाने का संकल्प ले लिया था। लोबिन का समर्थन करते हुए स्टीफन मरांडी ने कहा कि रघुवर दास ने बयान दिया था कि आदिवासी मुक्त झारखंड बनाएंगे। अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद सरकार के उत्तर के समय भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि सभी लाभुकों को वृद्धा व विधवा पेंशन समय पर मिलेगा। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा को पेंशन देने की भी बात कही।

इससे पूर्व, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर भाजपा विधायकों ने हंगामा किया है। पहली पाली की कार्यवाही के बीच वेल में आए भाजपा विधायकों ने लोहरदगा में सीएए के समर्थन में निकली रैली पर हमले के आरोपितों को दंडित करने की मांग की। इस दौरान सदस्‍य लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। विधायक बंधु तिर्की ने सीएए, एनपीआर, एनआरसी को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक बताया, जिसका भाजपा विधायकों ने जमकर विरोध किया। इस बीच सदन हंगामे में डूबा रहा।