वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने चार अक्तूबर को ‘अक्तूबर-दिसंबर’ तिमाही के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड और मिलते जुलते प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज दरें घोषित की हैं। सरकारी कर्मियों को इस बार जनरल प्रोविडेंट फंड की दरों में बदलाव होने की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने ब्याज की दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है…

केंद्र सरकार ने 2023 की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि ‘जीपीएफ’ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले चार वर्षों से ब्याज दरें एक ही पॉइंट पर अटकी हैं। यह लगातार 16वीं तिमाही है, जब जीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी पर रहेगी। इससे पहले जुलाई-सितंबर 2023-24 की तिमाही में भी जीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी रही थी।

कर्मियों को ब्याज दरों में बदलाव होने की उम्मीद थी

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने चार अक्तूबर को ‘अक्तूबर-दिसंबर’ तिमाही के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड और मिलते जुलते प्रोविडेंट फंड के लिए ब्याज दरें घोषित की हैं। सरकारी कर्मियों को इस बार जनरल प्रोविडेंट फंड की दरों में बदलाव होने की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने ब्याज की दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। लंबे समय से ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है।

कोरोना के दौरान भी नहीं बढ़ाई गई दरें

वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर एक जुलाई 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक 7.1 फीसदी रखी गई थी। आर्थिक कार्य विभाग के 19 अप्रैल 2021 को जारी संकल्प में भी सामान्य भविष्य निधि की राशि पर ब्याज दर 7.1 फीसदी तय की गई थी। उस वक्त देश में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना कहर बरपा रखा था। तब केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता भी 18 माह से रोका गया था। इसी वजह से कर्मियों को यह उम्मीद थी कि सरकार ‘जीपीएफ’ की राशि पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका।

इन विभागों में लागू होती हैं दरें

ये दरें सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं), अंशदायी भविष्य निधि (भारत), अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं), भारतीय आयुद्ध विभाग भविष्य निधि, भारतीय आयुद्ध कारखाना कामगार भविष्य निधि, भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि और सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि पर लागू होती हैं। जीपीएफ में जमा कर्मियों की राशि पर बैंकों के मुकाबले ब्याज अधिक मिलता है, इसलिए बहुत से कर्मचारी अपना शेयर बढ़ा देते हैं। जीपीएफ में ज्यादा वेतन इसलिए कटवाया जाता था, ताकि कर्मचारी अपनी बड़ी जरूरत के समय इसका इस्तेमाल कर सकें।

अब वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपये तय

कर्मचारी अपने जीपीएफ में से 90 फीसदी राशि निकाल सकते हैं। हालांकि इस लेकर नियम-शर्तें बदलती रहती हैं। बच्चों की शिक्षा, शादी, घर बनाना या उसके लिए प्लाट खरीदना, फ्लैट लेना है, पुश्तैनी मकान की रिपेयर करानी है और घर का लोन चुकाना है, जैसे कामों में जीपीएफ राशि काम आ जाती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने एक वित्त वर्ष में जनरल प्रोविडेंट फंड में वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपये तय कर दी थी। नए प्रावधान के अनुसार, एक वित्त वर्ष में जीपीएफ खाते में जमा की गई कुल राशि पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है।

केंद्र की मोदी सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को खुश करने वाला आदेश जारी किया है। मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मियों को उनके जीपीएफ का भुगतान तय वक्‍त पर ही किया जाएगा। इस काम में हीलाहवाली करने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।

कुल मिलाकर मोदी सरकार सरकारी कर्मियों को देरी से होने वाले जीपीएफ भुगतान को लेकर काफी सख्त हो गई है। मोदी सरकार ने अपने आदेश में स्‍पष्‍ट कहा है कि जीपीएफ के भुगतान में देरी के सभी मामले में जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ये कदम सरकारी कर्मचारियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया है।

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दरअसल, मोदी सरकार को इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद भी उनके जीपीएफ का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जबकि तय नियमों के मुताबिक अगर जब तक जीपीएफ का भुगतान रिटायरमेंट के बाद नहीं किया जाता है तब तक भविष्य निधि का भुगतान नहीं हो सकता। ऐसे में उस पर सरकार को ब्‍याज देना पड़ता है। इस तरह के मामलों में सरकार के सामने दो तरह की  दिक्‍कतें पेश आ रही थीं। पहली ये कि कुछ अफसरों की लापरवाही की वजह से सरकारी कर्मचारी बेवजह अपनी जमा पूंजी को निकालने के लिए परेशान होता था। दूसरे जीपीएफ के भुगतान में देरी की वजह से सरकार पर ब्‍याज का बोझ भी बढ़ रहा था। जिसके बाद सरकार ने ये आदेश जारी किया।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार के कर्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जीपीएफ का भुगतान तय वक्‍त पर ही सुनिश्चित किया जाए। ताकि ब्‍याज के कारण बेवजह के वित्‍तीय बोझ से सरकार को बचाया जा सके। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी ओदश के मुताबिक अब ये फैसला किया गया है कि जीपीएफ पर रिटायरमेंट की तारीख के बाद ब्याज का भुगतान आवश्यक रूप से संबंधित मंत्रालय के सेक्रेटरी के ध्‍यानार्थ और विचारार्थ रखा जाएगा। ताकि इस पर बेहतर ढंग से निगरानी की जा सके। कार्मिेक मंत्रालय की ओर से सभी केंद्रीय विभागों को भेजे आदेश में कहा गया है कि ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रालय या डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करेंगे।

मोदी सरकार के इस आदेश का मकसद ये है कि उन अफसरों या फिर कर्मचारियों के खिलाफ जरुरी कार्रवाई की जाए जिनकी वजह से सरकारी कर्मचारियों को तय वक्‍त पर उनके जीपीएफ का भुगतान नहीं हो पाता है। जाहिर है सरकार के इस फैसले से देश में मौजूद सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन अफसरों और कर्मचारियों पर भी नकेल कसेगी जो इन कर्मचारियों के जीपीएफ के भुगतान में देरी की वजह बनते हैं। देश में इस तरह की कई शिकायतें रोजाना केंद्र सरकार के पास पहुंचती हैं। जबकि तमाम लोग सुनवाई ना होने के डर से शिकायत ही नहीं करते हैं। लेकिन, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनके भुगतान में किसी भी तरह की कोई हीलाहवाली की जा रही है कि वो सरकार से जरुर शिकायत करें।