स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर जीएसटी हटाने के कदम से मांग में तेजी से वृद्धि देखने को मिली। पॉलिसीबाजार की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च स्वास्थय बीमा कवरेज के लिए कुल मिलाकर 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें बताया गया है कि लोग चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। बीमा कवरेज के साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाओं की मांग भी बढ़ी है।

केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के तहत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियमों पर जीएसटी छूट की घोषणा की। यह नया नियम 22 सितंबर, 2025 से लागू है। यह छूट ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को और अधिक किफायती बनाने के लिए दी गई है, क्योंकि अब उन्हें बीमा प्रीमियम पर जीएसटी नहीं देना होगा।

औसत बीमा कवर बढ़कर 18 लाख रुपये हुआ

रिपोर्ट के अनुसार, औसत स्वास्थ्य बीमा कवर 13 लाख रुपये से बढ़कर 18 लाख रुपये हो गया है। यह न्यूनतम कवरेज के बजाय व्यापक सुरक्षा की जरूरत के बारे में उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।

आधे बीमा स्वास्थ्य बीमा खरीदार 15-25 लाख रुपये की रेंज चुन रहे

इसने यह भी बताया कि जीएसटी छूट के बाद लगभग आधे स्वास्थ्य बीमा खरीदार 15-25 लाख रुपये की रेंज वाली पॉलिसी चुन रहे हैं। लगभग 24 प्रतिशत ग्राहक 10-15 लाख रुपये के बीच कवरेज चुन रहे हैं, जबकि केवल 18 प्रतिशत ही 10 लाख रुपये से कम के कवरेज को प्राथमिकता दे रहे हैं।

क्या कहता है आंकड़ा?

रिपोर्ट में बताया गया है कि मिलेनियल्स और अधिक आयु वर्ग के लोग उच्च बीमा राशि (एसआई) वाली योजनाओं में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। छोटे शहरों में कम कवरेज की प्राथमिकता में तेजी से गिरावट आई है, जो 24.1 प्रतिशत से घटकर 16.8 प्रतिशत हो गई है।

इससे पता चलता है कि टियर-2 शहरों के ग्राहक भी स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। इन छोटे शहरों में, 15-25 लाख रुपये का कवरेज चुनने वाले ग्राहकों की हिस्सेदारी 44.1 प्रतिशत से बढ़कर 48.6 प्रतिशत हो गई है। यह दर्शाता है कि व्यापक योजनाओं की मांग महानगरों से आगे भी बढ़ रही है।

दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में 61 से 75 वर्ष और 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग ग्राहकों के बीच उच्च-राशि वाली बीमा योजनाओं में 11.54 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई।

जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद सोमवार को बाजारों में अलग-अलग हाल दिखा। ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक और इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़ दें तो अन्य बाजारों में जीएसटी पर उहापोह की स्थिति रही।

मॉल व बड़ी दुकानों ने जीएसटी की घटी हुई दरों पर बिलिंग करते हुए ग्राहकों को छूट का लाभ दिया। मझोले व छोटी दुकानों पर जीएसटी में कमी का असर नहीं दिखा। व्यापारियों ने दबी जुबान में बताया कि जिन ग्राहकों ने मांग की, सिर्फ उन्हें छूट दी गई, लेकिन इससे हम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सोमवार से देसी घी, मिल्क पाउडर, चॉकलेट, मिनरल वाटर, टॉफी कैंडी चीनी, नूडल्स, पास्ता आदि उत्पादों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है। कुछ डेयरी कंपनियों ने जीएसटी में बदलाव के बाद अपने नए रेट जारी किए थे। उनके उत्पाद नए रेट पर ही बिकते मिले।

जिन उत्पादों के नए रेट जारी नहीं हुए, वह सोमवार को एमआरपी पर ही बिके। जिन ग्राहकों ने जीएसटी का हवाला दिया, दुकानदारों ने उन्हें बिना बहस किए छूट दे दी। दुकानदारों का कहना था कि उन्हें माल खरीदते वक्त कोई छूट नहीं मिली थी। वह अपने स्तर पर जीटीसी छोड़ेंगे तो घाटा उठाना पड़ सकता है।

जीएसटी की नए दरें लागू होने के बाद पैक्ड खानपान की चीजों पर जीएसटी 15 से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है। कारोबारियों के पास पुराना स्टॉक होने की वजह से नई

दर पर सामान बेचने से सात फीसदी तक का नुकसान है। राशन व खाद्य तेल के व्यापार से जुड़े सिटी स्टेशन के सिद्धार्थ गुप्ता, नरही के संजय अग्रवाल व पांडेयगंज के राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि खाद्य तेल पर 5 प्रतिशत जीएसटी था, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। राशन में सिर्फ 25 किलो की पैकिंग पर ही 5 प्रतिशत जीएसटी है।

आज से देशभर में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं जहां 12 परसेंट और 28 परसेंट की दरें खत्म कर दी गई हैं और अब सिर्फ तीन दरें बची हैं जिसमें 5 परसेंट, 18 परसेंट और 40 परसेंट शामिल है। इस फैसले के बाद अब एसी, वॉशिंग मशीन और बड़ी स्क्रीन वाले टीवी जैसे होम अप्लायंसेज सस्ते हो गए हैं। हालांकि इस फैसले के बाद भी मोबाइल और लैपटॉप के खरीदारों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। इन पर जीएसटी अभी भी पहले की तरह 18% ही रहेगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं…

होम अप्लायंसेज हो गए सस्ते
नई टैक्स दरों के लागू होने के बाद ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एयर कंडीशनर और डिशवॉशर की कीमतें अब 3,500 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक कम हो सकती हैं। जबकि रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर 8 से 9% तक की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं, 32 इंच से बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी।

मोबाइल-लैपटॉप की कीमतों पर नहीं कोई असर
हालांकि नई टैक्स दरों के लागू होने के बाद भी मोबाइल-लैपटॉप की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पर GST की दर पहले ही 18% है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कंपनियां पहले से ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का लाभ ले रही हैं और इम्पोर्ट ड्यूटी एडजस्टमेंट के बाद इन्हें 18% टैक्स स्लैब में रखा गया है। ऐसे में इन पर टैक्स घटाना सरकार के लिए नुकसानदायक होता।

कल से शुरू हो रही बड़ी सेल
वहीं, कल यानी 23 सितंबर से कई बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू होने जा रही है जहां से आप मोबाइल-लैपटॉप भी काफी ज्यादा सस्ते में खरीद सकते हैं। अमेजन पर कल से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो रही है जबकि फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल शुरू होने जा रही है। इसके अलावा कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी इस दौरान सेल देखने को मिल सकती है जहां से आप न सिर्फ मोबाइल बल्कि कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा कम कीमत पर खरीद सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए उन वस्तुओं की सूची को स्पष्ट कर दिया है, जिन पर शून्य जीएसटी लागू होगा। यह फैसला आम जनता के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि सूची में शामिल वस्तुएं रोजमर्रा की जरूरतों और बुनियादी उपभोग से जुड़ी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से एक ओर जहां लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर छोटे कारोबारियों के लिए कर प्रणाली सरल होगी।

नई अधिसूचना में शून्य जीएसटी वाली वस्तुओं का अलग से उल्लेख किया गया है। इनमें खाद्य पदार्थ, शैक्षिक सामग्री और कुछ जरूरी सेवाएं शामिल हैं। यह कदम सरकार की ‘जनहित और उपभोक्ता हितैषी नीति’ की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों और दरगाहों द्वारा आपूर्ति किया गया प्रसाद पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इन वस्तुओं को शून्य कर दायरे में रखने से सरकार का सीधा संदेश है कि बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं पर कर का बोझ जनता पर नहीं डाला जाएगा।

ये वस्तुएं हैं शून्य जीएसटी के दायरे में

अधिसूचना के अनुसार, शून्य जीएसटी वाली वस्तुओं में वे उत्पाद शामिल हैं, जो सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोग की वस्तुओं को इसमें रखा गया है।

1 गेहूं, चावल और दालें बिना पैकिंग व बिना ब्रांड वाले अनाज और दालें

2 ताजे फल व सब्जियां कच्चे और प्राकृतिक रूप से बिकने वाले उत्पाद

3 दूध बिना पैकेट और बिना प्रोसेस्ड दूध

4 अंडे और मीट बिना प्रोसेसिंग के सीधे बिकने वाले उत्पाद

5 किताबें शैक्षिक किताबें और नोटबुक

6 नमक खाद्य नमक पूरी तरह शून्य कर श्रेणी में

7 हैंडमेड उत्पाद जैसे टोकरी, रस्सी, पारंपरिक कुटीर उत्पाद

राहत और असर

शून्य जीएसटी सूची का सबसे बड़ा लाभ गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को मिलेगा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये वस्तुएं टैक्स के दायरे में लाई जातीं तो महंगाई पर सीधा असर पड़ता। लेकिन सरकार ने इन्हें छूट देकर उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम किया है।

इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र को भी राहत दी गई है। किताबों और नोटबुक पर शून्य जीएसटी से छात्रों और अभिभावकों को फायदा होगा। वहीं, कृषि उत्पादों पर टैक्स न होने से किसानों को भी परोक्ष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे उनके उत्पाद सीधे और सस्ते दाम पर ग्राहकों तक पहुंचेंगे।

जीएसटी की नई दरें सोमवार यानी 22 सितंबर से देशभर में लागू होने जा रही हैं। जीएसटी की नई दरों के लागू के बाद रसोई के जरूरी सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और उपकरणों से लेकर ऑटोमोबाइल तक लगभग 375 वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी।

केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम करने का फैसला किया है। इसे फैसले के लागू होने के बाद घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम उपभोग की वस्तुएं और टीवी, एसी, वाशिंग मशीन जैसी जरूरी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।

दवाओं से लेकर घर बनाने वाले सामान तक हुए सस्ते
विभिन्न एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने के लिए कीमतें कम करने का एलान पहले ही कर दिया है। अधिकतर दवाओं और फॉर्मूले व ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिए जाने से आम आदमी के लिए दवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा, घर बनाने वालों को भी लाभ होगा क्योंकि सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने पहले ही दवा की दुकानों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी कटौती के लाभों को ध्यान में रखते हुए अपनी अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) संशोधित करें या कम दरों पर दवाइयां बेचें।