दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रेड एंड टैक्सेस (जीएसटी) विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सख्त नीति को सख्ती से लागू किया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रेड एंड टैक्सेस (जीएसटी) विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सख्त नीति को सख्ती से लागू किया है। यह कदम विभाग के भीतर सामने आई गंभीर अनियमितताओं पर संज्ञान लेते हुए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। कुल 162 अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया है। इनमें तीन सहायक आयुक्त भी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात थे, जिससे कार्यप्रणाली में जड़ता आ गई थी। 8 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री के विभाग दौरे के दौरान ये अनियमितताएं सामने आई थीं। मुख्यमंत्री ने इन गंभीर अनियमितताओं पर तुरंत संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा, यह मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया।

अधिकारियों का विस्तृत विवरण
तबादला किए गए कुल 162 अधिकारियों में विभिन्न ग्रेड के कर्मचारी शामिल हैं। इनमें 58 अनुभाग अधिकारी ग्रेड-1 के अधिकारी हैं। 22 सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड-2 के कर्मचारी भी स्थानांतरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 74 वरिष्ठ सहायक ग्रेड-3 के अधिकारी शामिल हैं, जो विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। 5 कनिष्ठ सहायक ग्रेड-4 के कर्मचारियों का भी तबादला हुआ है, जिससे निचले स्तर पर भी बदलाव आया है।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर मुख्यमंत्री का जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के प्रति अपनी असहिष्णुता दोहराई है और सख्त संदेश दिया है। यह फेरबदल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य के लिए मिसाल कायम करेगा। मुख्यमंत्री ने भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है, यदि कहीं भी अनियमितताएं पाई जाती हैं।