जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक आज आयोजित की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.चीनी पर सेस लगाने का फैसला फिलहाल टाल दिया वहीं जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने का फैसला भी लिया गया.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में परिषद की बैठक हुई .सूत्रों के अनुसार बैठक में जीएसटीएन को सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली कंपनी बनाने का फैसला लिया गया. जीएसटीएन जीएसटी का सॉफ्टवेयर संभालने वाली कम्पनी है.जीएसटीएन में सरकार 51 फीसदी निजी हिस्सेदारी खरीद सकती है. नए नियमों के अनुसार जीएसटीएन बोर्ड में 4 संचालक होंगे. बैठक में वर्तमान कर्मचारियों के वेतन और दूसरी शर्तें 5 साल तक जारी रखने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में जीएसटी संग्रह अप्रैल में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का भी जिक्र किया गया.

बता दें कि कैशबैक योजना पर राज्यों की आपत्ति के बाद सहमति नहीं बन पाई , वहीं बैठक में ग्राहक को कैश बैक के तौर पर रियायत देने पर भी विचार किया गया. किडनी की बीमारी से जूझ रहे वित्त मंत्री जेटली को डाक्टरों ने संक्रमण से बचने के लिए ज्यादा लोगों से मिलने से मना किया है. इसीलिए यह बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए की गई.