फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये के जीएसटी चोरी करने के मामले में अहमदाबाद अपराध शाखा ने एक बड़े अंग्रेजी अखबार के पत्रकार महेश लांगा सहित राज्यभर से 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारों करोड़ के भूमि घोटाला मामले में बीते साल उनके भाई एवं सेवानिवृत्त आइएएस अफसर एसके लांगा को गिरफ्तार किया गया था।

अपराध शाखा ने अहमदाबाद, जूनागढ़, सूरत, खेडा, भावनगर समेत राज्य के 14 स्थानों पर छापेमारी की। आरोपितों पर देशभर में 12 अलग-अलग कंपनियां बनाकर सैकड़ों करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने का आरोप है। केंद्रीय जीएसटी विभाग की ओर से अपराध शाखा में दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर छापेमारी की गई।

फर्जी बिल बनाकर विभाग को 200 करोड़ का नुकसान
जीएसटी के गुजरात जोन निदेशक हिमांशु जोशी ने बताया कि अहमदाबाद में ध्रुवी एंटरप्राइजेज के नाम एक फर्जी कंपनी बनाकर आरोपितों की ओर से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के जरिये जीएसटी चोरी की जा रही थी। देशभर में आरोपितों ने ऐसी 200 फर्जी कंपनियां बनाई थी।

फर्जी बिल बनाकर विभाग को लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। यह फर्जीवाड़ा फरवरी 2023 से मई 2024 के बीच किया गया।

राजधानी के दून यूनिवर्सिटी रोड स्थित एक फर्म का फर्जी बिल दिखाकर 1.65 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। फर्म ने दिल्ली की जिन फर्मों के बिल दर्शाए थे, उनके प्रमाण नहीं मिले हैं। राज्य कर विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ है। यह फर्म प्रचार सामग्री की आपूर्ति करती है।

जानकारी के अनुसार, राज्य कर विभाग को सरकारी विभागों से टेंडर प्राप्त करने वाली कई फर्मों द्वारा जीएसटी चोरी किए जाने की सूचना मिली थी। इस पर आयुक्त राज्य कर के निर्देश पर सहायक आयुक्त मनमोहन असवाल एवं टीका राम चन्याल की टीम ने फर्म स्वामी के दून यूनिवर्सिटी स्थित व्यापार स्थल एवं घर पर जाकर जांच की।

इसमें पाया गया कि फर्म ने उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से लगभग 18 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया है। फर्म ने जीएसटी चोरी के उद्देश्य से दिल्ली की कुछ फर्मों के फर्जी इन्वाइससे बोगस इन्वाइस प्राप्त किए। इन फर्मों के पास बेचे गए माल की न तो खरीद थी और न ही उसके परिवहन का कोई प्रमाण था।

फर्म के घोषित व्यापार स्थल पर कोई काम होता नहीं पाया गया

गोपनीय जांच एवं डाटा एनालिसिस में मिला कि ये बोगस फर्में टायर की खरीद अस्तित्वहीन फर्मों से दिखा रही थी और आगे दून की फर्म को पेंटिंग, फ्लैक्स की बिक्री दिखा रही थी। प्रथम दृष्ट्या लगभग 1.65 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला प्रकाश में आया है। फर्म के घोषित व्यापार स्थल पर कोई काम होता नहीं पाया गया।

फर्म स्वामी ने घर पर जांच के दौरान 33.20 लाख रुपये जमा कराए। बाकी टैक्स की ब्याज सहित वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा, हरिद्वार ने भी जीएसटी चोरी कर रही फर्मों पर कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपये जमा कराए।

राज्य कर आयुक्त डॉ. अहमद इकबाल के दिशानिर्देश पर प्रदेशभर में जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। विभाग की सचल दल इकाई ने त्योहारों पर बाहरी राज्यों से आने वाले माल की चेकिंग की। बिना बिल के सामान को जब्त कर कारोबारियों से टैक्स की वसूली की है। देहरादून डिवीजन के तहत विकासनगर और देहरादून से लगभग 1.50 करोड़ की वसूली की गई।

विभाग ने देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में बिना दस्तावेजों पर आई-फोन का कारोबार करने वाले डीलरों पर कार्रवाई लगभग 72 लाख टैक्स की वसूली की है। सचल दल इकाई के संयुक्त आयुक्त एसएस तिरुवा ने बताया, जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी। जो व्यापारी व फर्में कारोबार के अनुसार जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यापारियों को चिह्नित किया जा रहा है।