सेंट्रल जोन इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक के दौरान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने वाले केंद्रांश को 42 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आने वाले साल के लिए राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी कंपनसेशन का जो प्रोजेक्शन किया गया है, वह बेहद कम है, जो कि चिंता की बात है।

कमलनाथ ने कहा कि राज्यों के सामने एक बडी़ समस्या यह भी खड़ी हो रही है कि केंद्र से जो जीएसटी कंपनसेशन मिलता है, उसमें लेटलतीफी हो रही है। अक्टूबर महीने का फंड दिसंबर में जारी किया गया, जबकि निर्धारित समय सीमा में यह राशि राज्यों को देनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार का इन मसलों पर राज्यों को पूरा सहयोग मिलेगा।

इधर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे संघीय ढांचे के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी कल्पना ही इसलिए की गई है कि राज्य के छोटे-बड़े मुद्दों के साथ राज्यों के आपस के समन्वय को बेहतर बनाया जा सके।

शाह ने कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय परिषद की बैठक को नियमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। राज्यों के मुद्दों के अलावा केंद्र के भी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर विकास की नई दिशा तय करना चाहती है। हमारी दिशा केंद्र की राज्य के साथ बेहतर समन्वय बनाने की है।