नैनी स्थित जीईटी एडं डी इंडिया लिमिटेड कंपनी के विलय पर सहमति बन गई है। इस आशय का आश्वासन मिलने के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने फिलहाल राहत की सांस ली है।जीईटी एडं डी इंडिया के मसले पर लखनऊ में बुधवार को इलाहाबाद की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कर्मचारी संघ और प्रबंधन का नेतृत्व करते हुए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के साथ बैठक की।

कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने मांग की कि कंपनी बंद न की जाए। बेहतर हो कि इसका किसी अन्य अच्छी कंपनी में विलय कर दिया जाए। प्रबंधन पक्ष की ओर से कंट्री एचआर हेड अमरेश सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उपयुक्त कंपनी के चयन के लिए 45 दिन का वक्त मांगा। कहा कि बायर के आने की प्रक्रिया संपन्न होने पर कर्मचारी संघ से बात की जाएगी।

सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने यह बात भी रखी कि प्रयागराज में 400 एकड़ जमीन आज भी खाली पड़ी है, जिस पर नए उद्योगों को लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वहां उद्योगों को पुन: चलाने में ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाना ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए वार्ता का आश्वासन दिया।

बातचीत के दौरान प्रमुख सचिव आलोक कुमार भी मौजूद थे। कर्मचारी संघ की ओर से मंत्री सुभाष चंद्र भारती, अध्यक्ष अनिल कुमार, संयुक्त मंत्री प्रताप नारायण मंगलम, उपाध्यक्ष आलोक तिवारी, रामकृष्ण पांडे और प्रबंधन पक्ष की ओर से कंट्री एचआर हेड अमरेश सिंह, यूनिट एचआर हेड सुरोजित मुखर्जी, यूनिट हेड अजय जैन, कॉर्पोरेट ऑफिस से ग्लैंन डिसूजा आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।